काठमाडौैं । निर्वाचन आयोगले चुनावका दिन अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाहमा सञ्चालित सवारीहरुका लागि पासको आवश्यक्ता नरहेको प्रष्ट पारेको छ । आयोगले बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स, शव वाहन,अस्पतालमा कार्यरत परिचय पत्र बोकेको चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीका लागि पासको अनुमति लिनु नपर्ने आयोगले बताएको हो ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले खानेपानीको ट्याङ्कर, दुध बोक्ने सवारीसाधन, दमकल, दूरसञ्चार तथा केवल सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधनका लागि पास लिनु नपर्ने बताए । उनले निर्वाचन आयोगबाट जारी परिचयपत्र वाहक पर्यवेक्षक, अवलोकन कर्ता, अनुगमन कर्ताको सवारी साधनले पनि अनुमति आवश्यक नपर्ने बताए । सचिव दुवाडीका अनुसार फोहोर मैला ओसारपसार गर्ने सवारीसाधन, विदेशी पर्यटक मात्र बोकेको हरियो नम्बर प्लेटको सवारीसाधन, सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने सुरक्षा निकायको सवारीसाधन, कुटनैतिक नियोग, युएन एजेन्सी, दुईपक्षीय, बहुपक्षीय साझेदार संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनलाई पनि अनुमति आवश्यक छैन । सचिव दुवाडीले सूचना तथा प्रशारण विभाग, प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय वा प्रदेश सरकार मातहतको सञ्चार प्राधिकरण अथवा त्यस्तै प्रकृतिको नियामक निकायले जारी गरेको प्रेस पास, प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भइ प्रेस काउन्सिलमा दर्ता भइ सूचीकृत भएका सञ्चार निकायहरुको परिचय पत्रको आधारमासमेत सवारीसाधनको हकमा अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको बताए ।

आयोगले अशक्त व्यक्तिहरुको हकमासमेत मतदानलाई सहजीकरण गर्न वडा कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले अनुमति पत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै पूर्ण अपाङ्गता भएका वा क वर्ग र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हकमा पनि अवधि कायम रहेको परिचय पत्रको आधारमा सवारीसाधन प्रयोग गर्दा अनुमति चाहिने छैन ।
सचिव दुवाडीले भने, ‘कतिपय अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा सञ्चालित हुने सवारीका लागि अनुमति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवाको हकमा भन्ने हो भने बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स, शव वाहन,अस्पतालमा कार्यरत परिचय पत्र चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको आवागमनका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधन, त्यस्तै अन्य अत्यावश्यकीय सेवामा, खानेपानीको ट्याङ्कर, दुध बोक्ने सवारीसाधन, दमकल, दूरसञ्चार तथा केवल सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधन र निर्वाचन आयोगबाट जारी परिचयपत्र वाहक पर्यवेक्षक, अवलोकन कर्ता, अनुगमन कर्ताको सवारी साधनले पनि अनुमति आवश्यक पर्दैन । फोहोर मैला ओसारपसार गर्ने सवारीसाधन, विदेशी पर्यटक मात्र बोकेको हरियो नम्बर प्लेटको सवारीसाधन, सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने सुरक्षा निकायको सवारीसाधनको अलावा कुटनैतिक नियोग, युएन एजेन्सी, दुईपक्षीय, बहुपक्षीय साझेदार संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन, निलो नम्बर प्लेटका सवारीसाधनलाई अनुमति आवश्यक नपर्ने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।

त्यस्तै सूचना तथा प्रशारण विभाग, प्रदेश सञ्चार रजिष्टारको कार्यालय वा प्रदेश सरकार मातहतको सञ्चार प्राधिकरण अथवा त्यस्तै प्रकृतिको नियामक निकायले जारी गरेको प्रेस पास, प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भइ प्रेस काउन्सिलमा दर्ता भइ सूचीकृत भएका सञ्चार निकायहरुको परिचय पत्रको आधारमा समेत सवारीसाधनको हकमा अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै आयोगले अशक्त व्यक्तिहरुको हकमा समेत मतदानर्लाइ सहजीकरण गर्नलाई वडा कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले अनुमति पत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

पूर्ण अपाङ्गता वा क वर्ग र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हकमा पनि उहाँहरुको अवधि कायम रहेको परिचय पत्रको आधारमा उहाँहरुले सवारीसाधन प्रयोग गर्दा अनुमति नचाहिने छ । अन्यको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ, आवश्यक्ताको आधारमा । त्यस्तै मानवीय उद्धार तथा सहायता, एवं आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको हकमा सम्बन्धित जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले व्यवस्थापन गर्न सकिने भन्ने छ । त्यसका लागि जिल्लामा एउटा समिति पनि व्यवस्थापन गरिएको छ । अरुको हकमा भने उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधिहरुले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतबाट तोकिए बमोजिमको मापदण्डको आधारमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेछन् भो अन्यको हकमा कुनकुन निकायका सवारीसाधनलाई कहाँ कहाँबाट सिफारिस लिएर अनुमति प्रदान गर्ने भनेर मापदण्डमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सोका आधारमा व्यवस्थित रुपमा र नियन्त्रित रुपमा सवारी आवागमन गरी मतदानलाई, स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा सम्पादन गर्नेगरी आयोगले व्यवस्था गरेको छ ।’

निर्वाचन आयोगले अन्यको हकमा भने सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले आवश्यकताको आधारमा अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ । मानवीय उद्धार तथा सहायता एवं आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको हकमा सम्बन्धित जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले व्यवस्थापन गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन प्रतिनिधिहरुले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतबाट तोकिए बमोजिमको मापदण्डको आधारमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेछन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सचवि दुवाडीले व्यवस्थित रुपमा र नियन्त्रित रुपमा सवारी आवागमन गरी मतदानलाई, स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा सम्पादन गर्नेगरी आयोगले व्यवस्था गरेको बताए ।