काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले सरकारले राष्ट्रपतिलाई संस्थाको रुपमा नमानेको बताएका छन् । शुक्रवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले राष्ट्रपति व्यक्तिको रुपमा नभई देशको सर्वोच्च संस्था, गणतन्त्रको प्रतिक र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्व भन्दा माथिको संस्था भएपनि सरकार, सभामुख र गठबन्धनका नेताहरुले त्यस
अनुरुप व्यवहार नगरेको बताएका हुन् ।
उनले सरकारले राष्ट्रपतिलाई संस्थाको रुपमा व्यवहार नगरेको बताए । उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संस्थागत भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताए । सभामुख सापकोटा रिमोटबाट चलेको उनको आरोप थियो ।
सभामुखले गठबन्धनको निर्णय हुबहु कार्यान्वयन गराएको र संसदको गरिमा र महत्व घटाएको उनले बताए । सभामुखको दायित्व सबैसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएपनि सो दायित्व पूरा हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।