काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने विषयलाई जोड दिएर सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाउने क्रममा रहेका छन् । कतिपय दलहरु भने सरकारले ल्याउने न्युनतम साझा कार्यक्रमलाई हेरेर मात्र सरकारमा सहभागि हुने नहुने निर्णय गर्न पर्खाइमा रहेका छन् ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्नु सरकारको मुख्य काम भएको बताएका छन् । सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा देशको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्नेगरी योजना समेटीने नेताहरुको भनाई छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव डिलाराम आचार्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक समस्याहरुको सामना गर्ने योजनासहित अघि बढाइने बताए । उनले सरकारलाई मितव्ययी बनाउनुपर्ने बताए । विगत दश वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ र रसिया–युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण देशको अर्थतन्त्रमा समस्या देखापरेको भन्दै उनले देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नेगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका लागि ठोस कदम चाल्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले सो विषयलाई साझा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने बताए । उनले भने– ‘पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई गणतन्त्र मान्दैनौँ भन्नेहरु समेत आएर समर्थन गर्ने कुराले के गर्छ भने हाम्रो संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई बढाउँछ । त्यो एउटा सकारात्मक कदम मान्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीका आफ्ना अडानहरु आफ्नो ठाउँमा त होला । न्युनतम साझा कार्यक्रममा जाँदा नेपालको एक दुई वटा जटिलताहरुको बारेमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो जुन अर्थतन्त्र छ, बितेको दश वर्षमा चारवटा ठूलाठूला झड्का खाएको अर्थतन्त्र हो । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ र रसिया–युक्रेन युद्धको प्रभावको झड्का हामीले खाइसकेका छौँ ।

विश्वव्यापी रुपमा के प्रक्षेपण हुँदैछ भने सन् २०२३ पछिको वर्ष विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक मन्दीको वर्ष हुन्छ भन्ने कुरा विश्वव्यापी रुपमा अर्थशास्त्रीहरुले धेरै बहस गरिरहेका छौँ । त्यसबाट पनि प्रभावित हुँदैछौ हामी नेपालीहरु । यसको सामना गर्नेगरी हामीले योजना बनाएर नीति, कार्यक्रम अगाडी बढाउनुपर्छ । सरकारलाई सकेजति मितव्ययी बनाउनुपर्छ । मन्त्रीहरु र एक लेभलका कर्मचारीहरुले गत बजेटमा बढाइएको तलव नखाने भन्ने त क्याबिनेट बाट निर्णय पनि भइसकेको छ । त्यो तलसम्म प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ र मितव्ययी किसिमले हामी अगाडी जानुपर्ने हुन्छ । जनताको प्रश्न छ, हाम्रो जीवन बदलिने आधार खोइ ? जनताले त्यो खोजेको छ । नीति कार्यक्रम जो तयार हुँदैछ, त्यसको डिटेल कुरा त आसन्न बजेटमा आउँला । नीति, कार्यक्रममा आउँला तर अहिले हामीले जुन साझा, नीति कार्यक्रम बनाउँदै छौँ त्यसमा जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्नेगरी, त्यसको जग बसाल्नेगरी ठोस कार्यक्रम हामीले निर्माण गर्नुपर्छ । र त्यस्तो कार्यक्रम निर्माण गर्नको निम्ति गठबन्धनमा सामेल पार्टीहरुको जनताको जीवन बदल्ने कुरामा धेरै ठूलो बिमति हुँदैन । आम जनताको जीवन बदल्ने र देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नको लागि हामीले ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

उनले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई गणतन्त्र बिरोधीहरुले समेत समर्थन गर्नाले संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई बढाएको बताए । उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग बमोजिम पौष २७ गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा मनाउन सकिने बताए । उनले सरकारको साझा कार्यक्रमको नाममा गणतन्त्र र संविधानको बिरुद्धमा भने जान नसकिने प्रष्ट पारे । गठबन्धनका दलहरुको जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्दै र नाजायज मागहरुलाई सम्बन्धित दलले नै थाँति राख्दै गठबन्धनलाई मजबुत बनाएर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने – ‘गठबन्धनका दलहरुको कुरा एउटा सीमासम्म मान्ने कुरा हुन्छ । जस्तो पौष २७ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाऔँ भन्ने कुरामा धेरै ठूलो विमतिको कुरा होइन । तत्कालिन राज्यले आफ्नो ठाउँमा अन्याय, अत्याचार पनि ग¥यो होला, शोषण पनि ग¥यो होला । राज्यका विभिन्न रुप होलान् । तर नेपाल एकिकरण भएको कुरा त सत्य हो नि । त्यो कुरालाई टेकेर जाने कुरामा हाम्रो ठूलो विमति नहोला । केही कुरा हामीले मानिदिनुपर्ने पनि होला । केही कुरा उहाँहरुको माग थाति राखेर गठबन्धनमासँगै जानुपर्ने कुरा पनि होला । असम्भव कुरा गरेर, असम्भव सम्झौता गरेर गणतन्त्र, संविधान जहाँसुकै जाओस् । परिवर्तन जहाँसुकै जाओस् । हामी सत्तामा टाँसिन्छौँ भन्ने किसिमले त सोच्न पनि सक्दैनौँ । तर एउटा सीमासम्म हामीसँग विमति राख्ने दलहरुलाई पनि समेट्ने गरी उहाँहरुका केही जायज मागहरु सम्बोधन गर्नेगरी र तत्काल पूरा हुन नसक्ने उहाँहरुको मागलाई उहाँहरुले थाँति राखेर गठबन्धनलाई मजबुत बनाएर जानुपर्छ । त्यही नै परिपक्वतापूर्ण निर्णय हुन्छ ।’

सचिव आचार्यले वर्तमान सरकारले आफ्नो अवधिभरमा जमिन बाँझो राख्न र जमिनको अनावश्यक टुक्रा गर्न नदिने बताउनु भयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्न पहल लिइने उहाँको भनाई छ । त्यस्तै विदेशिने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै देशमै केही गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा सरकारको प्राथमिकता रहने उनले बताए ।

उनले भने – ‘साढे दुई वर्षको अवधिमा हामीले नेपाली जनतालाई तिम्रो जीवन बदल्ने आधारहरु यो हुन्, तिमीले आफ्नो नाममा भएको जमिन बाँझो राख्न पाउन्नौँ । जमिनको अनावश्यक टुक्रा गर्न हामी दिन्नौँ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई हामीले समयमा सम्पन्न गर्नको निम्ति पहल कदमी गर्छौ । त्यसका साथसाथै देश, विदेशमा भएका सबै नेपालीहरुले आफ्नै देशमा दुःख सुख गरेर बस्ने वातावरण बनाउने र विदेश जाने, घर छोडेर हिड्ने कुरा परम्पराजस्तै भएको छ । यसलाई पनि निरुत्साहित पार्ने र हाम्रो ढुंगो, माटो, पानी, वनजंगलसँग लडेर केही न केही आयआर्जन गरेर गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा नै सरकारको मुलभुत रुपमा प्राथमिकतामा पर्छ र त्यही दिशामा यो सरकारले काम गर्छ ।’

त्यस्तै सत्तारुढ दल नेकपा(एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु नै सरकारको मुख्य कार्यभार रहेको बताए । गठबन्धनले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने उनले बताए । उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, राजश्व संकलनलाई लक्ष्य अनुरुप बनाउने, विकास खर्च र पँुजिगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडी बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ । पाँच वर्षको अवधिमा व्यापार घाटाको सन्तुलन कायम गर्ने सरकारको जोड हुने उनले बताए ।

त्यस्तै सुशासन कायम गर्नु सरकारको मुख्य काम भएको उनले उल्लेख गरे । सचिव भट्टराईले सेवा प्रवाह छिटो, छरितो गर्नु र शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माणको सवालहरुमा सरकारको प्राथमिकता हुने उल्लेख गरे । परराष्ट्र सम्बन्धमा असंलग्नता र पञ्चशिलको सिद्धान्तको आधारमा नेपालले आफ्नो सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने नीतिलाई नै प्राथमिकता दिइने उनले बताए ।

उनले भने – ‘यो संयुक्त सरकार हो । यहाँ विभिन्न राजनीतिक विचारधारा भएका पार्टीहरु यो गठबन्धनमा सामेल हुनुहुन्छ । त्यसकारणले यो सरकारको साझा नीति, कार्यक्रम पनि सबै राजनीतिक दलहरुलाई मान्य हुनेखालकै हुनेछ । त्यसमा हाम्रो मुख्य प्राथमिकता के हुनेछ भने विगत केही वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र गम्भिर समस्यामा फसिराखेको छ । यो अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, हाम्रो उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार भइराखेको छैन । त्यसलाई द्रुत गतिमा बढाउने । विकास खर्च बढाउने । पुँजिगत खर्च बढाउने । र अहिले बजारमा देखिएको आर्थिक संकटलाई समाधान गर्ने र आर्थिक स्थितिलाई सकारात्मक दिशामा अगाडी बढाउने । पहिलो हाम्रो जोड यसमा हुनेछ । दोस्रो अबको पाँच वर्षमा हामीले बढीभन्दा बढी निर्यातलाई प्राथमिकता दिने र आयातलाई कम गर्ने यसले गर्दा विदेशसँगको व्यापार घाटा सन्तुलन कायम गर्ने । यो हाम्रो अर्को जोड हुनेछ । त्यस अनुसारका नीतिहरु हामी बनाउने छौँ ।

अर्को भनेको मुख्यकुरा सुशासन हो । अहिले पनि आम जनताले छिटो, छरितो सेवा खोजेका छन् । त्यसकारण हाम्रो सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रहरु, तीन तहको सरकारले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो गतिलाई अगाडी बढाउने, सुशासन दिने र सरकारी सेवाहरु द्रुत गतिमा सेवा प्रवाह गर्ने । त्यसको लागि उचित ठाउँमा उचित मान्छेहरु राख्ने । काम नगर्ने कुनै कर्मचारी छन् भने उनीहरुलाई हटाउनुप¥यो । त्यसमा काम गर्न सक्ने योग्य मानिसहरुलाई त्यो ठाउँमा राख्नुप¥यो । जनसरोकारका विषयहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माणको सवालहरु नै हाम्रो प्राथमिकतामा हुन्छन् । र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबले हाम्रो देश एउटा रणनीतिक भूराजनीतिक अवस्थामा छ । त्यसो हुँदा हाम्रा दुईवटा मुख्य छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित गर्ने । हाम्रो विदेश सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हीतमा परिचालित गर्ने । र सबै मित्र राष्ट्रहरु सँग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरुसँग नेपालको राष्ट्रिय हीतमा दुईपक्षिय सम्बन्ध कायम गर्दै उनीहरुको विकास र प्रगतीबाट बढीभन्दा बढी नेपालले फाइदा लिने । विश्व रंगमञ्चमा असंलग्नता र पञ्चशिलको सिद्धान्तको आधारमा नेपालले आफ्नो सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने । यो वैदेशिक नीतिमा हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ ।’

उनले गणतन्त्र आवश्यक छैन भन्ने कुरा र राजतन्त्र ल्याउँछु भन्ने जस्तो कुरा साझा कार्यक्रममा नआउने स्पष्ट पारे । नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ भन्ने कुरा भने साझा कार्यक्रममा आउने बताए । संघीयताको बिरोधको कुरा पनि सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा नआउने सचिव भट्टराईले स्पष्ट पारे । वर्तमान सरकारको नीति, कार्यक्रममा संघीयता, गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्धता र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रतिवद्धता हुने उनले बताए ।

उनले भने– ‘संसदमा जतिपनि राजनीतिक शक्तिहरु आउनुभएको छ । उहाँहरु नेपालको संविधानप्रति प्रतिवद्ध भएर आउनुभएको छ । कसले संघीयता मान्नुहुन्न, कसलाई धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ, कसलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा ति उहाँहरुका राजनीतिक एजेण्डा हुन् । त्यो उहाँहरुले भन्न पाउनुहुन्छ । गर्न पाउनुहुन्छ । तर संसदमा आएर संविधानअनुसार शपथ खाइसकेपछि यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु, यो संविधानलाई अझ सुदृढ गर्नु र यो संविधान अनुसार आचरण गर्नु सबै राजनीतिक दलको र उहाँहरुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र मन्त्रीहरुको दायित्व हो । उहाँहरुले यो संविधानलाई पालना गर्नुपर्छ । त्यस अर्थमा नै यो एउटा साझा सरकार पनि हो । संयुक्त सरकार पनि हो । सरकारमा बसेर, संसदमा बसेर गणतन्त्र चाहिँदैन राजतन्त्र ल्याउँछु भन्नेकुरा साझा कार्यक्रममा आउँदैन । संघीयता खारेज गर्छु भन्ने कुरा साझा कार्यक्रममा आउँदैन । नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ भन्नेकुरा साझा कार्यक्रममा हुन्छ । कुनै एउटा धर्मलाई मात्रै प्रश्रय दिने कुरा हाम्रो साझा कार्यक्रममा हुँदैन । सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई समान हैसियतले सम्मानजनक व्यवहार गर्नेकुरा हाम्रो साझा कार्यक्रम हो । कुनै पार्टीको लक्ष्य होला, घोषणापत्रमा उहाँहरुको आफ्नो होला । पार्टी विधानमा होला । पार्टी नीति, कार्यक्रममा होला । तर सरकारको नीति, कार्यक्रममा संघीयताप्रति प्रतिवद्धता हुन्छ । गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्धता हुन्छ । र यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रतिवद्धता हुन्छ ।’

सचिव भट्टराईले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन पाँच वर्षसम्मै कायम रहने बताए । उनले शिर्ष नेताहरुबिचमा साढे दुई वर्ष पुष्पकमल दाहाल र बाँकी साढे दुई वर्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति भएको बताए । यो गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जाने उहाँले दाबी गरे । एमाले माओवादीका बीचमा कार्यगत एकता भएर पहिलो पाइला शुरु भएको भन्दै उहाँले हजार पाइलापछि पार्टी एकता पनि हुनसक्ने बताए ।