काठमाडौँ । ‘राहदानी नवीकरणका लागि हालै म जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन पुगेको थिए । कार्यालय गेट बाहिरपट्टी लागेको लाइन भेट्टयाउनै आधा घण्टा लाग्यो’, राष्ट्रियसभाका सांसद नारायणप्रसाद दाहाल गुनासो गर्दै भने । आज राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको ‘दिगो विकास तथा सुशासन समिति’को बैठकमा सांसद दाहालले राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका अत्यावश्यक सेवामा देखिएको नागरिकको अत्यास लाग्दो तस्बीर प्रस्तुत गरे ।

उनले भने, ‘असाध्यै लामो लाइन व्यवस्थापन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित पाँच कर्मचारी समेत खटिनु पर्‍यो, जनप्रतिनिधि कै यस्तो हालत छ भने आम सर्वसाधरणले कति दुःख पाएका होलान ।’ मुलुकभरका कार्यालयमा यही समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यही पुस २६ मा विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै यो समस्या एक वर्षभित्र हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, सत्तारुढ दलहरुले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ । दिगो विकास तथा सुशासन समितिको क्षेत्राधिकारमा सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा भइरहेको बेथितिलगायतका विषय पर्छन् ।

बैठकमा दाहालले अर्को दृष्टान्त पनि सुनाए । राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम भरेको दुई वर्ष भयो तर अझै हात परेको छैन । समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइ सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन समितिले नीतिगत निर्णय र प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

वर्तमान सरकारले सार्वजनिक सेवालाई छिटोछरितो र सर्वसुलभ बनाउने सुरुआती निर्णय गरिसकेकाले अब भने जनताले ती सेवा सहज ढङ्गले पाउछन्की भन्ने झिनो आशा पलाएको छ । उनले सम्बन्धित राजनीतिक दलभित्र पनि जनताका यी विषयलाई जोडदार उठाएर सेवालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने खाँचो औंँल्याए ।

सांसद दाहालको जस्तै अनुभव सांसद रमेशजङग रायमाझीले पनि सुनाए । राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), मालपोत र श्रम कार्यालयको सेवा लिन जनता मात्रै होइन जनप्रतिनिधिलेसमेत निकै सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंँल्याए । ‘सेवाग्राहीको समय र खर्च बढेको छ, अन्य सार्वजनिक सेवामा त्यस्तै छ”, उनले भने, “उपयुक्त सेवा प्रवाहको सुक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान गरी सेवालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।’

सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले पनि उनीहरुको भनाइमा सहमति जनाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सर्वसुलभ तथा प्रभावकारी बनाउन समितिले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत सार्वजनिक सेवालाई सरकारले छिटोछरितो तथा प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरिसकेकाले आगामी दिनमा सहजता आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

सांसद कमलादेवी पन्तले सार्वजनिक सेवालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन समितिले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन् । सांसद जगप्रसाद शर्माले समितिले राम्रा विषय उठाएर विज्ञ सरोकारवालासँग छलफल गरी निर्णय र निर्देशन दिएको भए पनि सोको कार्यान्वयनको पाटो कस्तो छ भनेर प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको बताए।

सांसदहरु महेशकुमार महरा, शारदादेवी भट्ट, भुवनबहादुर सुनार र तुलप्रसाद विश्वकर्माले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता, समितिले गरेका निर्देशन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत विषयमा समितिले अनुगमन गरी सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिका सभापति प्रकाश पन्थले सांसदले उठाएका सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सहजता बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर समितिले सरकार एवं सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक निर्देशन तथा अनुगमन गर्ने बताए । उनले नागरिकले पाउने सार्वजनिक सेवा चुस्त र दुरुस्त बनाउन अहिलेको सरकारले सकारात्मक सुरुआत गरेको भन्दै आगामी दिनमा थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यदल र उपसमिति गठन

यसैबीच समितिले विगतमा गरेका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को निर्णय निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाको अध्ययन गर्न एक कार्यदल र उपसमिति गठन गरेको छ ।

समितिका सभापति पन्तका अनुसार ‘परामर्श तथा सुझाव कार्यदल’ र ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ निर्णय निर्देशन अध्ययन उपसमिति’ गठन गरिएको छ । समितिका सभापतिको संयोजकत्वमा गठिन पाँच सदस्यीय कार्यदलमा कमलादेवी पन्त, जगप्रसाद शर्मा, तुलप्रसाद विश्वकर्मा र सिंहबहादुर विश्वकर्मा रहेका छन् । त्यस्तै, महेशकुमार महराको संयोजकत्वको तीन सदस्यीय उपसमितिमा नन्दा चपाँई र शारदादेवी भट्ट रहेका छन्। समितिले एक महिनाभित्र आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने समयसिमा तोकिएको छ ।