काठमाडौं– नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आगामी माघ ६ गते हुने २९ औं साधारण सभा तथा निर्वाचनका लागि राजेन्द्र भण्डारी नेतृत्वको प्रगतिशील व्यावसायिक समूहले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रगतिशील व्यावसायिक समूहले समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आधार, ‘सुरक्षित व्यवस्थित र मर्यादित’ वैदेशिक रोजगार नारासहित निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रमा मर्यादित व्यवसाय र व्यवसायीको सम्मानलाई प्रगतिशील व्यावसायिक समूहले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ को थप परिमार्जन गरि व्यवसायी तथा श्रमिक मैत्री बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । साथै, श्रम सम्झौताको आधारमा अन्तिम स्वीकृति दिनुपर्ने र मागपत्र दूूतावासबाट अनिवार्य प्रमाणिकरणको व्यवस्था हटाउन विशेष जोड दिने उल्लेख छ ।

‘दश हजार सेवा शुल्कको निर्णय खारेज गरी अन्र्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कामदारले पाउने १ महिनाको तलब बराबरको रकम व्यवसायीले सेवा शुल्क बापत लिन पाउने व्यवस्था गर्न,’ घोषणपत्रमा भनिएको छ, ‘वार्षिक १०० जना श्रमिक अनिवार्य पठाउनु पर्ने अव्यवहारिक कानूनी प्राबधानलाई हटाउन ।’

सार्क मुलुकहरु सरह नेपाली श्रमिकहरुले पनि रोजगारदाता कम्पनीले हवाई टिकट नदिएको अवस्थामा श्रमिकले नै हवाई टिकट बापतको खर्च तिरेर रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने पनि भण्डारी समूहले प्रतिबद्धता जनाएको छ । गाम्का नेपाल तथा मलेशिया बायोमेट्रिक्स लगायत श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुले श्रमिकहरुलाई पार्ने उच्च आर्थिक भारलाई न्यूनिकरण गर्ने उल्लेख छ ।

व्यवसायी कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्ने प्रक्रियालाई अबिलम्ब कार्यान्वयनमा लैजाने, दूतावास नभएका युरोपियन लगायतका मुलुकहरुमा चेम्बर अफ कमर्स, परराष्ट्र मन्त्रालय वा नोटरी पब्लिकको प्रमाणिकरणको आधारमा मागपत्र स्वीकृतिको लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

भण्डारी समूहले सम्पूर्ण रोजगारदाता मुलुकहरुसँग (घरेलु कामदार तथा संगठित क्षेत्र) श्रम सम्झौता गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई जोडदार दवाब दिने, रोजगारदाता मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गर्नका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमणको लागि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने अध्यक्ष प्रत्यासी भण्डारीले बताउनुभएको छ । उहाँले घरेलु कामदार कार्यविधि–२०७२ लाई परिमार्जन गरी कामदार र व्यवसायी मैत्री बनाउने, सम्झौता अनुसार कार्य नगर्ने रोजगारदाता कम्पनी र विदेशी रोजगारदाता कम्पनीलाई लाई कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले खाडी मुलुकहरुमा नेपाली कामदारले पाउने न्युनतम पारिश्रमिकमा एकरुपता ल्याउने र भिषा प्राप्त गरेका कामदार आफ्नै कारण रोजगारीमा नगएमा त्यस्ता कामदारबाट क्षतिपूर्ति वापत रकम असुल उपर गर्ने लगायत कामदारको दायित्व किटान गर्ने बताउनुभयो ।

घोषणापत्रमा स्वास्थ्य परीक्षण असफल भई फर्किएका कामदारको क्षतिपूर्ति स्वास्थ्य परीक्षण संस्था मार्फत क्षतिपूर्ति दिलाउन र राहदानी लिनु पूर्व वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि प्रि–ओरियन्टेसन सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेशमा नैे व्यवस्था गर्न पहल गर्ने जनाइएको छ ।

भण्डारी समूहले संघीय नियम कानून कामदार र व्यवसायी मैत्री बनाउन, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले स्वदेशमा समेत कामदार आपूर्ति गर्न पाउने स्थानीय रोजगार इजाजतपत्रको व्यवस्था गर्न÷गराउन पहल गर्ने जनाएको छ ।

अध्यक्ष प्रत्यासी भण्डारीले इजरायल लगायतका मुलुकहरुमा व्यवसायी संस्था मार्फत कामदार आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने, युट्युबरका नाममा भएका व्यवसायी विरोधी हर्कतलाई निस्तेज गर्न, परिमार्जित वैदेशिक रोजगार नीतिका लागि प्रयत्न गर्न, सम्पूर्ण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि जापानमा नेपाली श्रमिकहरु आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्न आफ्नो समूहलाई मत दिन अपिल गर्नुभएको छ । उहाँले नेपालस्थित साउदी दूताबासद्वारा परिचयपत्र तथा भिसा छाप लगाउन भएका झण्झटिलो प्रक्रियालाई छिटो छरितो गर्न पहल गर्ने जनाउनुभयो ।