काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात प्रतिस्थापनको लागि मुलुक भित्र उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ४९ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारको मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटासँग भएको भन्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र कृषिबाट उत्पादित वस्तुलाई आन्तरिक बजार मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निर्यात गर्न सक्नुपर्ने बताए । मन्त्री शर्माले नेपाली उत्पादनमा वृद्धी गरी विदेशमा निर्यात बढाउनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादन उद्योगमा बढाउन आवश्यक भएको बताए । उत्पादनमुलक उद्योगमा दिने १ करोडसम्मको कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने बताए । मन्त्री शर्माले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको अभावका कारण धरासायी हुने अवस्था आएको भन्दै उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्ने बताए ।

उनले लगानी अभावका धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले बचाउन नसके देशको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव नभएको दाबी गरे । अर्थमन्त्री शर्माले उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको प्रिमियम संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको प्रिमियम २ प्रतिशत बढी भएको भन्दै कम गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराए । मन्त्री शर्माले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर मात्रै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन किने भन्दै सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत आयात कम गर्ने मुल उदेश्य रहेको बताए । उनले तरलता चाप समस्या समाधानको लागि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रालय र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग वृहत छलफल गरेर समाधान खोज्ने बताए ।

उनले भने,‘सरकारको मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटासँग छ । आयात प्रतिस्थापनको लागि उत्पादन वृद्धि गर्नुको अर्को विकल्प छैन । कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र कृषिबाट उत्पादित वस्तुलाई एक स्तरको प्रशोधन गर्नसक्ने खालका साना उद्योगहरुमार्फत आन्तरिक बजार मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई पनि नेपालको वस्तु निर्यात गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादन क्षेत्रमा गर्नुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको प्रिमियम संशोधन गर्नुपर्नेछ । अब उत्पादनशील क्षेत्रमा २ प्रतिशत प्रिमियम बढी भयो, यसले धेरै उद्योग समस्यामा छन्, यसलाई संसोधन गर्नुपर्छ । प्रारम्भिक १ करोड भनिएको छ त्यसले पुग्दैन त्यो नीतिलाई पनि संशोधन गर्नुपर्नेछ । औधोगिक क्षेत्रहरु लगानीको अभावका धरासायी हुने अवस्था छ त्यसबाट सरकारले बचाउनु पर्छ । त्यसलाई बचाउन सकेनौं भने देशको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव छैन । त्यस तर्फ राष्ट्र बैंकका गभर्नर सावको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर मात्रै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौं र यो चालु आर्थिक वर्षको मुल उद्देश्य त्यही हो । ३० प्रतिशतसम्म आयात कम गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । अहिले बजारमा भएको तरलता अभावको समस्या समाधानको लागि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग वृहत छलफल गरेर समाधान गर्नेछ ।’

अर्थमन्त्री शर्माले साना किसान र ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकास गर्न नसके मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जान नसक्ने बताए । उनले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउनको लागि ग्रामिण अर्थतन्त्रमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री शर्माले सरकारले अब ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई जोड दिएर ग्रामिण क्षेत्रमा भएको स्रोत र साधनको प्रयोग गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने बताए । मन्त्री शर्माले कृषि कर्जा लिएर जग्गामा लगानी गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनले साना किसान र ग्रामिण अर्थतन्त्र सबल बनाउनको लागि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा नीतिहरु परिर्वतन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने,‘ सरकारले लघुवित्त लगानी कोष बनाउने तयारी गरेको छ । सरकारी संस्थानहरुमा भएको कोषहरुको समेत लगानी रहने गरी मन्त्रालयले नियमावली र कार्यविधि बनाइरहेको छ । साना किसानहरुलाई उनीहरुको घर दैलोमा लगानी गर्नका लागि यसले काम गर्नेछ । अहिले लघुवित्तहरुमा प्रश्न उठेको छ । गरिवहरुलाई महँगो ब्याजमा ऋण दिएर गरिवहरु समस्यामा परेको बाहिर आइरहेको छ । यो सन्दर्भमा बजेटले समेटेको र अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।

सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण सबैभन्दा कमजोर समुदाय,साना किसान र साना उद्यमीहरु भएको ठाउँमा पु¥याउनु पर्छ भन्ने विषय बजेटले व्यवस्था गरेको छ । धेरै संख्यामा रहेका साना किसानहरु र ग्रामिण क्षेत्रमा ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकास नगरी नेपालमा समृद्धिको बाटोमा जान सक्दैनौं । ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई जोड दिने गरेर सरकार जाने हो । सहरमा पनि बेरोजगार र सुकुम्वासीहरु रहेका छन् । उहाँहरुलाई पनि उद्यमशीलतामा जोड्न विषय छ । ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई जोड दिएर ग्रामिण क्षेत्रमा भएको स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर त्यसबाट उत्पादन वृद्धि गरेर आवश्यक प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कृषि कर्जा लिएर जग्गामा लगानी गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । यसका लागि बैंकको नीति बदल्नुपर्छ, देशको आवश्यकताका आधारमा नीतिहरु विकास र बिस्तार गर्नुपर्छ, सर्वसाधारण जनताको विश्वास जित्नेगरी वित्तीय क्षेत्रले काम गर्नुपर्छ । परियोजनालाई कसरी सम्पती मान्ने छुट्टै धितो चाहिने अवस्था छ त्यसको लागि कस्तो नीति आवश्यक छ भन्ने विषय सोच्नुपर्छ ।’

मन्त्री शर्माले सरकारले लघुवित्त लगानी कोष बनाउने तयारी गरेको बताए । उनले सरकारी संस्थानहरुमा भएको कोषहरुको समेत लगानी रहने गरी मन्त्रालयले लघुवित्त लगानी कोष नियमावली र कार्यविधि बनाइरहेको बताए । मन्त्री शर्माले गरीबको घरमै सहुलियत ऋण पुग्नेगरी कोष निर्माण कार्य अघि बढेको बताए । उनले सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण सबै भन्दा कमजोर समुदाय,साना किसान र साना उद्यमीहरु भएको ठाउँमा पु¥याउने लक्ष्य रहेको बताए ।