काठमाडौं । संसदीय समितिका सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका योजना समयमै सक्न निर्माण सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुखहरु परिर्वतन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यको अवस्था विषयक छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने तर सरकार परिवर्तन वा अन्य बहनामा आयोजना प्रमुख परिर्वतन गर्दा समयमा नै आयोजना सम्पन्न नभएको सांसदहरुको दाबी छ । सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा निर्माणको लागि छुट्टै ऐन बनाएर आयोजना निर्माण सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख कायम रहने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभाका सांसद शेखरकुमार सिंहले राष्ट्रिय आयोजना तोकिएका आयोजनाहरुमा केके गर्न पाउने भनेर मापदण्ड तोक्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने आयोजनामा गएका आयोजना प्रमुख १२÷१३ महिनामा सरुवा हुने अवस्था रहेकाले आयोजना समयमा बन्न नसकेको बताए । सांसद सिंहले नयाँ आयोजना प्रमुख बुझ्दाबुझ्दै समय सकिने बताए । सरकारले राष्ट्रिय आयोजना भन्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज परेपछि त्यहाँ छुनै नहुने अवस्थाको समितिले ठोस निकास दिएर जानुपर्ने सांसद सिंहले बताइ । उनले आफैँले एमसीसी पास गरेकाले एमसीसीबाट बन्ने विद्युत लाइनको विषयमा भने आफू नबोल्ने बताए ।

त्यस्तै सांसद गोपीबहादुर सार्की आछामीले हरेक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका प्रमुखहरु फेरबदल हुने समस्या देखिएको बताए । उनले आयोजना शुरु भएपछि आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुखले काम गर्न स्थिति हुनुपर्ने बताए । सांसद आछामीले राजनीतिक पार्टीका सांसदहरुले प्राविधिक कुराहरु बुझ्न गाह्रो हुने बताए ।

बैठकमा बोल्दै सांसद अनिता देवकोटाले पनि अन्य आयोजना भन्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना फरक हुनुपर्ने बताइन् । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा नै सम्पन्न नहुनेको प्रमुख कारण आयोजना प्रमुख परिर्वतन भएको बताइन् ।

त्यस्तै समितिको बैठकमा एमसीए नेपालका महानिर्देशक खगबहादुर विष्टले विद्युत प्रसारणलाइन बनाउनको लागि एमसीसीसँग भएको सम्झौता अनुसार समयमा नै काम सम्पन्न नभएर अनुदान बन्द गरेर छाडेर जाने बताए । उनले एमसीसीले छाडेर गए पश्चात नेपाल सरकारले नै आयोजना बनाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको बताए । महानिर्देशक विष्टले विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने समयअवधि लामो हुने तर रुख कटान गर्ने कायम रहेको व्यवस्था परिर्वतन गर्नुपर्ने बताए । उनले त्यो व्यवस्था परिर्वतनको लागि वन मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताए ।

त्यस्तै बैठकमा बोल्दै उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने क्रममा जग्गा प्राप्त गर्दा मुआब्जामा समस्या रहेकाले समितिले सहजिकरण गरिदिन माग गरे । उनले सबै आयोजनाहरुमा लागू हुने भएकाले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुँदा प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढाउन सहज हुने बताए ।

सचिव तिवारीले रुख कटान गर्न वनको कानूनी जटिलताको कारण समस्या रहेको बताए । उनले नयाँ वन ऐन आएपछि पनि वनको जग्गा प्रयोग गरे वापत रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था उचित नभएको बताए ।