काठमाडौँ – पछिल्ला ८/१० महिनादेखि आयात बढेर व्यापार घाटा भइरहेको छ । रेमिट्यान्समा पनि खासै वृद्धि हुन नसक्दा शोधनान्तर घाटासमेतको अवस्थामा थियो । शोधानान्तरसँग बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलताको सम्बन्ध हुन्छ । जति यस्तो घाटा बढ्दै जान्छ, प्रणालीबाट पनि तरलता कम हुँदै जान्छ ।

चाररपाँच महिनायता केही वस्तु आयातमा सतप्रतिशत मार्जिन र केही वस्तु आयात नै प्रतिबन्ध लगाएर सरकार र राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेका छन् । यसले चालू आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासमा आयात नियन्त्रण भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासमा १ खर्ब ८५ अर्ब रूपैयाँसम्म पुगेको आयात चालू आवको यही अवधिमा भने १ खर्ब ३५ अर्बहाराहारी पुगेको छ । त्यससँगसँगै निर्यात पनि घटेको छ ।

अहिले केही सुधारको अवस्था आएको छ । १४ महिनापछि शोधनान्तर बचतमा आएको छ । रेमिट्यान्स डलरमै पनि सात प्रतिशतले बढेको छ । मासिक भित्रिने रेमिट्यान्समा समेत गिरावट आएकोमा केही समयदेखि सुधार देखिएको छ । यहाँबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा पनि वृद्धि भइरहेको छ । तर, कतारमा भइरहेको विश्वकप फुटबल समाप्तिसँगै त्यहाँ कामदारको मागमा परिवर्तन हुन सक्छ कि भन्ने यकिन हुन बाँकी छ । समग्रमा हेर्दा हामी अप्ठेरो अवस्थाबाट सुधारोन्मुख अवस्थामा आइपुगेको जस्तो देखिन्छ यद्यपि अझै पूरै सहज भइसकेको अवस्था भने होइन अहिले पनि केही वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध कायमै छ । ती वस्तु आयात खुला भएसँगै आयात बढेर जाने सम्भावना छ ।

अहिले आयात र निर्यात अनुपात फरक देखिएको छ । अहिले पनि एक रूपैयाँको निर्यात भइरहँदा नौ रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भइरहेको देखिन्छ । यो अनुपात अझै उच्च नै छ । निर्वाचन पनि भर्खरै सकिएको छ आयात व्यवस्थापन गर्न सक्यौ भने बैंकिङ प्रणालीमा देखिदै आएको तरलता अभावको अवस्था सुधारोन्मुख हुनेछ ।

चालू आवको यो तीन महिनामा बैकहरुको निकै कम कर्जा लगानी भएको छ । मौदिक नीतिले १२६ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको पनि भेट्न मुस्किल हुने देखिन्छ । यसो भएमा समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा कुनै न कुनै प्रभाव पर्छ । यसैबीच पनि सकारात्मक पक्ष हेर्ने हो भने यसअधि मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने अवस्थाबाट आठ महिनाभन्दा बढी धान्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौ । यसले अबको दिनमा नयाँ काम गर्न व्यवसायीदेखि सबैलाई आत्मविश्वास बढाउने देखिन्छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकले उपभोग घटाउन नीतिगत ब्याजदरमा वृद्धि गरेसँगै बैंकहरुको निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर बढेको छ । उपभोग घटाएर आयातमा कमी ल्याउने राष्ट्र बैकको योजना लगभग सफल भएको छ । यसमा केही मौसमी प्रभाव हेर्न बाँकी रहे पनि धेरै हदसम्म राष्ट्र बैंक सफल भएको छ । आयात खुला गरिहाल्दा पनि पहिले नै जसरी माग बढिहाला भन्ने पनि छैन । किनभने, अहिले बढेको ब्याजदरका कारण उपभोग बढाउने गरी माग बढिहाल्ने देखिँदैन । यति हुँदाहुँदै अहिले अनौपचारिक बाटोबाट आइरहेको सामान फेरि औपचारिक बाटोबाटै आउँदा आयात बढ्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब कायमै रहन भने सक्छ । हामीले निर्यातमै अहिले तत्कालै केही गर्न सक्ने अवस्था नरहे पनि रेमिट्यान्स प्रवाह बढाउन सकियो भने अवस्था सहज हुँदै जाला । अहिले पर्यटक संख्या बढ्न थालेकाले पनि यसमा सुधार भए अहिलेको दबाब कम हुँदै जान्छ ।

निश्चय पनि अवस्था सुधार हुँदै जाँदा बैकहरूको कर्जा लगानी फेरि पनि बढ्दै जान सक्छ । राष्ट्र बैंकले नै लिएको लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार गर्न पनि थप लगानी हुनुपर्छ । पहिले जसरी नै बैंकहरु अन्धाधुन्ध लगानीमा जाँदैनन् नै । उत्पादनमूलक, वास्तविक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्नेमा बैंकरहरुले पनि महसुस गरेका छन् । तर पनि, तरलता निकै सहज हुँदा त्यसले ब्याजदर घट्दै जाने र उपभोगमा पनि वृद्धि हुन थाल्ने अवस्था पनि रहन्छ । यसले फेरि कर्जा त्यतातर्फ लगानी हुन्छ । त्यसैले तरलताको सम्बन्धलाई पूरै बेवास्ता गरेर अहिलेकै अवस्थामा रहन्छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो सही पनि हुँदैन ।

हामी स्रोतका लागि पर्यटनबाट हुने आम्दानी, रेमिट्यान्स, सरकारी खर्चमै भर परिरहेका छौं । तर अब बाहिरबाट पुँजी भित्र्याउनेतर्फ पनि लाग्नुपर्छ । अहिले मुलुकको वाह्य ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा २०/२२ प्रतिशतमात्रै छ । हाम्रै मुलुकको स्रोतमा मात्र भरपर्दा यसले ढिला हुन जान्छ । हामी विदेशी लगानी कम ल्याउने मुलुकमा पर्छौं । अहिले पनि जलविद्युत क्षेत्रमा अब रूपैयाँ स्रोत अभाव छ । भारत र बंगलादेशमा विद्युत बिक्रीका लागि आवश्यक पूर्वाधारसमेत बनिरहेका छन् विश्वमा धेरै मुलुकले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी पनि गरिरहेका छन् त्यसैले यो क्षेत्रमा ऋण वा लगानी, सेयर लगानी जुनैस्पबाट पनि पुँजी भित्र्याउनुपर्छ ।

अहिले संसारभरि नै दिगो वृद्धिमा जानुपर्छ भन्ने ’डिस्कोर्स’ चलिरहेको छ । बैकहरु पनि आ–आफ्नो विशिष्टिकरण भएका क्षेत्रमा जान्छन् नै त्यससँगसँगै सरोकारवाला पक्षले पनि दिगो वृद्धिमा जान वातावरण बनाउँदै लैजानुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाम्रो मूलभूत उद्देश्य भनेकै निक्षेपकर्ताको निक्षेप बचत गर्दै लगानी गर्ने हो । बैकहरुको अहिले खराब कर्जा केही बढे पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामै छन् । पुँजी पर्याप्तता अनुपात राम्रो छ । ५ खर्बभन्दा बढीको प्राथमिक पुँजी भएको यो क्षेत्रले यस्ता चुनौती सामना गर्न सामर्थ्य राख्दछ ।

दिगो वृद्धिको कुरा गरिरहँदा नेपालमा अहिले जलविद्युत क्षेत्रमा कर्जाको मागमा बढोत्तरी भइरहेको छ । युक्रेन र रूस युद्धपछि संसारभरि देखिएको ऊर्जा संकटका कारण नवीकरणीय ऊर्जा र वातावरणमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने सोचसाथ अगाडि बढिरहेका छन् । यसमा सचेतना बढेको छ । हामी वातावरणीय जोखिमका आधारमा संवेदनशील क्षेत्र पनि हौ । हाम्रो आफ्नै कारणले भन्दा पनि अन्य कारण हुने परिणाममा भगिदार हुने अवस्था छ । त्यो खालको सचेतनाले यो क्षेत्रमा लगानी बढ्दै जाने र यसले बजार पनि पाउने सम्भावना छ । मुलुकहरु आफै पनि आत्मनिर्भरतातर्फ जानुपर्छ भन्ने यो युद्धले देखाएको छ ।

अहिले बैकिङ क्षेत्र पनि विस्तार भइरहेको छ । भारत, बंगलादेश लगायतसँग तुलना गर्दा एक वर्ष अगाडिसम्म नेपालको जनसंख्या। मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारलगायत आधारमा यहाँको बैंकिङ क्षेत्र केही क्राउडेड नै देखिन्थ्यो । अहिले राष्ट्र बैकले ’मर्ज’ नीति जसरी अगाडि बढायो र बैकहरुबीच अहिले जसरी मर्ज सम्झौता भइरहेका छन्, यसले कन्सोलिडेसन मा गइरहेको छ । नेपालको बैकिङ क्षेत्र तुलनात्मकरूपमा अन्य क्षेत्रभन्दा धेरैपछि आएको क्षेत्र हो । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट बैंक सुरू भएको ४० वर्षभन्दा कम नै छ । अहिले बहुसंख्यक बैकहरु औसत २०–२२ वर्ष पुगेका छन् । यो छोटो अवधिमै पनि बैकहरु सशक्त बन्दै गइरहनु राम्रो हो । यसले बैंकिङ संस्कृति विकासमा पनि सहयोग पुग्ने छ । संख्या कम हुँदा राष्ट्र बैंकलाई समेत नियमन र सुपरीवेक्षणमा सहयोग पुग्ने छ । बैंकहरु नै पनि कुनै ठाँउमा चाहिनेभन्दा बढी केन्द्रिकृत भएका थिए । यसले लागत पनि बढाएको छ । बैंकहरु तुलनात्मकरूपमा यसरी सशक्त भइरहँदा नेपालभित्रै पनि ठूला पूर्वाधारका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सक्ने अवस्थामा पुग्दैछन् बैंकहरुको आकारमा हुने वृद्धिले जोखिम बहन क्षमता पनि बढ्छ ।

(सेजन स्मारिका २०७९ मा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसीले लेख्नु भएको लेख)