काठमाडौं । बहुराष्ट्रिय कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको कर विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । बोटलर्सले कर विवादको न्यायिक निरुपरणका लागि सर्वोच्च अदालतमा गएको जनाएको छ । बोटलर्स नेपालले आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयलाई विपक्ष बनाएर मुद्धा दर्ता गरेको छ ।

राजस्व न्यायाधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर मूल्याँकनलाई सदर गरेपछि त्यसमा असहमति जनाउँदै बोटलर्स सर्वोच्च पुगेको हो ।

बोटलर्सको कर दायित्व बढेर १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बोटलर्सको राजस्व विभाग र ठूला कर कार्यलयसँग मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, पुँजीगत लाभ र अन्तःशुल्क निर्धारणको विषयमा विवाद छ ।

यद्यपि, बोटलर्सले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७१ (सन् २०१४) मा स्वामित्व बिक्रीको विषयमा पुँजीगत लाभकर छलेको भन्दै ७ अर्ब ४० करोड दाबी गरेको छ । यस्तै ठूला करदाता कार्यालयले पनि ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर छली गरेको भन्दै २०७८ (सन् २०२२) मा अर्को दाबी गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले पनि उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दायर गरेको छ ।

कर अधिकारीहरूद्वारा गरिएको दावीहरूको बोटलर्स नेपालले अदालतमा प्रतिरोध गरिरहेको छ । यस्तै राजस्व अनुसन्धान विभाग (डिआरआई) ले गरेको कर दाबी हाल उच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कर कार्यालयको दाबी रकम कम्पनीको नेटवर्थ वा वार्षिक सञ्चालन नाफाको तुलनामा उच्च भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७८ फागुन २७ गते उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्धामा बोटलर्स नेपालको सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर छली भएको दाबी गर्दै सोही रकमलाई बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । बिगो रकमको शतप्रतिशत जरिवाना गर्दा ७ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ असुल गर्न माग गरिएको थियो ।

विभागले एक वर्षभन्दा लामो अनुसन्धानबाट २०७१ मा बोटलर्स नेपालको सेयर खरिदबिक्री गर्दा भएको लाभमा कर नबुझाएको भेटेको थियो । कर छलीको आशंकामा २०७७ मा मंसिर २३ विभागले बोटलर्स नेपालमा छापा मारेर कागजात कब्जा गरेको थियो ।

बोटलर्स नेपालमा अधिकांश सेयर स्वामित्व रहेको दुबईस्थित कम्पनी कोकाकोला साब्को एसियाको शतप्रतिशत सेयर २०७१ कात्तिक ७ मा आयरल्यान्डस्थित युरोपियन रिफ्रेसमेन्टलाई बिक्री गर्दा राजस्व चुहावट भएको दाबी विभागको छ ।

नेपाली कम्पनी बोटलर्ससँग सम्बन्धित कम्पनी विदेशमै बिक्री गरेर नेपालमा कर छली गरिएको भेटिएको जिकिर विभागको छ । विभागले बोटलर्स नेपालसहित १७ जना प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ ।

कोकाकोला साब्को र यूरोपियन रिफ्रेसमेन्टबीच सेयर कारोबार हुँदाको समयमा वोटलर्स नेपालको प्रतिकित्ता सेयरको स्वतन्त्र बजार मूल्य ३ हजार ८ हजार ८३ हुने र सोमा कोकाकोला साब्कोको प्रतिकित्ता सेयर खरिद मूल्य ५ सय ३६ लाई लागतको रुपमा घटाउँदा हुन आउने रकम ३ हजार ३ सय ४७ प्रतिकित्ता पूँजीगत लाभ हुने दाबी विभागको छ । सोही लाभमा कम्पनीले पुँजीगत लाभकर नतिरेको जिकिर विभागको छ ।

बोटलर्स नेपालमा ७६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व विदेशी लगानीकर्ताको छ । २२ प्रतिशत स्वामित्व गोरखा ब्रअरी प्रालिको र २ प्रतिशत लगानी सर्वसाधारणको छ । गोरखा ब्रुअरीको सत्प्रतिशत स्वामित्व डेनमार्कको काल्सवर्ग गु्रपले किनिसकेको छ । विदेशी स्वामित्वको सेयर विदेशमै किनबेच गर्दा नेपालको आयकर ऐन, २०५८ अनुसार २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर छली भएको विभागको दाबी छ ।

बोटलर्स नेपालको आधाभन्दा बढी स्वामित्व एउटा कम्पनीबाट अर्कोमा हस्तान्तरण गर्दा पूँजीगत लाभकर छलेको आरोप छ । सन् १९७९ मा स्थापना भएको बोटलर्स नेपाल र यसको सहायक कम्पनी बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेड नेपालमा कोका कोला कम्पनीको आधिकारिक संस्था हो ।

कम्पनीले कार्बोनेटेड गैरअल्कोहल पेय पदार्थ कोकाकोला, स्प्राइट, फेन्टा र किन्ले ब्राण्डको पानी उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएका छ । दुबै कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचिकृत छ ।

यो पनि :

कोकाकोलाले सरकारलाई १२ अर्ब ८० करोड कर तिर्नुपर्ने!