काठमाडौं। ग्लोबल आइएमई बैंकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) बाट करिव ७ अर्ब ४१ करोड( ५ करोड ६० लाख डलर) ऋण पाएको छ। बैंक र आइएफसीबीच शुक्रबार ऋण लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।

यो लगानी महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायहरुलगायत साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय पहुँच बढाउन तथा जलवायुमैत्री आयोजनालाई सहयोग गर्न परिचालन गरिने बैंकले जनाएको छ।

लगानीको उद्देश्य साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्तीय पहुँच प्रदान गर्दै बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग, वित्तीय समावेशीकरणमा सुधार, रोजगारी सृजना र जलवायु लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने रहेको छ।

ऋणको ५० प्रतिशत बैंकले साना तथा मझौला र खुद्रा ग्राहकहरुको लागि जलवायु तथा लैङ्गिक क्षेत्रमा लगानी समानरुपमा विनियोजन गर्ने भएको छ। बाँकी साना तथा मझौला उद्यमहरुमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रयोग गरिनेछ। विकास वित्तीय संस्थाले नेपाली बैंकलाई लैङ्गिक वित्तीय फाइनान्स उपलब्ध गराएको यो पहिलो पटक हो।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा भएको आइएफसीको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो लगानी परिचालनले बैंकलाई साना तथा मझौला व्यवसाय, कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित उद्यम, महिलाको स्वामित्वमा रहेका साना तथा मझौला उद्यम र ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका उद्यम व्यवसायलाई सहयोग गर्न सघाउ पुरयाउने भएको छ।

आइएफसीको लगानीले स्वच्छ यातायात, जलवायु–स्मार्ट कृषि र सौर्य परियोजनाहरुलगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रको जलवायु वित्तमा पहुँच बढाएर नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका प्रयासमा विशेष योगदान पुर्याउने विश्वास बैंकको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साना तथा मझौला उद्यमले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा २२ प्रतिशत योगदान गरेको छ। यस क्षेत्रले २० लाख बढी मानिसलाई रोजगारी दिएको छ । ४४ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यमलाई अझै पनि वित्तीय पहुँचमा बाधा रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

यो अन्तर झण्डै ३ अर्ब ६० करोड डलरको रहेको छ। महिलाको स्वामित्व रहेका साना तथा मझौला उद्यममा यो स्थिति अझ कमजोर छ। महिलाको स्वामित्व रहेका करिब ५२ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यममा सीमित वित्तीय पहुँच रहेको तथ्याङ्क छ।

ग्लोबल क्लाइमेट इन्डेक्स २०२१ मा जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देशको १० औं स्थानमा रहेको नेपालका लागि सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य भेटाउन जलवायु वित्तको विशेष महत्व रहेको छ।

सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउने विषयमा निकै खुसी रहने बताउँदै त्यसका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्।

बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइएफसीसँगको सहकार्यले बैंकलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बन्न सहयोग पुगेको बताए। उनले आइएफसीसँगको यस ऋण सम्झौताबाट नेपालका साना तथा मझौला उद्यमको विकासमा सहयोग पुग्ने जानकारी दिए।

‘विश्व जनमानस जलवायु र वातावरणीय प्रभावको बारेमा सचेत हुँदै गइरहेको अहिलेको अवस्थामा भएको यो ऋण सम्झौताले जलवायु र लैङ्गिक फाइनान्सिङ्गमार्फत दिगोपनको लागि हाम्रो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ। हरित ऊर्जाको विकासमा नेपालको सम्भाव्यतालाई मान्यता दिँदै ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको स्रोतसाधनको खाडललाई पुरा गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। यसबाहेक, हाम्रो यस पहलले नेपालको ग्रामिण क्षेत्रका महिलाहरुलाई आर्थिकरुपमा सशक्त बनाउन सहयोग गरेर लैङ्गिक असमानता कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस प्रयासमा आईएफसीसँगको साझेदारीमा हामी आभारी छौं’ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) रत्नराज बज्राचार्यले भने।

आईएफसीले बैंकलाई जलवायु र लैङ्गिक वित्त व्यवसायका साथै बैंकलाई जोखिम व्यवस्थापन फ्रेमवर्क बनाउन समेत सहयोग गर्ने भएको छ।

‘नेपालमा आईएफसीको रणनीतिक प्राथमिकताहरुमध्ये वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई सहयोग गर्नु एक महत्वपूर्ण रणनीति हो। त्यसैअनुसार, यो लगानीले नेपालमा जलवायु– स्मार्ट सम्पत्ति र महिलाको स्वामित्व रहेका साना तथा मझौला उद्यममा निजी क्षेत्रको लगानीलाई उत्प्रेरित गर्दै लैङ्गिक तथा जलवायु वित्त बजारलाई सुदृढ पार्ने लक्ष्य राखेको छ’ नेपाल, बंगलादेश र भुटानका लागि आईएफसीका कन्ट्री म्यानेजर मार्टिन होल्टम्यानले भने।

नेपालका लागि आईएफसीका आवासीय प्रतिनिधि बाबाकर एस फायले आइएफसीको यस फाइनान्सले नेपालका साना तथा मझौला उद्यमहरुमा फाइनान्सिङ्ग गर्न सहयोग पुग्ने बताए।

आइएफसी र बैंकबीच यो तेस्रो साझेदारी हो। सन् २०२२ मा आइएफसीले ग्लोबल ट्रेड फाइनान्स प्रोग्राम (जिटीएफपी) को एक भागको रुपमा एक व्यापार वित्त सुविधा विस्तार गरेको थियो। जसमा हरित व्यापार फाइनान्सिङ्गको लागि विशेष प्रावधान समावेश थियो। त्यो सम्झौता आईएफसीले हरित व्यापार फाइनान्समा गरेको विश्वकै पहिलो ऋण प्रवाह थियो।