काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सचेतक गङ्गाराम चौधरीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनेतर्फ सबै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको छलफलमा भाग लिँदै उनले कमैया, गरिब, दलित, जनजातिको समस्या समाधान गर्न सरकार जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नुपर्ने खाँचो औँल्याए । सचेतक चौधरीले संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको स्पष्ट धारणा रहेको बताए । उनले नागरिकले अपेक्षा गरेको स्थिर सरकारका लागि पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पटक–पटक सत्तामा पुग्ने पार्टी र नेतृत्वले आफैले गरेका सहमति र सम्झोताअनुरूप जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको जिकिर गरे । उनले आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय र शान्तिको पक्षमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद सुवालले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने जानकारी गराए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले मुलुकमा सुशासन प्रवर्द्धन र आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउन वर्तमान सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सबै राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे । सांसद केसीले अहिलेको परिस्थितमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास मत नदिने पार्टीको निर्णय रहेको स्पष्ट पारे ।

आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले मुलुकमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । ठूला राजनीतिक दलले राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति, सुशासन र समृद्धिका लागि जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नसकिने बताए ।

स्वतन्त्र सांसद डा अमरेसकुमार सिंहले परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आमजनताको समर्थन रहेको अहिलेको सरकारलाई असफल हुने छुट नरहेको बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्रीको पक्षमा विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको बताए ।

सांसद योगेन्द्र मण्डलले पनि वर्तमान सरकारले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले संस्थागत प्रणालीको विकास गर्दै शिक्षा, रोजगारी, कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए ।