काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले विशेष बाल अदालत आवश्यक रहेको बताएकी छन् । केन्द्रीय बाल न्याय समितिले युनिसेफ नेपालसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको “बाल न्याय सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी” कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले बालबालिकाकै विषयमा न्याय निरूपण गर्नका निम्ति पनि छुट्टै बाल अदालत आवश्यक भएको बताइन् । फौजदारी ऐन संहिता मात्रै काफी नहुने भन्दै मन्त्री चौधरीलेले बालबालिका सम्बन्धी थुप्रै ऐन, कानूनहरूको व्यवस्था भए पनि त्यसको अक्षरशः पालना हुन नसकेको बताइन् ।

तर बालबालिका सम्बन्धी जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताहरू पालना गराउनका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई थियो ।

‘बालबालिका सम्बन्धी १३ वटा कानूनहरू बनेका छन् । तर कार्यान्वयन तहमा अझै जान सकेको छैन । अझैपनि स्थानीय तहसम्म पुग्न सकेको छैन । त्यसलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन आवश्यक छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताहरू अक्षरशः पालना गराउनुपर्छ । त्यसमा सरकार प्रतिबद्ध छ ।’

कुनै पनि देशको अवस्था हेर्ने हो भने सबैभन्दा सुरुमा त्यहाँको बालबालिका र महिलाको अवस्था हेरिने गरेको भन्दै उनले विभिन्न तथ्याङ्कले केही वर्षयता मातृ तथा बाल मृत्युदर घट्दै गइरहेको देखाएको बताइन् । विगतमा भन्दा सुधारोन्मुख अवस्था रहेको भन्दै उनले प्रत्येक जिल्लामा भएका बाल न्यायिक समितिहरूले साँच्चिकै बालबालिकाहरूको न्याय निरूपणमा काम गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बताइन् ।

‘प्रत्येक जिल्लामा बाल न्यायिक समिति छन् । तर त्यसले बालबालिकालाई न्याय दिएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ । बाल सुधार गृहको विषयमा पनि प्रश्‍न उठेको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘अहिले देशभर ९ वटा बाल सुधार गृह छन् । तर त्यसमा पनि राम्रो सुविधा छैन । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने यसमा सबैले सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।’

देशभरका बालगृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिकाहरू रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले त्यसको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । ८३५ जना क्षमता रहेको बाल सुधार गृहमा १२०२ जना बालबालिकाहरू बस्दै आएको उनले बताइन् । त्यसमध्ये पनि १८ वर्ष माथिका ५३१ व्यक्तिहरू रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले सबैभन्दा पहिले ती व्यक्तिहरूलाई बाल सुधार गृह भन्दा फरक ठाउँमा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती रहेको बताइन् ।

सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य जाँच, मनोपरामर्श जस्ता विषयहरूमा पनि अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले उनीहरूको सीप विकास तथा व्यवसायमुखी कार्यमा लगाउनुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याइन् ।

पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा बाल मृत्युदर ६ प्रतिशतले घटेर २५ प्रतिशतमा झरेको भन्दै उनले ५ वर्ष मुनिका बालबालिकामा कुपोषणको दररेट समेत घटेर २५ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गरिन् ।

उनले केन्द्रीय बाल न्याय समितिले आयोजना गरेको गोष्ठीले बाल न्यायसँग सम्बन्धित गर्नुपर्ने कामहरूको पहिचान गरी बाल हित संरक्षण तथा संवर्द्धनमा देखा परेका समस्याहरूको समाधानमा ठोस उपाय पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

‘बाल न्यायका तमाम अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै बाल न्यायका आधारभूत मान्यताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूको पहिचान र बाल हितको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने कार्यमा देखा परेका समस्याहरूको समाधानमा ठोस उपाय पहिचान गर्ने अपेक्षा गरेको छु’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय बाल न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सदैव तत्पर रहेको छ ।’

केन्द्रीय बाल न्याय समितिका अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.आनन्द मोहन भट्टराईको अध्यक्षता तथा प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा भारतका मुख्य न्यायाधीश धनञ्जय यशवंत चंद्रचूड़, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए ।