काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यका लागि निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको छ । निर्वाचन आयोगले आईतवार निर्णय गरेर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा फरक–फरक हुनेगरी खर्चको सीमा तोकिएको बताए । मतदाताको संख्या, भुगोल र मतदान केन्द्रको संख्यालाई आधार मानेर खर्चको सीमा तोकिएको उनको भनाई छ । । त्यस्तै वि.सं. २०७४ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमालाई आधार मानेर आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्ने सीमा निर्धारण गरिएको बताए ।

आयोगले २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रतर्फ प्रतिउम्मेदवार २५ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकेको थियो । प्रवक्ता पौडेलले प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाख रुपैयाँ, १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख रुपैयाँ, ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख रुपैयाँ, ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख रुपैयाँ र २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेगरी सीमा तोकिएको जानकारी दिए ।

त्यस्तैगरी प्रदेश सभा सदस्यतर्फ ७० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १५ लाख रुपैयाँ, १४३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १७ लाख रुपैयाँ र ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १९ लाख रुपैयाँ खर्चको सिमा तोकीएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै २९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २१ लाख रुपैयाँ र ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २३ लाख रुपैयाँ तोकिएको उनले उल्लेख गरे ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार समानुपातिक तर्फका सदस्यहरुको भने राजनीतिक दललाई खर्चको सीमा तोकिएको छ । जस अनुसार दलले उठाएको सदस्यका आधारमा प्रति सदस्य प्रतिनिधि सभातर्फ २ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सभा तर्फ १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

उनले तोकिएको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठि, अन्तरक्रिया, अन्य प्रचारप्रसार, छापा वा विद्युतिय माध्यम सामाजिक सञ्जाल समेत, कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन लगायतका विषयमा खर्च गर्न सकिने जानकारी दिए ।

उनले निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित उम्मेदवारहरुले आयोगमा खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने पनि बताए । यस्तै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनपछि खर्चको विवरण नबुझाउने करिब १ लाख २३ हजार उम्मेदवारहरुमध्ये ४२ जनाले जरिवाना रकम बुझाएको जानकारी दिए ।

४२ जनाको जरिवानाबाट करिव १ करोड ८० लाख रुपैयाँ उठेको पनि उनले जानकारी दिए । स्थानीय तह निर्वाचनको जरिवानामा पर्ने उम्मेदवारहरुले जरिवाना बुझाउनका लागि ६ महिना समय हुने पनि उनको भनाई छ ।