काठमाडाै‌ । सरकारले भुमिहित तथा सुकुम्बासीको समस्या दुई वर्षभित्र समाधान गर्ने भएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा आ.व. २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गदै भुमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दुई वर्षभित्र समाधान गरिने बताइन् । उनले पुर्नस्थापनना हुन बाँकी मुक्त कमैयाहरुका लागि रोजगारी र क्षमता विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बताईन् ।

उनले भनिन् – ‘आगामी दुई वर्ष भित्रमा भुमिहिन, सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिनेछ । पुर्नस्थापना हुन बाँकी मुक्त कमैया, हलिया र कम्लरी तथा मुक्त घोषणा हुन बाँकी हरवा, चरवाका लागि तिनै तहका सरकारका समन्वयमा उत्पादन, रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउछाउ तथा नदी किनाराका विपन्नका लागि लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन बताईन् । उनले विशिष्टकृत संस्थाबाट मात्र घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताईन् ।

कृषिलाई विशेष जोडदिइने

संघीय सभाको संयुक्त सभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष व्यवस्था गरिने बताएकी हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीका अनुसार कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रूपमा अघि बढाइने, यसका लागि नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्दै कृषिमा यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै र खेतीमा जलवायु अनुकूल प्रविधिको प्रवद्र्धन गरिने बताईन् । उनले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाइने पनि बताईन् । उनले आगामी वर्षको बजेटमार्फत कृषि उत्पादन बढाउने र यसको बजारीकरण गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिनका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने बताईन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘वित्त, मौद्रिक, सिंचाइ, ऊर्जा, आपूर्ति, उद्योग क्षेत्रका नीति तयार गर्दा कृषि क्षेत्र तथा वन क्षेत्रका उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने गरी योजना बनाइनेछ, स्वदेशमा खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउने र प्रशोधन लागत घटाउने कार्यक्रम समेत बजेटमा व्यवस्था गरिनेछ, गुणस्तरीय र उन्नत तथा वर्णसंकार बीउ विकास गरेर बिउमा आन्तनिर्भर बन्दै जलवायु परिवर्तन धान्न सक्ने खालका बिउको प्रयोगलाई बढावा दिइनेछ । यसका लागि त्यस्ता प्रकारका बीउ विकास र उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने अनुसन्धान र लगानी गरिनेछ । अग्र्यानिक खेती प्रणालीलाई आवश्यक प्रोत्साहन गर्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मध्यावधि समीक्षाका आधारमा पुनः संरचना गरेर प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्यताका आधारमा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दै लगिनेछ । बाँझो जग्गा सदुपयोग गरेर मूल्य शृङ्खलामा आधारित सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने धान मकै, आलु, प्याज, ओखर जस्ता बालीको आयात विस्थापन गर्ने गरी स्वदेशमै उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम अघि बढाइने बताईन् । उनले कृषिमा सूचना प्रणाली अपनाइने र कृषकको संरक्षण गर्ने नीति लिइने बताईन् ।