काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले अर्को छलफल नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टमा परेका ५ जनामध्ये ३ जना अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएको भन्दै सिफारिस समितिले प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध सर्टलिस्टमा परेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले प्रक्रिया रद्द गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै सिफारिस समितिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । जसअनुसार सर्वोच्चले नयाँ प्रक्रिया यथास्थानमा राख्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

श्रेष्ठले बोर्ड अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा छनोटसम्बन्धी प्रक्रिया रद्द गर्ने व्यवस्था नभएको जिकिर गर्दै प्रक्रिया रद्दले कानुनी मान्यता पाउन नसक्ने रिटमा उल्लेख गरेका थिए ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि १९ जनाले आवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये ५ जना सर्टलिस्टमा परेका थिए। ५ मध्ये तीन जना अन्तर्वार्ताका लागि गएनन्। कानुनी व्यवस्था अनुसार, तीन जनाको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ। सर्टलिस्टमा परेका पाँचमध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ कार्ययोजना प्रस्तुतिकरणका लागि उपस्थित भए ।

तर, बोर्डका अर्का कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीसहित बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चीरञ्जीवी चापागाईं र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की भने अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित थिए ।

इजलासले यो मुद्दामा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ र अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

याे पनि :

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द

धितोपत्र बोर्डका ३ जना उम्मेदवार फेरि पनि अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित, अब के हाेला ?