काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले दलित समुदायलाई जातको आधारमा आरक्षण दिँदासम्म उनीहरुमाथि भएको उत्पीडनको अन्त्य नहुने बताएका छन् ।

शुक्रवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले दलित समुदायलाई जातको आधारमा आरक्षण दिनु नहुने बताएका छन् । उनले जातको आधारमा आरक्षण दिएका कारण दलित समुदायमाथि भएको उत्पीडनको अहिलेसम्म अन्त्य हुन नसकेको बताए। उनले दलित भनेर प्रतिनिधित्व पनि गराउनु नहुने बताए ।

उनले कसैले कसैलाई दलित र उत्पीडित भन्नु नहुने भन्दै उहाँले सबै मानिस एकै भएको बताए । दलित र उत्पीडित जस्ता शब्द नै खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले छुवाछुत गर्नेलाई आजीवन कारावास र भेदभाव गर्नेलाई कम्तिमा दश वर्ष कैद र जरिवाना गर्नुपर्ने कडा कानून बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘नेपालमा उत्पीडन समाप्त गर्न लागेको छ, तर आजसम्म पनि छैन । यो के भो यस्तो किसिमको भन्दा आरक्षण व्यवस्था रहँदासम्म समाप्त हुँदैन । आफुले आफैँलाई उत्पीडित भनेर जनप्रतिनिधित्व हुन्छ । कसरी प्रतिनिधित्व गर्नुभयो तपाईं भन्योभने म दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेको हुँ भनेपछि अब त्यो समुदाय चाहीँ दलित भइरहनु पर्‍यो । तब न प्रतिनिधित्व हुन्छ । त्यसबाट मुक्त हुने व्यवस्था यसले गर्दैन । गर्दै गर्दैन । इतिहास साक्षि छ, उत्पीडन समाप्त गर्ने, दलित अवस्था समाप्त गर्ने भनेर चन्द्र समशेरको पालादेखि शुरु भएको अझै उत्पीडन व्यापक छ । महेन्द्रले ०१८ सालमा ल्याएको संविधानमै जातिपाति, छुवाछुतलाई दण्ड, सजायको विषयवस्तु बनाए । त्यो पनि समाप्त भएको छैन । हामीले नै गणतन्त्र आइसकेपछि पनि छैन । आज पनि त्यही व्यवस्था आलोचना गर्दाखेरी वैदिक कालमा के थियो ? स्मृति कालमा के थियो ? पुराण कालमा के थियो ? त्यसपछिको अवस्थाहरुमा के छन् भनेर भन्दै उत्पीडनको अवस्था छ, उत्पीडनको नाममा हामीले खोजेको के ? मुक्ति हो ? मुक्ति हो भने उत्पीडन हुनु हुँदैन । उत्पीडन भन्नुपनि हुँदैन । आफुलाई दलित पनि भन्नु हुँदैन । आरक्षण गर्नु हुँदैन । र कडाभन्दा कडा कानून बनाउनुपर्छ । हामीले कति कडा बनाउन सक्छौ, त्यति कडा । छुवाछुत गर्नेलाई आजीवन कारावास । भेदभाव गर्नेलाई कम्तिमा दश वर्ष जेल सजाय र क्षतिपूर्ति बापत पैसा दिनुपर्ने कानून बनाउनुपर्छ ।’

उनले उमेरको आधारमा पनि कसैलाई विभेद गर्नु नहुने भन्दै मान्छेले मान्छेलाई गर्ने सबै प्रकारको विभेदहरुको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।