काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बहुउद्देश्य बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना यही वर्ष बुढीगण्डकी विद्युत उत्पादन कम्पनी बनाएर अगाडी बढाउने बताएकी छन् । आईतवार मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा एक वर्षको मन्त्रालयको कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दै मन्त्री भुसालले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना १२ सय मेगावाटको स्टोरेज आयोजना भएको बताइन् । मन्त्री भुसालले उक्त आयोजना निर्माणको लागि जग्गा मुआब्जा,पुरबास लगायतको काम करिव सकिन लागेको बताइन् । उनले नेपालमा वर्षाको समयमा विद्युत धेरै हुने र हिउँदा कम हुने भएकाले ६५ दिन भरपर्दो विद्युत निर्माणको लागि स्टोरेजमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । मन्त्री भुसालले मन्त्री भएर आएको एक वर्षमा गरेको महत्वपूर्ण काममा बुढीगण्डकी पनि पर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्,‘ बर्खामा विद्युत बढी हुने र हिउँदामा विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । अब ७ सय मेगावाट विद्युत थप हुँदा हिउँदमा विद्युत आयात गर्ने परिणाम घट्छ । तर ३६५ दिन भरपर्दो विद्युत निर्माणको लागि स्टोरेजमा जानुपर्छ भनेर पहिले नै विद्युत प्राधिकरणले अध्ययन गरेर अगाडि बढाएको अपर अरण,दुध कोशी र बुढीगण्डकी रहेका छन् । बुढीगण्डकी बनाउन केही समय लागेको छ । अब यसलाई बुढीगण्डकी विद्युत उत्पादन कम्पनी बनाएर अगाडी बढाउने योजनामा छौं । १२ सय मेगावाटको स्टोरेज भनेको सामान्य कुरा होइन । यो आयोजना बहुउद्देश्य हो । सबै प्रक्रिया भएको छ । कम्पनी दर्ता प्रक्रियामा गएका छौं । यो आयोजना नेपालको पाँचौं नम्बरमा पर्छ । यो एक वर्षको समयमा मन्त्रालयले गरेको महत्वपूर्ण काम हो ।’
मन्त्री भुसालले आयोजनाको जयित विद्युत क्षमता ८५.४ प्रतिशत बढाउनको लागि सरकारले विद्युत उत्पादकहरुलाई क्यू निःशुक गरेको बताइन् । उनले अहिले नेपालको विद्युत उत्पादन ८३ हजार भनेपनि आर्थिक रुपमा ४३ हिसाव गरिएको बताइन् । मन्त्री भुसालले सरकारको तथ्याङ्कमा ६ हजार ५ सय पीपीए भएको देखिएपनि १५ सय कसैको झोला रहेको बताइन् । उनले १५ सय मेगावट विद्युत कसको झोलामा रहेको छ राज्यको स्रोत भएकाले सरकारले अनुसन्धान गर्ने बताइन् । मन्त्री भूसालले चार वर्षदेखि रोकिएको पीपीए अहिले खुला गरिएको र तत्काल बन्द नगर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताइन् । उनले विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेकाले मुलुकमा लोडसेडिङको अन्त्य र विदेशमा विद्युत निर्यात गर्न सरकार सफल भएको दाबी गरिन् ।
उनले भनिन्,‘ मन्त्रालयले विद्युत उत्पादकहरुलाई क्यू निःशुल्क ग¥यौं । सरकारले क्यू निःशुल्क गर्दा औसतमा आयोजनाको जयित विद्युत क्षमता ८५.४ प्रतिशत थप हुन्छ । अहिले नेपालको विद्युत उत्पादन आर्थिक रुपमा ४३ हिसाव गरिएको छ । हामीले ८३ हजार भनेका छौं । पछि टेक्नोलोजीको विकाससँगै अन्य पनि भाइवल होलान् । सबै विषय पैसाले निर्धारण गर्दैन। क्यू भनेको पहिला विद्युत उत्पादनको लाइसेन्स लिएको छ । पहिला पीपीए गर्नुभएको छ । ६५ सय हाम्रो पीपीए भएको रहेछ । १५ सय कसको झोलामा छ थाहा छैन । पीपीए नगर्दा अर्को कुरा हो त्यसको मन्त्रालय खोजि गर्दैछ । त्यो पनि राज्यको स्रोत हो । चार वर्षदेखि रोकिएको विद्युत उत्पादन सम्झौता पीपीए रोकिएको थियो ।
अहिले हामीले १५ सय भन्दा बढीको पीपीए गर्ने भनेर खोलेका छौं । यसलाई सरकारले रोक्दैन । बंलादेशमा विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने छ । विद्युत उत्पादन गर्न स्वदेशीलाई ३० वर्ष विदेशीलाई २५ वर्ष दिन्छौं । विद्युत उत्पादनको लाइसेन्स लिएर राज्यलाई कण्डीसन नै बुझाउनु पर्छ । उत्पादन गर्नेलाई सरकारले प्रोत्साहन नै गर्ने हो । विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेर नै लोडसेडिङको अन्त्य र विदेशमा विद्युत व्यापार गर्न सफल भएका छौं । अब सरकारले विद्युत व्यापारको लागि लाइसेन्स दिनुपर्छ भने कुरा आएको छ । त्यो पनि नियमावली बनाएर ऐनको लागि संसदमा पेस गरिएको छ ।’
मन्त्री भुसालले गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको वित्तीय र भौतिक प्रगित क्रमशः ७६.६६ र ८० प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको बताइन् । गत आवमा विद्युत उत्पादन क्षमता ७४१ मेगावाट थप भई कुल विद्युत उत्पादन क्षमता २२६९ मेगावाट पुगेको छ । ६६ केभीभन्दा माथिको प्रशारण लाइन ४४६ सर्किट किमी थप भई ५०८६ सर्किट किलोमिटर निर्माण भएको बताएकी छन् । विद्युत् चुहावट १७.१८ बाट १५.३८ पुगेको पनि बताएकी छन् । मन्त्री भुसालले २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयमा आइसकेको बताइन् । विद्युत आधारभुत आवश्कयताको साथै उत्पादनको साधन हो भन्ने मान्यताका साथ महशुल पुनरावलोकन गरी सिंचाईमा प्रयोग हुने विद्युतमा ७५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने गरी प्रति युनिट २ रुपैयाँ सम्म महसुल कायम गरिएको जानकारी दिएकी छन् ।
समग्र विद्युत महशुल दर घटाइएका कारण गार्हस्थ्यतर्फको विद्युत खपत वृद्धि भएको छ । प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत खपत ३२५ युनिटबाट बढोत्तरी भई ३५१ पुगेको पनि उनले जानकारी दिइन् । देशको करिव ९५ प्रतिशत जनतामा विद्युत पहुँच पुगेको भन्दै उनले ‘स्वदेशी विद्युत जोडौं, विदेशी ग्याँस छोडौं’ भन्ने अभियानबाट विद्युत् खपतमा वृद्धि भएको मन्त्री भुसालले जानकारी दिइन् ।