काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संसदमा पेश गरिएको ‘नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७९’ लाई पारित गर्न सहयोग गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् । लाखौं नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुन नदिन सरकारले संविधान अनुसार सो विधेयक ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पारित गर्न सहयोग गर्न उनले सांसदहरुलाई अनुरोध गरेका हुन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो विधेयक मुलुकको सार्वभौमिकता प्रतिकूल रहेको भन्दै सांसदहरु डा. भीमबहादुर रावल, शेरबहादुर तामाङ र प्रेम सुवालले विरोधको सूचना पेश गरेका थिए । मन्त्री खाँणले संविधानको प्रावधान अनुसार अघि बढाएको सो विधेयक सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता लिने गरी ल्याएकाले पारित गरेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको पटकपटक दोहो¥याए । गृहमन्त्री खाँणले संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गराउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सोही अनुसार सो विधेयक सरकारले ल्याएको बताए ।

उनले भने, ‘संविधानको प्रावधान अनुसारनै सरकारले यो विधेयकलाई अघि बढाएको हो । त्यसकारण सरकारको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक–२०७९ लाई अगाडि बढाएर यसलाई पास गर्न सकियोस् । र, पारित विधेयकलाई हामीले ऐन बनाउन सकौं । नागरिकता प्रदान गर्ने कामलाई हामीले अगाडि बढाउन सकियोस् उद्देश्यका साथ नै ल्याइएको कारणले म माननीयज्यूहरुलाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता गरेर त्यो नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने र पास गर्ने क्रममा सहयोग पु¥याउन हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु । र, अहिले यो विधेयकलाई अगाडि बढाईकसेपछि विधेयकमा भएका बूँदाहरुमा, दफाहरुमा छलफल हुननैछन । यसलाई एउटा परिस्कृत विधेयकको रुपमा संविधानको जे प्रावधान छ, नागरिक सम्बन्धि । हामी सबैले मिलरै बनाएको संविधान हो । लिखत संविधान छ । हाम्रो संविधानको नागरिकता सम्बन्धि प्रावधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन नै भनिएको छ । त्यसैले बाबु पनि नेपाली, आमा पनि नेपाली । तर लाखौं नेपाली नागरिकहरुले नागरिकता नपाएको अवस्था छ । त्यसैले कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिक प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित नहुने भनेरै यो विधेयकलाई अगाडि बढाइएको हो । त्यसकारण विरोधको सुचना पेश गर्ने माननीयजीहरुले जुन विचारहरु राख्नु भएको छ । त्यसलाई संवेदनशील रुपमा लिँदै यो विधेयकलाई अगाडि बढाउने क्रममा उहाँहरुको पनि साथ र सहयोग प्राप्त होस् भन्ने सरकारको तर्फबाट म आग्रह गर्दछु ।’

मन्त्री खाँणले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता गरेर पनि सो विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउन सांसदहरुले सहयोग गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।