काठमाडौं । महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले खराव र भ्रष्ट आचरण भएका महालेखा परीक्षक कार्यालयका कर्मचारीलाई आफूले कारबाही गर्ने कुनै अधिकार नै नभएको बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले सो गुनासो गरेका हुन् ।

महालेखापरीक्षक शर्माले आफू मातहतको कार्यालयका कर्मचारी नियुक्ती गर्ने, कारबाही गर्ने अधिकार महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई नै हुने गरी निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न पनि सरकार र संघीय संसदलाई आग्रह गरे ।

उनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयभित्रका कर्मचारीहरुमाथि प्रश्न उठने गरेपनि उनीहरुलाई अनुशाशित बनाउने काम गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको स्पष्ट पारे ।

सरकारको अर्डिट सरकार मातहतकै कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था २०६२ सालबाट भएको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य हुने गरी कानुन संशोधन गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताए । महालेखापरीक्षक शर्माले आफूले सो कुरा पटकपटक संसद र सरकारलाई भनेको र आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरिएको पनि स्मरण गराए ।

उनले भने, ‘यहाँ हाम्रै कर्मचारीहरुको बारेमा पनि कुरा उठ्यो । बेलाबेलामा उठिरहन्छ पनि । मैले सैद्धान्तिक रुपमा दुई वटा कुरा भन्छ । एउटा, सरकारको कर्मचारीले सरकारकै अर्डिट गरिराखेको छ । यो सैद्धान्तिक रुपमा नै मिलेको छैन । अव २०६२/०६३ मा जव निजामती सेवा ऐन संशोधन भयो । त्यतिबेला नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालय अन्तरगत काम गरिरहेकाहरुलाई पनि निजामती कर्मचारी अन्तरगत ल्याएर सरकारले प्रशासन गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय अन्तरगत त्यहाँका कर्मचारी छैनन् सैद्धान्तिक रुपमा । यो नियुक्त बाहिरबाटै हुन्छ । नेपाल सरकारबाट हुन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयबाट हुन्छ बढुवा त्यहाँबाटै हुन्छ । केही कारबाही मैले छिसिक्क गर्न पर्‍यो भने मैले त्यहाँ पठाउनु पर्छ । भनेपछि सरकारका कर्मचारीहरुबाट सरकारकै अर्डिट गराइएको छ । त्यसैले यो अटानोमिको हिसावमा, इनडिपेन्डेन्सीको हिसावमा, साँच्चै भन्ने हो भने कनफिल्क्टि अव इन्ट्रेष्टको हिसावमा पनि ठिक छैन । त्यसैले यो संशोधन हुनुपर्छ । र, अहिलेको जुन निजामती सेवा ऐन बन्दैछ । त्यसमा चाँही यो विषय राख्नुपर्छ भनेर मैले लेखेर पनि पठाएको छु । मेरो रिर्पोटमा पनि यो कुरा हालेको छ । यस्तो व्यवस्था दुनियाँमा कहीँ पनि छैन । व्यवहारिक रुपमा उहाँहरुले म अन्तरगत गरेर काम गर्नु भएको छ । म त्यसलाई अन्यथा भन्दिन । मैले काम गराउँदा खेरी कुनै पनि असजिलो भएन । तर यस्ता कुराहरु आउँछन, उहाँहरुको आचरण, व्यवहारका कुराहरु आउँछन । पुरस्कारका कुराहरु पनि आउँछन । तर मेरा हातमा केही पनि छैन । सैद्धान्तिक रुपमा केही पनि छैन । मैले सरकारलाई गुहार्नु पर्छ । सरकारले दियोभने हुने कुरा हो । महालेखा परीक्षकले परेको बेला त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सके त्यो उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’

महालेखापरीक्षक शर्माले महालेखापरीक्षकले परेको बेला आफ्ना कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताए ।

उनले बेरुजु फस्र्यौटका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा ताकेता गर्न पनि सरकार र सार्वजनिक लेखा समितिको ध्यानाकर्षण गराए ।