काठमाडौं । संसदीय समितिले अमेरिकी स्टेट पार्टनसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा प्रधानसेनापतिले भाग लिएको विषयमा सरकारले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक, सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकले समितिले निर्देशन दिएको बैठकमा मन्त्री, सचिव र प्रधानसेनापति उपस्थित नहुनेले झनै यसमा सशंकित बनाएको निस्कर्ष निकालेको हो । बैठकमा बोल्दै समिति सभापति निरादेवी जैरुले समितिले बोलाएको बैठकमा मन्त्रीको काम आइपरे पनि रक्षा मन्त्रालयका सचिव र प्रधानसेपति किन नआउनुभएको भन्दै प्रश्न गरिन् ।
उनले सम्बन्धित मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानसेनापतिलाई तत्काल समितिमा उपस्थितिका लागि पत्राचार गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिइन् । सभापति जैरुले २०७२ भदौ २४, २०७२ साल ६ महिना १३ गते भएको, २०७२ साल कार्तिक १० मा भएको, २०७४ साल १ महिना २४ गते भएको, वैशाख २१ गते भएको र २०७६ ४ महिना २७ गते भएको एसपीपी सम्झौता सम्बन्धी दस्ताबेज समितिले अध्ययनका लागि मागेको भन्दै समितिलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइन् । उनले आईपीएसको बैठकमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले भाग लिएको बारे सरकारले जानकारी गराउनुपर्ने माग गरेको छ । समितिको निर्देशनअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिहरु उपस्थित नहुनुले समितिको अधिकार क्षेत्र नै कमजोर पारिएको भान समितिलाई भएको बताइन् । उनले निर्देशन विपरित सरकार जाने हो भने समितिको मर्यादा र समितिलाई सरकारले हेर्ने दृष्टि के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘महत्वपूर्ण कुरा भनेको फेरिपनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम हो । देशमा दैविक प्रकोपका घटनाहरु भइरहेका छन् । जिम्मा लिएपछि सबै ठाउँको अवलोकनका लागि जानुपर्छ । तर हामीले दस्ताबेज मागेका छौँ । यो बीचमा २०७२ भदौ २४, २०७२ साल ६ महिना १३ गते भएको, २०७२ साल कार्तिक १० मा भएको, २०७४ साल १ महिना २४ गते भएको, वैशाख २१ गते भएको र २०७६ ४ महिना २७ गते भएको दस्ताबेज समितिले अध्ययन गर्न खोजेको हो । के हो त स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम ? भनेर । जसलाई सरकारले हामी अगाडि जाँदैनौँ भनेर कुटनीतिक पत्र पठाइसकेको जानकारी दिएको छ, त्यसो हुँदाहुँदै पनि आइपीएसमा प्रधानसेनापति भाग लिइराख्नुभएको छ । समितिको ध्यानाकर्षण त्यसमा भएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीज्यूलाई केही काम अकस्मात आइलाग्न सक्छ । तर रक्षा मन्त्रालयका सचिव, प्रधानसेनापतिलाई पत्र गरेका छौँ । किन आउनुभएन । यो उपस्थिति नभइसकेपछि समितिको अधिकार क्षेत्र नै कमजोर उपस्थिति रह्यो कि भन्नेसम्म समितिलाई महशुस भएको छ । भोलिका दिन कुनैपनि नजिर किन नबसोस् भने समितिले निर्णय, निर्देशन, सुझाव दिन्छ, मन्त्रीको अकस्मात काम हुँदा रक्षा मन्त्रालयको सचिव उपस्थित हुनपनि सकस हो भने समितिको मर्यादा के ? समितिलाई सरकारले हेर्ने दृष्टि के ? भन्ने पर्छ । सम्बन्धित मन्त्रालय, परराष्ट्रमन्त्रालय र सेनाका प्रमुखलाई तत्काल उपस्थित हुन निर्देशन गर्छ ।’
समितिले आजको बैठकमा छलफलका लागिा परराष्ट्रमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, प्रधानसेनापति लगायतलाई बोलाएको थियो ।