logo

२०८१ मंसिर ७ शुक्रबार

logo
  • शुक्रबार, ७ मंसिर २०८१
  • दुई वर्षमा दुई वटा पनि कानून बनेनन्

    जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन आवश्यकः मन्त्री भण्डारी

    जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन आवश्यकः मन्त्री भण्डारी

    700
    Shares
    जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन आवश्यकः मन्त्री भण्डारी

    काठमाडाै‌ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

    मंगलवारबाट नेपाल उद्योग परिसंघले सञ्चालन गरिरहेको मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ अभियानअन्तर्गत मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ समिट २०२४ को उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

    उनले जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन धेरै ठूलो सुधारको आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गरे । उनले सरकारलाई निजी क्षेत्रसँग मिलेर उद्योगमा लगानी प्रोत्साहित गर्दै योगदान बढाउन सबै मिल्नुपर्ने बताए । उनले तुलनात्मक लाभ लिइ व्यापार बिस्तार गर्न पनि स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

    उनले उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने, स्वदेशी उद्योगलाई महत्व दिन पनि मन्त्रालय तयार रहेको पनि बताए । उनले वदेशी साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र उद्योग क्षेत्रमा कसरी लगानी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ? विदेशी लगानी कर्तालाई भित्र्याउन सकिन्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको अनुभव समेतको आधारमा विदेशी लगानी कर्ता प्रोत्साहित गर्न निजी क्षेत्रको समेत महत्वपूर्ण भुमिका रहेको बताए ।

    उनले भने, ‘देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जिडिपीमा न्युन रहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन आवश्यक छ । यसका लागि धेरै ठूलो सुधारको आवश्यकता छ । सरकारलाई निजी क्षेत्रसँग मिलेर उद्योगमा लगानी प्रोत्साहित गर्दै यसको योगदान बढाउन सबै अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले सझेदारी गर्ने, संवैधानिक दिशानिर्देश गरेको छ । तुलनात्मक लाभ लिइ व्यापार बिस्तार गर्न पनि स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि आगामी बजेटमा केही व्यवस्थासमेत हुनेछ ।’

    उनले भने, ‘उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने, स्वदेशी उद्योगलाई महत्व दिन पनि मन्त्रालय तयार छ । सोही दिशामा अर्थ मन्त्रालयलाई हामी सुझाउनेछौँ । स्वदेशी साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र उद्योग क्षेत्रमा कसरी लगानी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ? विदेशी लगानी कर्तालाई भित्र्याउन सकिन्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको अनुभव समेतको आधारमा विदेशी लगानी कर्ता प्रोत्साहित गर्न निजी क्षेत्रको समेत महत्वपूर्ण भुमिका छ ।’

    मन्त्री भण्डारीले सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने नभइ सहुलियत प्रदान गर्ने रहेको बताए । उनले सरकारले विशेष गरी कानूनी जटिलताहरुको समाधान गर्ने रहेको बताए । उनले कानूनी जटिटलताहरु समाधान गर्न सरकारले अझै नसकेको बताए । उनले यही समयावधिमा पनि संसद सञ्चालन भएको दुई वर्ष पुग्न लागेको भन्दै दुई वर्षमा जम्मा दुई वटा पनि कानून बन्न नसकेको बताए । उनले राज्यका अंगहरु, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकार उद्योगमैत्री नरहेको पनि बताए ।

    उनले भने, ‘अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा अब यहाँ थुप्रै सन्दर्भमा थुप्रै अभिव्यक्तिहरु आउँछन् । हिजोका उद्योग रुग्ण अवस्थामा रहे । किन सञ्चालन हुन सकेनन् । त्यतिखेर राज्यले सञ्चालन गरेका उद्योगहरु । खै हिजो बेच्यौँ, तर आज सरकारले एउटा पनि उद्योग चलाउ भन्छौँ । राज्यले, सरकारले चलाउने हो र उद्योग अब । सरकारले त सहुलियत दिने हो । त्यसमा पनि अधिकतम सहुलियत भनेको कानून निर्माणको प्रश्न हो । कानून निर्माण गर्न हामी तयार छौँ ।’

    उनले भने, ‘यही समयावधिमा पनि दुई वर्ष पुग्दैछ, संघीय संसदको । दुई वटा पनि कानून बनाएनौँ । अनि राज्यका अंगहरु, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यसको क्षेत्राधिकार उद्योगमैत्री छ ? हो सरकारस्ँग सबैभन्दा बढी प्रश्न होलान् । सरकारले बढी सबैभन्दा बढी दायित्व भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने होला तर आजको सबैभन्दा बढी कानून परिवर्तित सन्दर्भमा विगतका कानून भन्दा अहिले कानूनमा सुधार ल्याउनुपर्ने, लगानीमैत्री अझै पनि वातावरण बनेन ।

    त्यसको शुरुवातमा छाैँ । केही कानूनहरु परिमार्जित गरेका छौँ, संशोधन गरेका छाैँ, केही कानूनहरु अहिले पनि व्यवस्थापिका संसदमा टेबुल भएका छाैँ । त्यसलाई समितिमा प्रवेश समेत पाएन । संसदको अधिवेशनको अन्त्यतिर यसैसँग सम्बन्धित इ. कमर्सको बिल थियो, जो अत्यावश्यक थियो । संसदमा टेबलु भयो, छलफल भयो, समितिमा पठाउँ भन्दा संसद अवरुद्ध भएर पठाउन सकिएन । दुई वटा संसद अधिवेशनका सेसनहरु गए तर दुई वटा कानून बनेनन् ।’

    मन्त्री भण्डारीले राजनीतिक दलहरु कानूनमा केन्द्रित भएर नीति निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा सत्तामा केन्द्रित भएको बताए । उनले सत्ता प्राथमिकतामा राख्दा आवश्यक कानून निर्माण हुन नसकेको, बनेका कानूनहरु पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जिकिर गरे । उनले वस्तुमा आधारित उद्योगलाई प्रमोशन गर्न राज्य नै तयार नभएको जटिलतापूर्ण अवस्था रहेको बताए ।

    उनले कानून बनाउन संसदीय दलहरु जागरुक नभएको बताए । कानूनमा गर्नुपर्ने सुधार सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको पनि बताए । नेपालको अर्थतन्त्र विकासमा उद्योग क्षेत्रको योगदान निर्माण गर्न नसकेसम्म र विकास गर्न नसकेम्म आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन नसकिने बताए ।


    सुनाैलाे नेपाल
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    © 2024 All right reserved to Sunaulonepal.com  | Site By : SobizTrend