काठमाडौं । संसदीय समितिले आदिवासी, जनजातिहरुको भाषा, कला, संस्कृति र परम्पराहरुको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखिकरण गर्न आदिवासी जनजाति आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक समितिको बिहीबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले आदिवासी, जनजातिहरुको उत्थानका लागि नीतिगत र कार्यगत क्षेत्रमा योगदान पुग्ने गरी उनीहरुको भाषा, कला, संस्कृति र परम्पराहरुको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न सो आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।

राज्यको सांस्कृतिक सम्पदा र नागरिकको सामूदायिक पहिचानका विषय पनि भएकाले उनीहरुको भाषा, कला, संस्कृति, परम्परा आदिको संरक्षण र सम्वद्र्धन हुने गरी त्यसको अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न सो आयोगलाई निर्देश गरिएको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन् । सो आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्य प्रकृति उस्तै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो दोहोरो संरचना राज्यको लागि आवश्यक भए÷नभएको पहिचान गर्न÷गराउन नेपाल सरकारलाई सचेत समेत गराएको छ ।

उस्तै प्रकृतिका देखिने सो आयोग र प्रतिष्ठान आवश्यक छ वा छैन भन्ने निक्र्यौल गर्न पनि नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भनिएको पनि समितिकी सभापति पालले बताइन् ।

उनले भनिन् ‘आदिवासी, जनजातिको भाषा, कला, संस्कृति, संस्कार तथा परम्परा, रहनसहन, भेषभुषाको निरन्तर अभ्यास प्रचलनले उनीहरुलाई पहिचानलाई जोगाईराखेको छ । हाम्रा भाषा, कला, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, रहनसहन, भेषभुषाको विविधतायुक्त उपस्थिति राज्यको सांस्कृतिक सम्पत्ति भएको र नागरिकको सामूदायिक पहिचानका विषयबस्तु पनि भएको हुनाले तिनको संरक्षण, प्रवद्र्धन, सञ्चार र कीर्तिको रक्षाका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखिकरण गर्न र सो सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत तथा कार्यगत योगदान पुग्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न समितिको यो बैठक आदिवासी जनजाति आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।

संवैधानिक आयोगको रुपमा आदिवासी जनजाति आयोगनै क्रियाशील रहेको अवस्थामा उस्तै उद्देश्य र कार्यक्षेत्रसहित आदिवासी, जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ द्धारा गठित सो प्रतिष्ठानको विद्यमानताले उस्तै प्रकृतिको कार्यको लागि राज्य स्रोतको दोहोरो लगानी देखिन जान्छ । यस्तो अवस्थामा आदिवासी, जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको औचित्य एवम् सान्दर्भिकतामा समेत प्रश्न उठने गरेको पाईन्छ ।

समितिको यो बैठक संवैधानिक आयोगको विद्यमानतामा लगभग समानान्तर उद्देश्यको प्रतिष्ठानको उपस्थिति कति आवश्यक छ ? शिघ्र अध्ययन गरी एकै प्रकृतिको कार्यको लागि दोहोरो संरचना आवश्यक भए÷नभएको पहिचान गर्न, गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’