काठमाडौं-  सरकारको सय दिनसम्म खासै उपस्थिति देखाउन नसकेका चार जना मन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको “रेड जोन”मा परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कमजोर कार्यक्षमता भएका र स्वार्थ केन्द्रित भएका मन्त्री हटाउनेबारे आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले चार जना नै मन्त्रीलाई हटाउने संकेतसहित चेतावनी दिनुभएको छ,’ उच्च स्रोत भन्छ,  ‘अब चाड सकिए  एक्सन हुन सक्छ ।’

२०८१ साल असार ३० गते प्रधानमन्त्री भएका ओलीको चौथो कार्यकाल उत्साहजनक छैन । प्रधानमन्त्री आफैंले पनि चौथो कार्यकाललाई कमजोर मूल्यांकन गरेका छन् । सरकारको कमजोर प्रस्तुतिका पछाडि मन्त्रीको क्षमतासमेत जोडिएकाले प्रधानमन्त्रीले एक्सनको तयारी गरेका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका मन्त्री देवेन्द्र दाहालको फर्ममेन्स कमजोर भएको प्रधानमन्त्रीले आफूनिकटलाई बताउने गरेका छन् । व्यक्तिगतरुपमा शालिन र इमान्दार भए पनि कार्यक्षमतामा दाहालको उपस्थिति कमजोर छ ।

भौतिक मन्त्रालय सचिव केशवकुमार शर्माले चलाइरहेका छन् । तर, राजनीतिक नेतृत्व (मन्त्री) कमजोर हुँदा समग्र काममा प्रभाव परिरहेको छ । बाढीप्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणको काममा भएको सुस्तताले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालयको नेतृत्वप्रति आक्रोसित बनाएको सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीको सोझो निर्देशनमा सचिव शर्मा सुनकोशीमै बसेर बेलिब्रिज निर्माणमा खटिएका थिए । मन्त्री भने बाढीका समयमा पनि मन्त्रालयको नेतृत्व लिनुभन्दा जिल्लाको तल्लो कमिटीका पार्टी बैठक र भेलामा समय ब्यतित गरिरहेका थिए ।

नारायणगढ–बुटवल सडकको स्तरोन्नति कार्यमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले काममा प्रगति नगरेको विषय पनि मन्त्रीका लागि महंगो पर्न गएको स्रोतको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हटाउने सर्ट लिस्टमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी पनि छन् । पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल सरकारमा दुई पटक जिम्मेवारी पाएका भण्डारी ओली सरकारमासमेत सहभागी भएर डेढ वर्षमै तेस्रोपटक मन्त्री हुने भाग्यमानी थिए ।

उच्च स्रोतका अनुसार उनी  समग्र उद्योग, व्यवसायको प्रवद्र्धन र संरक्षणभन्दा व्यवसायीको स्वार्थ केन्द्रितमा लागेको  रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीलाई पुगेको छ  ।

प्रधानमन्त्रीले हटाउने सूचीमा छन्– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी । दाहाल सरकारमा समेत रहेका मन्त्री अधिकारी नयाँ सरकारमा निरन्तरता पाउने अर्का भाग्यमानी हुन् ।
मन्त्री अधिकारीले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग (मालपोत) को महानिर्देशकमा कृष्णप्रसाद सापकोटालाई लगेर विवादित भएका थिए । सापकोटा ब्युरोक्रेसीमा राम्रो छवि भएका सहसचिव होइनन् । महानिर्देशक भएलगत्तै विवादित काम गरेका सापकोटालाई मन्त्री अधिकारीले हटाइसकेका छन् ।

मन्त्री अधिकारी सहकारीबाट महंगो ब्याज खानेहरू नै सहकारी आन्दोलनमा रहेको अभिव्यक्तिले सुरुमै विवादित भएका थिए । सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले मन्त्री अधिकारीलाई सचेत समेत गराएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हटाउने सूचीमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको पनि नाम छ । कर्मचारी प्रशासन सुधारभन्दा पनि सरुवामा चलखेल गरेको आरोप उनीमाथि छ । गुप्ता मन्त्री भएलगत्तै ठूलो सङ्ख्यामा उपसचिव र सहसचिवको सरुवा गरिएको छ । मन्त्रीको सचिवालयले सरुवामा चलखेल गरेको प्रमाणसहितको रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको छ ।

२५ सदस्यीय ओली सरकारमा एमालेबाट प्रधानमन्त्रीसहित ९ जना छन् । सुरुवाती चरणमा उल्लेख्य आशा जगाएका अर्थमन्त्रीले चाडवाडलगत्तै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने वचन प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रक्षामन्त्री मानबीर राई र शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको कामप्रति प्रधानमन्त्रीले चित्त बुझाएका छन् ।

गलत रिपोर्ट आएका कांग्रेसका मन्त्रीहरूबारे प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुरा राख्ने गरेका छन् । कांग्रेसका मन्त्रीहरूमा उपप्रधान एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक र  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेबारे सकारात्मक रिपोर्ट छैन ।

यो पनि :

बाढी पहिरोले देश रोएका बेला भौतिकमन्त्री दाहाल झापाको पार्टी कार्यक्रममा मस्त