काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बिम्स्टेक राष्ट्रमा साझा सडक सञ्जाल बनाउनका लागि पहल गर्न भारतीय पक्षसंग आग्रह गरेको छ । नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलङका, थाईल्याण्ड र म्यानमारमा साझा सडक सञ्जाल बनाएर व्यापार विस्तार गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको हो ।

सिक्किम सरकारका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार महेन्द्र पी लामा र नर्थ इस्ट डिभेलपमेन्ट फाईनान्स कर्पोरेशनका वरिष्ठ सल्लाहकार अवजित कुमार बेजबारुवासंग जमलस्थित चेम्बर भवनमा आज भएको भेटवार्तामा चेम्बरले विम्स्टेक राष्ट्रमा सडक पूर्वाधार विकाससंगै व्यापारिक वातावरण सहज बनाउन आग्रह गरेको हो ।

सडक सञ्जाल बलियो बनाएर व्यवसायिक बातावरण सहज बनाउन सकिए आर्थिक रुपमा बिम्स्टेका सदस्य सवै राष्ट्रले ठूलो लाभ प्राप्त गर्न सक्ने चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको भनाई छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा सडक पूर्वाधार विकास गरेर आर्थिक विकासको साझा लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको हो ।

भारतसंगको चरम व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि नेपालको निर्यात सहजीकरण हुनुपर्नेमा समेत अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । दुई मुलुकबीचको सीमा नाकाहरुमा सहजीकरण, सडक सञ्जालको स्तरोन्ती गरेर व्यवसायिक वातावरण बनाउनुपर्ने मल्लको भनाई छ । अध्यक्ष मल्लले भने, ‘नेपालको करिव ७० प्रतिशत व्यापार घाटा भारतसंग छ । नेपालले निर्यात गर्दा हुने कठिनाई अन्त्य गर्नका लागि पहल गरिदिन म आग्रह गर्दछु ।’

उनले नेपालको विद्युतलाई भारत र बंगलादेशमा सर्वसुलभ निर्यात गर्न सक्ने वातावरण निर्माणका लागि पनि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सिक्किम, दार्जलिङमा नेपाली भाषीहरुको बाहुल्य रहेका क्ष्ँेत्रमा नेपालबाट स्थानमा व्यापारको सम्भावना दुवै देशले खोज्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए ।

पर्यटन, जलविद्युत, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीका लागि पनि उनले आग्रह गरे । भारतीय प्रतिनिधी समक्ष अध्यक्ष मल्लले नेपाल भारतबीचको दुईपक्षीय व्यापारिक सम्वन्धलाई बलियो बनाउन आफुहरु प्रयासरत रहेको बताए ।

सो भेटवार्तामा चेम्बर पदाधिकारीले नेपाली व्यापारीले भारतमा निर्यात गर्दा भोग्नुपरेको समस्याको अवगत गराएका थिए ।

नेपाल भारत प्रवुद्ध समूहका कार्यदल समेत रहेका सिक्किम सरकारका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार लामाले विम्स्टेका राष्ट्रमा साझा सडक सञ्जालका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भईरहेको बताए । नेपाल भारत लगायतका राष्ट्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण मार्फत व्यापारिक गतिवधी विस्तार बारे केन्द्रीय स्तरमै छलफल भईरहेको लामाको भनाई छ । अर्को प्रसंगमा उनले सीमामा नेपाली व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि आफुले पहल गर्ने बताए ।