काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलाप गर्नका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने बताएका छन् । बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले व्यक्तिको गोपनियताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सरकारमा रहेकाहरुले शक्तिको दुरुपयोग गर्नसक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिनुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संसदसँग जोड्नुपर्ने र प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतापनि सो संरचनामा रहनुपर्ने बताए । सांसद थापाले विभागलाई गृह मन्त्रालयको मातहतमा राख्नुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हाम्रो परम्परा, प्रचलन, अभ्यास र यसलाई सञ्चालन गर्नसक्ने क्षमता मन्त्रालयका हिसावले गृह मन्त्रालयसँग मात्रै छ । कि हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको धेरै ठूलो पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको धेरै ठूलो पुनर्संरचना ग¥यौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको आवश्यकता, औचित्य सबै कुरालाई नयाँ ढंगले सोच्यौँ भने त्यतिखेर हाम्रो अर्गनाइजेशन म्यानेजमेण्ट चेन्ज गर्ने सन्दर्भमा यो सान्दर्भिक होला । होइन भने अरु सबै कुरा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने, गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने अनुसन्धान विभाग एउटा चाहीँ अलग्ग लगेर राख्ने कुराको कुनै औचित्य स्थापित हुँदैन ।

सूचना संकलन गर्ने विषयको सन्दर्भमा गोपनियताको हक हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । त्यसको हामीले कानून पनि बनाएका छौँ । प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापको लागि र अन्य क्रियाकलापको लागि कहिलेकाहीँ सरकारमा बस्दै गर्दा कार्यकारीले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्नसक्ने आशंका, सम्भावनाहरु रहिरहेकोले यसको निम्ति अदालतको पूर्वस्वीकृती अनिवार्य हुनुपर्छ । प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता संरचनामा रहनुपर्छ । कहीँ न कहीँ यसलाई संसदसँग जोडिनुपर्छ । संसदसँग यसलाई अलग्ग राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो संशोधन छ ।’