काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ४८ वर्ष पुग्दा पनि कुनै योजना नदेखिएको बताएका छन् । मंगलबार कोषको ४९ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले कोषले ४८ वर्ष पुग्दा पनि योजना विहीन देखिएको भन्दै नयाँ योजनाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।

उनले कोषलाई योजनामा ध्यान दिन र प्रिमियमा मात्रै फोकस नहुन सुझाव दिए । गभर्नर अधिकारीले कोषको काम काम पैसा संकलन गर्ने काम मात्रै नभएको बताए । उनले कोषको इन्स्योरेन्सको डिपोजिट प्रभावकारी नभएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले आन्तरिक उत्पादन बढाउने विषयमा केन्द्रित भएर कर्जा योजनामा निर्देशन गरेको भन्दै कोषले ब्रिजको काम गर्नुपर्ने बताए । गभर्नर अधिकारीले कोषले ऐनले दिएको कार्यक्षेत्र भित्र बसेर गर्नसक्ने नयाँ पाँच वर्षे योजना बनाएर काम गर्न सुझाव दिए । उनले ऐनले नदिएको भए ऐन संशोधनको प्रश्ताव अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।

उनले भने,‘कोषको काम पैसा संकलन गर्ने मात्रै होइन, इन्स्योरेन्सको डिपोजिट प्रभावकारी भएन, हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउनेमा केन्द्रित गरेका छौं तर बैंकले जोखिम देख्छन्, यसको ब्रिजको काम कोषले गर्नुपर्छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष एकदमै पछाडि छौं । कोष ४८ वर्ष पुग्दा समेत मैले कुनै नयाँ रणनीति बनाएको पाएको छैन । कोषले थप नयाँ योजनाहरु ल्यान सकेको छैन । फाइनान्सिङ प्रणालीको लागि महत्वपूर्ण संस्था रहेको छ । भविष्यमा यो संस्थाको भुमिका ठूलो हुनसक्छ । संस्थामा नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आउनुभएको छ । नेतृत्वको ठूलो भुमिका हुन्छ । कोष नयाँ रणनीतिमा पाँच वर्षे योजना बनाएर अगाडि जानुस् । ऐनले दिएको कार्यक्षेत्र भित्र बसेर गर्नसक्ने सबै काम गर्नुस् । ऐनले दिएको छैन भने ऐन संशोधनको प्रश्ताव अगाडि बढाउनुस् ।’

गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रले आन्तरिक उत्पादन,कृषि उत्पादन र उद्योगमा लगानी वृद्धि खोजेको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्टार्टअप,साना उद्यम,कृषि उत्पादनमा कर्जा जोखिम देखेर लगानी गर्ने नगरेको बताए । गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी जोखिमको सुरक्षण गर्ने नीति ल्याएको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आफ्नौ किसिमको नीति भएकाले सरकारले वा अर्थतन्त्रले चाहेको ठाउँमा कर्जा दिन नसक्ने अवस्था आउने बताए । उनले बैंकहरुले कर्जा सहज रुपमा रिटर्न आउने,लगानी सुरक्षित हुने सहज क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको बताए ।

गभर्नर अधिकारीले भने,‘ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कतिपय अवस्थामा सरकारले वा अर्थतन्त्रले चाहेको ठाउँमा कर्जा दिन नसक्ने अवस्थाहरु हुनसक्छ । बैंकहरुको आफ्नै खालको नीति हुन्छ । त्यो सुरक्षित हुनुप¥यो । रिपेमन्ट सहज हुनुप¥यो । त्यस्तो हेदै जाँदा बैंकहरुले आफूलाई सहज हुने ठाउँमा मात्रै लगानी गर्ने भए । अहिले वर्तमान अवस्थामा राज्यले के खोजेको छ भने कसरी हुन्छ आन्तरिक उत्पादन बढाउने,कृषि उत्पादन बढाउने र उद्योगमा लगानी बढाएर औद्योगिक उत्पादन बढाउने, साना लघु उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्टार्टअप नयाँ आइडियालाई उद्यममा परिनत गर्ने सोच राज्यको रहन्छ । तर बैंकहरुले त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न जोखिम देख्छ । कृषिमा लगानी गर्न जोखिम देख्छ । बैंकहरुले जोखिमलाई उत्पादन प्रयोजनको लागि कर्जा सुरक्षण र राष्ट्र बैंकले नीतिहरु ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जाको योजनाहरु ल्याएका छौं । जम्मा कर्जाको १५ प्रतिशत साना लघु घरेलु तथा साना उद्योग र कृषिमा लगानी हुनुपर्छ । १० प्रतिशत जलविद्युतमा जानुपर्छ भनेको छौं । राज्यको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरेर राष्ट्रले यस्तो नीति बनाएको छ ।’

गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रले अहिले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि खोजिरहेकाले राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार कर्जा नीति बनाउँदै आएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकहरुको कुल कर्जा लगानीको १५ प्रतिशत साना लघु,घरेलु तथा साना उद्योग,कृषिमा र १० प्रतिशत जलविद्युतमा लगानी अनिवार्य गरिएको बताए ।