काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडका बचतकर्तालाई जग्गा दिएर हिसाव मिलानको प्रस्ताव गरेको छ । समितिले ओरेन्टलका बचतकर्तालाई जग्गा लिन माग दाबी गर्न भनेको छ ।

समितिले ओरेन्टलबाट कर्जा लैजाने विभिन्न ऋणीको नाममा रहेको भक्तपुरको साविक गुण्डु गाविसको जग्गा दिन लागेको हो । उक्त जग्गा मध्येबाट समितिमा माग दाबी पेश गरेका बचतकर्ताहरु मध्ये बचत रकम बराबरको मूल्यको जग्गा स्वेच्छाले मागदाबी फिर्ता लिन चाहेमा १५ दिनभित्र निवेदन दिन भनेको छ ।

जग्गा लिन चाहाने ठूला बचतकर्तालाई निवदेन दिन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन सिमितिको कार्यालयले गत माघ अन्तिम साता सूचना प्रकाशित गर्दैै १५ दिनको समय दिएको थियो ।

ओरेन्टल कोअपरेटिभ २०७९ असोज ७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलले दोस्रो पटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।

ओरेन्टल सहकारी समस्याग्रस्त भएपछि तत्कालिन अध्यक्ष सुधीर बस्नेतको सबै जग्गा रोक्का छ । लामो समयदेखि बन्द ओरेन्टलका बचतकर्ताले अझैसम्म पैसा फिर्ता पाएका छैनन् । सहकारी विभागले २०७४ कात्तिक २० मा ओरेन्टललाई पहिलो पटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

विभागको समस्याग्रस्त घोषणाविरुद्ध सुधीर बस्नेत सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए । मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारी पूर्ववत सञ्चालन गर्न र समस्याग्रस्त सहकारी समितिले नहेर्ने भनी फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश बमोजिम सहकारी पूर्ववत सञ्चालन नभएको, साधारणसभा नराखेको, लेखापरीक्षण नगराएको, बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगराएको, सरकारलाई प्रतिवेदन पेस नगरेको भनी सहकारी विभागले पटक–पटक जवाफ माग गरेको थियो ।

विभागलाई समेत अटेर गरेपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई दोस्रोपटक २०७९ असोज ७ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । तत्कालीन भूमी व्यवस्थाखमन्त्री शशी श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेकी थिइन् ।

ओरेन्टलसँग ७ हजार ६ सय ४६ जनाले बचत फिर्ता गरी पाउँ भनी समितिमा निवेदन दर्ता गराएका छन । कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड ओरेन्टलकै छाताबाट सञ्चालनमा रहेको छानबिनका क्रममा पुष्टि भएको थियो ।

समस्याग्रस्त ओरेन्टलका अध्यक्ष बस्नेतले १० अर्ब ८३ करोड ८२ लाख ५६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको तथ्य समितिले फेला पारेको थियो । समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडले देशभर नौ वटा शाखा खोली १० अर्ब भन्दामाथि बचत संकलन गरेर फिर्ता नगरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले जनाएको छ ।

समितिले सहकारीका बचतकर्ताको साँवा, ब्याज, सेयर र अपार्टमेन्टको समेत गरी १० अर्ब रुपैयाँ बढी बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अभिलेख रहेको समितिले जनाएको छ ।

ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको केही समयमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारीलाई नै बचत फिर्ताको समस्या समाधान गर्न आदेश दिएको थियो ।

सरकारले दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि ओरेन्टलका पूर्वअध्यक्ष सुधीर बस्नेतलाई बोलाएर समितिले छलफल गरेको थियो ।

ओरेन्टलका नेपालगञ्ज, पोखरा, दाङ, सुर्खेत, काठमाडौँ, विराटनगर, इटहरी, भक्तपुर र ललितपुरमा गरी नौवटा शाखा कार्यालय स्थापना गरी बचत संकलन गरेको भेटिएको समितिको कार्यालयले जनाएको छ ।

दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि पनि बस्नेत समितिका विरुद्ध मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । बस्नेतले गत असार १३ गते मुद्दा फिर्ता लिई समितिलाई सहयोग गर्ने भन्दै आएका थिए ।

सहकारीको सिद्धान्त सदस्य नियन्त्रित प्रणाली भए पनि केही व्यक्तिको सक्रियतामा मात्र यसका गतिविधि चल्दा पैसा फस्ने गरेको छ । एउटै लगानीकर्ताले पैसा हालेर अरूको बचतमात्र संकलन गर्ने र पैसा जम्मा पारेर हिँड्ने गरेको समितिको निश्कर्ष छ । सरकारले हालसम्म डेढ दर्जन बढी सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।

यो पनि : 

जग्गा दिएर ओरेन्टलका ठूला बचतकर्ताको हिसाव मिलान गर्न सुधीर बस्नेतको प्रस्ताव

ओरेन्टल सहकारीले हिनामिना गर्‍यो बचतकर्ताको रु १० अर्ब ८३ करोड

सुधीर बस्नेतको स्वामित्वमा रहेको कोहिनुर हिल हाउजिङ लिलामीमा

सुधीर बस्नेतले ऋण नतिरेपछि सञ्चय कोषले कोहिनुर हिल्स हाउजिङ सकार्ने