नेपालमा ६० प्रतिशत जनता राजनीतिक रुपमा कम्युनिस्ट विचार धारा राख्छन्। तर कम्युनिस्ट पार्टीमा मौलाउने गुट, उपगुटसँगै उत्पन्न फुटले कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा लामो समय टिक्दैन। 

विगतदेखि वर्तमानसम्म नेपालको कम्युनिस्ट राजनीति नेताको दम्भ अर्थात् एक नेताले अर्कोलाई खुइल्याउनमै व्यस्त छन्। अझै छिट्टै जुट्ने र छिट्टै फुट्ने प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नराम्ररी गाँजेको देखिन्छ। 

२०७४ साल असोज १९ गते नेपालको ठूला दुई कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन घोषणा गरेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिए। त्यसपछि यी दुई दलले झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहित केन्द्र र प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरे। २०७४ साल फागुन ७ गते दुई पार्टीबीच सात बुँदे सहमतिसहित एकीकरणको घोषणा भयो। एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने सहमति भयो। 

उक्त सहमति पत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव ईश्वर पोखरेल तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए। सहमितमा पार्टीको अध्यक्षता र सरकारको नेतृत्वसमेत ओली र प्रचण्डले आलोपालो गर्ने बताइएको थियो। 

जब दुई पार्टीबीच एककीरणको सहमति भयो। सहमति पत्रको मसी नसुक्दै शीर्ष नेताबीच शितयुद्ध सुरु भयो। कहिले अध्यक्षता गर्ने विषयमा त, कहिले सरकारको नेतृत्वको विषयमा शीर्ष नेताबीच टकराव भयो। मन्त्रिमण्डल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तिदेखि बैठकमा कुर्सी मिलाउने सम्मको विषय थप पेचिलो बन्दै गयो। 

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबाट सुरु भएको शितयुद्धले अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दुई पटक संसद विभाजन, सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई छुट्टाछुट्टै पार्टीको अस्तित्व सहितको मान्यता, माधवकुमार नेपालको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको स्थापना, माओवादीका रामबहादुर थापा ‘बादल’ लगायतका शीर्ष नेता एमालेमै बस्ने अडान जस्ता घटना प्रमुख रहे। 

यसैको परिदृष्यमा एमालेबाट माधव नेपाल समूहका २८ संसद्ले पार्टीको ह्वीप नमानेर विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरे। सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक संसदको पुनःस्थापनासँगै विपक्षी दलका नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियो। 

अन्ततः नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच पाँच दलको गठबन्धनले एमाले अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट सरकार ढाल्यो। 
सरकार ढल्नुमा एमाले अध्यक्ष ओली स्वयंको अहमता र दम्भ प्रमुख कारक मानिन्छ। ओलीकै दम्भका कारण संसदीय गणितमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म बलियो रहेको एमालेको सरकार ढल्दै गयो। केन्द्रमा दुई तिहाइ नजिकको सरकारबाट प्रतिपक्षमा झरेको नेकपा एमाले अहिले प्रदेश सरकारमा समेत प्रतिपक्षमा पुगेको छ। 

सातै प्रदेशमा एमाले प्रतिपक्षी 
सोमबार प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीबाट भीमप्रसाद आचार्यले राजीनामा दिएसँगै नेकपा एमाले सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षी बनेको छ। एमालेबाट माधवकुमार नेपाल छुट्टिएसँगै गण्डकी, लुम्बिनी, बागमती र प्रदेश–१ को सरकार एमालेको हातबाट फुत्किएको छ। 

२०७४ को निर्वाचनमा माओवादीसँगको गठबन्धनसँगै नेकपा एमालेले चार प्रदेशसहित संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको थियो। दुई पार्टीको गठबन्धनले बनेको तत्कालीन नेकपाको प्रदेश २ बाहेक ६ वटै प्रदेशमा सत्ताको नेतृत्व कम्युनिस्टको थियो। नेकपा विभाजन भएसँगै सत्तामा एमालेको ओरोलो यात्रा सुरु भएको हो।  

केपी ओली नेतृत्वको संघीय सरकार गुमाएसँगै पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार २०७८ जेठ २७ मा ढलेको थियो। पहिलोपटक राजीनामा दिएर पुनः दोस्रोपटक शपथ लिएका गुरुङले सत्ता जोगाउन अनेक प्रयास गरे पनि सफल भएनन्। गण्डकीमा अहिले नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री छन्। 

यसैगरी शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार जोगाउन पनि एमालेले ठूलो कसरत ग¥यो। तर साउन २८ गते एमालेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढलेपछि पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री बनेका छन्। 

एमालेको विभाजनसँगै प्रदेश सरकारको फेरवदल बागमतीमा पनि पेचिलो बन्यो। माधव नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएपछि एकीकृत समाजवादीले बागमती सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। 

बागमती सरकार ढल्ने अवस्थामा केपीका विश्वास पात्र एवं तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राजीनामा दिए। त्यसपछि एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्य भदौ २ गते मुख्यमन्त्री बनिन्। एमालेमा १० बुँदे सहमतिका नाममा गुट परिवर्तन गरेर मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्य दुई महिना १० दिनमा प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएपछि कात्तिक १० गते राजीनामा दिन बाध्य भइन्। 

बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व त्यसपछि एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले सम्हालेका छन्। 
यसैगरी प्रदेश १ सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजीनामा दिएपछि गत भदौ १० गते एमालेकै भीमप्रसाद आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर, आचार्यले पनि सोमबार प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव फेस नगरिकनै राजीनामा दिए। योसँगै एमालेले सबै प्रदेशको सत्ता गुमाएको छ। 

मंगलबार मात्र प्रदेश १ मा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। प्रदेश २ जनता समाजवादी पार्टीका लालबाबु राउत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन्। यसअघि कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रहेका माओवादीकै महेन्द्रबहादुर शाहीले सोमबार मात्र मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छन्। सत्तागठबन्धनमा भएको सहमतिका आधारमा शाहीले राजीनामा दिएका हुन्। 

कर्णालीमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिका आधारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्दै छन्। यसरी कम्युनिस्ट एकताका साथ संसदीय राजनीति र सत्ताको हिरो एमाले एक्कासी जिरोमा परिणत भएको छ।