काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सञ्चार माध्यामहरुको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले लोकतन्त्रको लागि लडेका सञ्चार माध्यामहरुको संरक्षण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा सरकारले नै गर्ने गरेको पनि स्पष्ट पारे ।

सोमबार पोखरामा आयोजित विज्ञापन राष्ट्रिय नीतिसम्बन्धि प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको संविधानमा नै प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी भएकाले सरकार त्यसको बचाऊमा सदैव क्रियाशील हुने दावी समेत गरे । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सञ्चार माध्यामहरुको टिकाउमा योगदान पुग्न सक्ने भएकै कारण गण्डकी प्रदेश सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन दिन सुरु गरेको पनि उल्लेख गरे । सञ्चार माध्यामहरु आफै पनि व्यवसायिक बन्नुपर्ने उनको भनाई थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने,

‘खुला समाजमा प्रेसको भूमिका अन्तरनिहित छ । लोकतन्त्रका लागि लडेका नेपालका सञ्चार माध्यामहरुको संरक्षण गर्ने काम सरकारले नै गर्दछ । हाम्रो संविधानले प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानमा भएको सो व्यवस्थाको कार्यान्वयन गराउने दायित्व सरकारको हो । म व्यवसायिक रुपमा अघि बढन पनि सञ्चार माध्यामहरुलाई सुझाव दिन चाहन्छु ।’

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्तले प्रदेशको विज्ञापनलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेशमा समेत नीति बनाउन लागेको जानकारी दिए । यसअघि यस खालको कार्यक्रम प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशमा सम्पन्न भएको थियो ।

कार्यक्रममा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले बोर्डले प्राप्त सुझावका आधारमा विज्ञापनको राष्ट्रिय नीति जारी गर्न लागेको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा होर्डिङ बोर्ड र त्यसको नियमन तथा अनुगमन, विज्ञापनको राष्ट्रिय नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने विषयबस्तु सम्बन्धमा, विज्ञापन आचारसंहिता, विज्ञापन बोर्डको काम, कत्र्तव्य र अधिकारबारे जानकारी दिइएको थियो ।