काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक सुविसु केबल नेट लिमिटेडको व्यापार ८ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो वर्ष ७ प्रतिशत बढेको इन्टरनेट व्यापार गत वर्ष घट्न गएको हो ।

गत वर्ष सन् २०२३ मा सुविसु केबल नेटले ३ अर्ब ४६ करोड ४० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । २०२२ मा सुविसुको इन्टरनेट व्यापार ३ अर्ब ७७ करोड १० लाख रुपैयाँ थियो ।

एक वर्षको अवधिमा सुविसुको व्यापार ३० करोड रुपैयाँ बढी घटेको छ । परियोजनाबाट हुने आम्दानी घटेका कारण व्यापारमा कमी आएको कम्पनीले जनाएको छ ।

२०२१ मा ३ अर्ब ५१ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । डलर जाेखिम व्यहाेर्ने कोष (हेजिङ फन्ड) नभएका कारण गत वर्ष सुविसुले १ करोड ७० लाख रुपैयाँ विदेशी मुद्रा जोखिम व्यहाेरेको छ । २०२२ मा सुविसुले ३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ डलर जोखिम व्यहाेरेको थियो ।

आम्दानी घटे पनि कम्पनीको मार्जिन २६.८३ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष २३ प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ५२ प्रतिशत आम्दानी खुद्रा ग्राहकबाट गरेको छ । तर, यो वर्षको दोस्रो त्रैमाशमा बढेर ६० प्रतिशत पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । कूल आम्दानीमा ७ प्रतिशत योगदान टिभीको छ ।

बढ्दो डिजिटलाइजेशन र इन्टरनेट सेवाहरूको बढ्दो मागसँगै सेवा प्रदायक (आईएसपी) को संख्या बढ्दै गएको छ । नेपालमा कुल इन्टरनेट ग्राहक आधारमा ६२ लाइसेन्स प्राप्त आईएसपीहरू सञ्चालनमा छन् ।

गत वर्ष २९ लाख १० हजार इन्टरनेट सेवा उपयोगकर्ता थिए । सेवा प्रदायकहरु अवस्थित दूरसञ्चार कम्पनीहरूले पनि यस खण्डमा प्रवेश गर्ने योजना बनाइरहेका छन् ।

सन् १९९९ मा स्थापना भएको सुविसु केबल नेट दुई वर्षअघि पब्लिक लिमिटेडमा परिणत भएको हो । सुविसुले उच्च गतिको फाइबर र केबल इन्टरनेटका साथै डिजिटल टिभी सेपनि पनि दिइरहेको छ ।

सुविसु मुलुकको पाँचौ इन्टरनेट सेवा प्रदायक भित्र पर्छ । सुविसुले ३ अर्ब ६२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ ऋण रहेको छ ।

साढे ३३ करोड दायित्व थपियो

सुविसुले नियामक नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क गरी कूल साढे ३३ करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने भएको छ । कम्पनीलाई थप साढे ३३ करोड रुपैयाँ दायित्व थपिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सुविसुलगायत सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणलाई रोयल्टी शुल्क बुझाउनु पर्ने भएको छ ।

महालेखा परीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को वार्षिक प्रतिवेदनदेखि हरेक वर्ष निरन्तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई बुुझाउनुपर्ने रोयल्टी राजस्व सरकारलाई प्राप्त नभएकाले कानुन बमोजिम असुल गर्नुपर्ने बेरुजु भनी औल्याएको थियो ।

दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी राजस्ववापत सरकारलाई बुुझाउनपुर्ने तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० बमोजिम वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।