काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइलमा पाँचौ पुस्ता (फाइभजी) सेवा सुरु गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा विभिन्न ८ सहरहरुमा फाइभजी सेवा सुरु गर्न सकिने प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले बताएका छन् ।

फोरजी सेवा ९० प्रतिशत मात्र विस्ता भएका बेला प्राधिकरणले फाइभजी सेवा सुरु गर्न लागेको हो ।

फाइभजीका लागि टेलिकम अपरेटरहरुले निवेदन दिएको एक हप्ताभित्र स्वीकृति दिन प्राधिकरण तयार रहेको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए । फाभइजीका लागि राज्यले स्पेक्ट्रमको बोलकबोल अघि बढाए सहभागी हुन तयार रहे पनि उपयुक्त स्पेक्ट्रमको सुनिश्चितता हुनुपर्ने टेलिकम कम्पनीहको भनाई छ ।

नेपालमा सरकार बहुमत स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलले मात्र मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।

उनले देशभर फोरजीको कभरेज नपुगेकाले अब वर्षदिन भित्र पूरा गर्ने बताएका छन् । छिमेकी भारतमा भने फाइभजी सेवा आक्रमक रुपमा विस्तार भइरहेका बेला नेपालमा फोरजी सेवा पनि मुलुक भर पुग्न सकेको छैन् ।

पछिल्लो केही समय टेलिकम क्षेत्रको योगदान ३.६ प्रतिशतबाट १.८ प्रतिशतमा झरेको छ । टेलिकम कम्पनीको व्यापारमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । पछिल्ला वर्ष टेलिकम कम्पनीको व्यापार निरन्तर ओरालो लागेको छ ।

देशभर ९० प्रतिशत जनसंख्यामा फोरजी कभरेज भए पनि दश जना प्रयोगकर्तामा दुई जनाले मात्रै नियमित डेटा उपयोग गरिरहेको टेलिकम कम्पनीहरुले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालको मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग अरु छिमेकी देशहरुको तुलनामा धेरै नै कमजोर रहेको छ ।

५ वर्षयता वर्षमा नेपाल र भारतको टेलिकम तथा फिक्स्ड लाइन उद्योगको वृद्धि भएका बेला भने नेपालको ५ प्रतिशत ऋणात्मक अवस्थामा गएको छ । जबकि हाम्रो छिमेकी देश भारतले १०० प्रतिशत अर्थात दुई गुणा वृद्धि गरेको छ ।

फोरजीको प्रयोग बढ्दै जाँदा अपरेटरहरु आफ्नो अस्तित्व जोगाउन ठूलो लगानी गर्न थाले पनि सोहीअनुसार प्रतिफल नआउँदा सेवा प्रदायकहरुको व्यापारमा ह्रास देखिन थालेको टेलिकम कम्पनीहरुको भनाई छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा पुनर्लगानी बढी हुने भएकाले पनि आम्दानीमा दबाब परेको कम्पनीहरुको भनाई छ । सेवाप्रदायकहरुलाई वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आफ्नो सेवा सहज सञ्चालन गर्न चाहिने भएकाले आम्दानी निरन्तर घट्नुले अवस्था सुखद देखिएको छैन ।

पछिल्लो समय दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर निरन्तर घट्दै गएको बताउँदै अध्यक्ष भण्डारीले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । दूरसञ्चार सेवाको आकार घट्यो भन्नु गलत भएको बताउँदै भने ‘टेलिकमबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) मा व्यापार सिफ्ट भएकाले कम भएको हो ।’

यता प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीले लगानी कम भएको बताइरहँदा एनसेलले थप लगानी गर्न पाएको छैन । विदेशी विनिमय र सुविधासम्बन्धी नियामकीय स्वीकृतिमा देखिएका जटिल प्रक्रियाले गर्दा व्यवसायलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न असम्भव भएको एनसेलले बताउँदै आएको छ ।

प्राधिकणले नै एनसेलको सेवा विस्तार रोकेको छ । एनसेलले ५ करोड डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) थप लगानी गर्न डलर सटही सुविधा माग्दा एक वर्षदेखि स्वीकृति नपाएको गुनासो एनसेलको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ लगानी न्यून बन्दै गएको अवस्थामा व्यापार बढाउने उपायहरुमा ध्यानकेन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव दिए । वाइफाई मोबिलिटीले दूरसञ्चार अपरेटरहरुको आम्दानीमा असर परिरहेको गुनासो सम्बन्धमा छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।

दूरसञ्चार कम्पनीको कुल आम्दानीको ४८ प्रतिशत राज्यलाई विभिन्न शीर्षकमा कर जाने अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी रहेको पनि उनको भनाई थियो ।

जिएमएसको सूचीमा दुई वर्षअघि १ सय १७ स्थानमा रहेको नेपाल अहिले १ सय १९ औं श्रेणीमा झरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सहज वातावरण नहुँदा यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको टेलिकम अपरेटरहरुको भनाई छ ।

यताा एनसेलले सन् २०२५ भित्रै एनसेलले थ्रीजी सेवा बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको र यसका लागि सरकारले भिओएलटीई प्रविधि नचल्ने फोनको आयातमा कडाई गर्नुपर्ने माग राखेको छ । नेपालको टेलिकम व्यापार ‘सब्स्क्रिप्सन मोडल’मा जान सुरु भएको छ ।