काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले नेपाललाई कुनैपनि सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा प्रवेश नगराउने बताएका छन् । सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ मा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदैँ मन्त्री खड्काले नेपालको राष्ट्रिय हित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरित हुनेगरी कुनैपनि सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा नेपाललाई प्रवेश नगराइने बताएका हुन् ।

उनले सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा बढेको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति थप प्रभावकारी देखिएको बताए । उनले भने – ‘नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरित हुनेगरी कुनै सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा नेपाल प्रवेश नगर्ने यस सम्मानित सदन समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु । सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिको फलस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा अझ बढेको छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र, दक्षिण एशियाली मुलुक, प्रमुख शक्तिराष्ट्र, विकास साझेदार लगायत सबै राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध अझ मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगात्मक बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा तथा उपक्षेत्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति थप प्रभावकारी देखिएको छ ।’

मन्त्री खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नियमित रुपमा निरीक्षण गर्नेगरी सरकारले कार्यक्रम तय गरेको बताए । उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका नेपाल, भारत सीमा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले भारतसँग कुटनीतिक स्तरमा वार्ताको प्रयास भइरहेको बताए । उनले भने– ‘राजनीतिक तथा कुटनीतिक भेटघाट तथा भ्रमणको आयोजना गर्दा नेपालले अवलम्वन गर्दै आएको स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई ध्यानमा राखेर नै गरिने व्यहोरा म यस सम्मानित सदन समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सीमानाको सुरक्षा, सिमा व्यवस्थापन जस्ता विषयहरुमा सरकार गम्भिर रहेको व्यहोरा म सम्मानित सदनसमक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु । अन्तर्राष्ट्रिय सिमाको नियमित रुपमा निरीक्षण गर्नेगरी कार्यक्रम तय भएका छन् । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका नेपाल, भारत सीमा सम्बन्धी नसुल्झिएका विषयहरुलाई सुल्झाउनका लागि कुटनीतिक स्तरमा वार्ता गर्न नेपालको तर्फबाट भारत सरकारसमक्ष निरन्तर प्रयास हुँदै आइरहेको छ ।’

उनले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सीमानाको सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापन जस्ता विषयहरुमा सरकार गम्भिर रहेको स्पष्ट पारे ।