काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले प्राकृतिक स्रोत र साधनमा स्थानीय तहको अधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा खानेपानी तथा सरसफाई विधेयकमा छलफल गर्दै सांसदहरुले खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक,२०७६ संघीयता लागू भएपछि पनि स्थानीय तहको स्रोत र साधन संघीय सरकारको अधिकार कायम रहने गरी आएको बताएका हुन् ।

बैठकमा सांसदहरुले खानेपानीको स्रोत व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण पनि स्थानीय सरकार मातहत राख्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय सभाका सांसद डा.खिमलाल देवकोटा खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक,२०७६ संघीयता लागू भएपछि पनि स्थानीय तहको स्रोत र साधन संघीय सरकारले नै कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने खालको आएको बताए । उनले संघीय तथा प्रदेश निर्वाचन नजिक आएकाले समितिले विधेयक रोक्न नहुने बताए । सांसद देवकोटाले संघीय सरकारले ठूला योजना बनाएपनि साना योजनाहरु स्थानीय सरकारले बनाउने ब्यबस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने बताए ।