काठमाडौँ । सिंहदरबार परिसरभित्रका काम नलाग्ने र बिग्रिएका सवारीसाधन बिक्री गर्न केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको मङ्सिर १३ गते बसेको ६३औँ बैठकले निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय र निकायलाई परिपत्र गरिएको हो । “सिंहदरबार परिसरभित्र रहेका विभिन्न निकायका पुराना सवारी साधनको उचित व्यवस्थापनका लागि तत् तत् निकायले कानुनबमोजिम लिलामी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन छ”, समितिको परिपत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, सिंहदरबार परिसरभित्रको सुरक्षा व्यवस्था, ट्राफिक लाइट र सौन्दर्यकरणजस्ता कार्यका लागि सम्बन्धित निकायलाई पहल गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सम्भावित शीतलहरबाट हुने असर न्यूनीकरण, संयुक्त बजार अनुगमनलगायत विषयमा पनि केन्द्रीय अनुगमन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यलाई सरलीकरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । अन्तरनिकाय सूचना आदान–प्रदानमा सहजीकरण गर्न र एकीकृत सूचना प्रणाली अवलम्बन गर्न ‘डाटा गभर्नेन्स’लाई प्रभावकारी बनाउन पनि समितिको निर्देशन छ ।

त्यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तकको छपाइ गरी समयमा नै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ । समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई राजस्व बढाउनका लागि बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ । ‘केही मालवस्तुको औपचारिक आयातको विवरण र बजारमा सामानको उपलब्धताबीच तालमेल नभएको हुँदा आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले बजार अनुगमन बढाउन र चोरी–पैठारी नियन्त्रणमा खटिएका भन्सार सुरक्षा गस्तीहरुले समेत निगरानी बढाउन निर्देशन छ’, परिपत्रमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सरकारी अस्पतालको सरसफाइ तथा फोहोर व्यवस्थापन कार्यको गुणस्तर सुधार गर्न र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रमा हुने हवाई उडानलाई सहज बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिबाट भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन भएरनभएको बारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जानकारी दिन भनिएको छ । त्यस्तै निर्णय कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्न हरेक मन्त्रालय र निकायले सम्पर्क व्यक्ति तोक्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।