काठमाडौं । संसदीय समितिले सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार निर्माण व्यवस्थित गर्ने युटिलिटि कोरिडोर सम्बन्धि विधेयक तत्काल पेस गर्ने निर्देशन दिएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बेठकले यस्तो निर्णय दिएको हो ।

आज समितिले नेपाल टेलिकमको सेवा गुणस्तर र ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष कार्यान्वयको अवस्थाको बारेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसँ छलफल गरेको थियो । छलफलपछि समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले आम नागरिकलाई अपरिहार्य भइसकेको सञ्चार सम्बन्धी सेवाहरु सुरक्षित रुपमा बिस्तार गर्ने, खानेपानी,ढल,विद्युत र सडक बिस्तारका कार्यले सञ्चार प्रविधि सम्बन्धि भूमिगत उपकरणहरुमा क्षति रोक्नको लागि सरकारले तत्काल युटिलिटि कोरिडोर सम्बन्धि विधेयक तत्काल पेस गर्नुपर्ने बताइन् । उनले नेपाल टेलिकमको सेवा बिस्तार गर्न गुणस्तरमा सुधार ल्याउन टेलिकमको बीटीएस टावर पनि सँग–सँगै उपयुक्त स्थानमा जडान गर्दै जानुपर्ने जरुरी रहेको बताइन् ।

सभापति खड्काले सरकारका विभिन्न निकायहरुबाट निर्माण गरिने भवनहरुमा नै बीटीएस टावरहरु जडान गर्न मिल्ने गरी आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिइन् । उनले नेपाल टेलिकम सेवा प्रभावकारी,गुणस्तरीय र आम नागरिकको आवश्यकता अनुरुपको बनाउने टेलिकमका २२८ वटा टावरमार्फत ‘फोर जी’ सेवा बिस्तार गर्ने चालु आ.व.को कार्ययोजना १५ दिनभित्र तयारी पारी समितिमा पेस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् ।

उनले भनिन्‘आम नागरिकलाई अपरिहार्य भइसकेको सञ्चार सम्बन्धी सेवाहरु सुरक्षित रुपमा बिस्तार गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुबाट प्रदान गर्ने खानेपानी,ढल,विद्युत र सडक बिस्तारका कार्यले सञ्चार प्रविधि सम्बन्धि भूमिगत उपकरणहरुमा क्षति पुगिरहेको देखिएकाले सञ्चारका प्रविधि लगायत अन्य प्रविधिहरुमा क्षति नपुग्ने गरी अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्नु अगावै अनिवार्य रुपमा सम्वद्ध निकायहरुको बीचमा समन्वय गर्न र यस्तो कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने युटिलिटि कोरिडोर सम्बन्धि विधेयक तत्काल पेस गर्न समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय तथा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।

नेपाल टेलिकमको सेवा बिस्तार गर्न, गुणस्तरमा सुधार ल्याउन, टेलिकमको बीटीएस टावर पनि सँग–सँगै उपयुक्त स्थानमा जडान गर्दै जानुपर्ने जरुरी हुन्छ । हाल आम नागरिकहरुको निवासमा राखिएका टावरहरु समेत हटाउन दबाब बढ्दै गइरहेको विषयलाई ध्यानमा राखि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुबाट निर्माण गरिने भवनहरुमा नै त्यस्ता टावरहरु जडान गर्न मिल्नेगरी आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन समिति गर्छ ।

नेपाल टेलिकम सेवा प्रभावकारी,गुणस्तरीय र आम नागरिकको आवश्यकता अनुरुपको बनाउने गरी गत आ.व. मै स्पष्ट कार्ययोजना ३० दिनभित्रै निर्माण गर्न र गत आव मै टेलिकमका २२८ वटा टावरमार्फत ४ जी सेवा बिस्तार गर्ने कार्ययोजना १५ दिनभित्र निर्माण गरी समिति समक्ष पेस गर्न समितिको अगाडि नै निर्देशन थियो । उक्त निर्देशनको सम्बन्धमा के कस्ता कार्ययोजना मन्त्रालयबाट बनायो समितिलाई जानकारी गराउन साथै पूर्व निर्देशन भए बमोजिम चालू आ.व.को कार्ययोजना १५ दिनभित्र तयारी परी समितिमा पेस गर्न समिति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ । नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको योजनामा रहेर पनि हालसम्म निर्माण कार्य प्रारम्भ नभएको,बजेट अनुसार टावर निर्माणका कार्यहरु सञ्चालनमा नभएको निर्माण भएर पनि निर्धारित गुणस्तरयुक्त नभएको विषय लगायतका समस्याहरुको अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्ने गरी प्रतिवेदन पेस गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समिति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।

नेपाल दूरसञ्चार विकास कोषबाट सञ्चालित इन्टरनेट सेवा बिस्तारका कार्यहरु लक्ष्य तथा अपेक्षा अनुसार अगाडि बढ्न नसकेको महशुस गरिएको छ । यसको सेवा गुणस्तरयुक्त बनाई छिटो छरितो रुपमा सेवा बिस्तार गर्ने चालु आ.व. को स्पष्ट कार्ययोजना १५ दिनभित्र पेस गर्न समिति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।

सभापति खड्काले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको योजनामा रहेका तर निर्माण कार्य प्रारम्भ नभएका,बजेट अनुसार टावर निर्माणका कार्यहरु सञ्चालनमा नभएको, निर्माण भएर पनि निर्धारित गुणस्तरयुक्त नभएको विषय लगायतका समस्याहरुको अध्ययन गरेर तत्काल समस्या समाधान गर्नेगरी प्रतिवेदन पेस गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समिति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् । उनले नेपाल दूरसञ्चार विकास कोषबाट सञ्चालित इन्टरनेट सेवा बिस्तारका कार्यहरु लक्ष्य तथा अपेक्षा अनुसार नभएको भन्दै इन्टरनेट सेवा गुणस्तरयुक्त बनाई छिटो छरितो रुपमा सेवा बिस्तार गर्ने चालु आ.व. को स्पष्ट कार्ययोजना १५ दिनभित्र पेस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् ।