जाजरकोट। भूकम्पपीडितले भत्किएका घर पुनर्निर्माणको माग गरेका छन् । भूकम्पका कारण घर भत्किएपछि घरवासविहीन नागरिकले पुनर्निर्माणको काम छिटोछरितो गर्न माग गरेका हुन् । पीडितहरूले त्रिपालमुनिको चिसोबाट बचाउन पुनर्निर्माणलाई तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

रूकुम पश्चिम आठबिसकोट नगरपालिका–१४ मा नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था, (आरआरएन) ले भूकम्प प्रभावितलाई राहत सामग्री वितरणका क्रममा पीडितले सो बताएका हुन् । त्रिपालले जाडो नछेक्ने तथा खुला आकाशमुनि खाना पकाउने गरेका पीडितले अस्थायी टहरा निर्माणको प्याकेज ल्याएर आउन आग्रह गरेका छन् ।

त्रिपालमुनिको चिसो छल्ने न्यानो कपडा नपाएर जीवन बिताउन बाध्य पीडितले चार हप्ता बित्दा पनि अस्थायी टहरा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका लागि सरकारले अस्थायी टहरा निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरेको सरकारले सो पूरा गर्न नसकेपछि उनीहरू समस्यामा परेका छन् ।

नलगाड नगरपालिका–१ चिउरीकी कल्पना परियारले भनिन्– ‘घरबासबाहेक पैत्रिक सम्पत्ति छैन । ज्यालामजदुरी गरी बिहानबेलुकाको खाना जोहो गरेका थियौं, कात्तिक १७ गते मध्यरातको भुइँचालोले घर भत्कियो, राहतबाट पाएको एकसरो लत्ता कपडाले त्रिपालमुनिको बसाइमा बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न गाह्रो छ ।’ उनले सरकारले अस्थायी टहरा निर्माणका लागि ५० हजार रुपियाँ दिने घोषणा गरे पनि पाउन नसकेको बताइन् ।

चिसो बढदै गएपछि लेकाली भेगमा नागरिकमा समस्या बढ्दै गएको छ । ‘खाना, नाना ज्यालामजदुरी गरी गुजारा गरिहाल्थ्यौं, घर नहुँदा समस्या भएको छ, सरकारले घर मात्र बनाई देओस् खानाको जोहो आफैं गर्ने थियौं’ –उनले भनिन् ।

भूकम्पपीडितहरूले राहतबाट पाएको एकसरो सामग्रीले अन्नबाली लगाएको जमिनमा त्रिपाल टाँगेर बसेको चार हप्ता बिते पनि अस्थायी टहरा पाउन नसकेको बताएका छन् । नलगाड नगरपालिका–१ की हीरा परियारले सरकार, दातृ निकायबाट प्राप्त गरेको राहत सामग्रीबाट बिहानबेलुकाको छाक र रात काटेको बताइन् ।

गरिब दलित ज्यालामजदुरीबाट जीविकोपार्जन गरेका नागरिकलाई घरबासविहीन भएपछि खानाभन्दा रात काट्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ । चिसो बढ्दै गएपछि लेकाली भेगमा बालबालिका, सुत्केरी गर्भवती महिला, दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक समस्यामा परेका छन् । क्षतिको विवरण स्थानीय सरकारले संकलन गरिलगेका छन् । सरकारले अस्थायी टहराको लागि दिने भनेको रुपियाँ आएको छैन । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।