काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले दक्षिण एशियाका चारदेश बीच भएको बीबीआईएन सन्धिका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नुपरेको बताएका छन् । संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बुधवारको बैठकमा बोल्दै सचिव सिग्देलले भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपालका बीचमा भएको बीबीआईएन सन्धिका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नुपरेको बताएका हुन् ।

उनले दक्षिण एशियामा ‘सिमलेस ट्रान्सपोर्ट’ गर्ने सम्झौता भएको र त्यसो गर्दा अंग्रेजी भाषाका अंकहरु सबै देशका संयन्त्रहरुले पढ्नसक्ने हुनाले अंग्रेजी भाषा राखिएको बताउनु भयो । सचिव सिग्देलले नेपाली भाषा पढ्ने सफ्टवेयरहरु उपलब्ध नहुने भएकाले पनि त्यसो गरिएको स्पष्ट पारे । उनले भने– ‘नेपाल दक्षिण एशियामा पनि बीबीआईएन भनेर चारवटा देशको बहुपक्षीय पक्षराष्ट्र सन्धिको मार्फतबाट बहुपक्षीय पक्षराष्ट्र छ । युरोपियन युनियन भित्रपनि एउटा देशको गाडी अर्को देशमा जाने सिमलेस ट्रान्सपोर्ट खालको सोच बनाएर बीबीआईएन सम्झौता भएको छ । त्यो सम्झौताले हाम्रो नेपाली प्लेटमा भएका चिजहरु पनि अंग्रेजी अंक हुँदाखेरी सबै देशमा सहजै पढ्न सक्ने र त्यहाँको संयन्त्रले पनि रिड गर्नसक्ने । अरु इन्फरमेशन होइन, गाडीको नम्बर मात्रै रिड गर्नसक्ने भन्नेखालको एउटा व्यवस्था हो । क्यामेराहरुले पनि क्याटेगोराइज आरएफआइडी नहुँदाखेरी पनि अंकहरुलाई छिट्टै क्याप्चर गरेर त्यसलाई तत्काल विश्लेषण गर्न सक्ने सफ्टवेयरहरु अंग्रेजी टेक्स्टमा हुँदाखेरी सहज हुने हुँदाखेरी आएको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पनि हामीलाई भइसकेपछि नियमावलीमा यो व्यवस्था संशोधन गरिसकेका थियौँ । त्यो भएपछि नेपालीमा नभएर अंग्रेजीमा भएको हो । नेपाली भाषा रिड गर्ने सजिलै सफ्टवेयरहरु उपलब्ध नहुने कारण पनि हो । हाम्रो रिजनल लेभलमा सन्धि, सम्झौताहरुले सिमलेस ट्रान्सपोर्ट दक्षिण एशियामा प्रवेश गर्ने हुँदाखेरी हो ।’

उनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउन २०७३ सालमा सम्झौता गरिएको र सम्झौता गर्दा सम्बन्धित कम्पनी कालोसूचीमा नपरेको बताए । सम्झौतापश्चात् कालोसूचीमै परेपनि तत्काल ठेक्का सम्झौता रद्द नहुने कानूनी व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले भने– ‘त्यतिखेर थिएन । पछि कालोसूचीमा परेको हो । अहिलेपनि निर्माणकै कार्यहरु, अरुकै सप्लायर हेर्दाखेरी पनि कानूनमै भएको व्यवस्था के हो भने कालोसूचीमै प¥यो भने तत्काल ठेक्का रद्ध गरिँदैन । अरु नै कहीँको कालोसूची परेको हो । कालोसूचीमा हाम्रो कन्ट्रयाक्टको कारणले परेको होइन । त्यतिखेर कन्ट्रयाक्ट साइन गर्ने बेलामा कालोसूचीमा थिएन । बाधा भएन । ०७३ सालमा ठेक्का सम्झौता भएको हो ।’