काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड कमिसन मागेको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मंगलबार विगतमा दिएको निर्देशनमा के भइरहेको भनेर अख्तियार प्रमुख राईसँग छलफल गरेको थियो।

‘सेक्युरिटी प्रेसको अनुसन्धान भइरहेको छ, यो एउटा टेपको विषय थियो’ अख्तियार प्रमुख राईले भने, ‘हामीले छानबिन गरिरहेको छौं । पोख्न प्रमाण नभएसम्म हामीले कसैलाई पनि दोष ठह¥याएर (मुद्दा) लैजान हुँदैन ।’

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड कमिसनको कुरा गरेको अडियो २०७६ फागुनमा सार्वजनिक भएको थियो । यो विवादपछि बास्कोटाले राजीनामा दिएका थिए ।

बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक लेखा समितिबाट अख्तियारलाई लेखिपठाएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए।

तारागाउँ विकास समितिको जग्गासम्बन्धी विषय अख्तियारमा पुगेकामा अनुसन्धान टुङ्ग्याएर थप कारबाहीका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाइएको उनले जानकारी दिए ।

नेपाल वायुसेवा निगमको ‘वाइडबडी’ विमान खरिद प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

वाइडबडी विमान खरिदका क्रममा भएको आर्थिक अनियमितताबारे अनुसन्धान थाल्दा विदेशस्थित विभिन्न सङ्घसंस्था तथा निकायबाट पनि सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने भए पनि सम्बन्धित देशसँग सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी द्विदेशीय सम्झौता नभएका कारण त्यसमा समस्या भएको प्रमुख आयुक्त राईले गुनासो गरे।

चमेलिया जलविद्युत् आयोजना, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी, प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न दिने नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्णयविरुद्धको मुद्दालगायत आयोगले गरेका कामकारबाही र जारी अनुसन्धानबारे जानकारी दिएका थिए ।

अनुसन्धानमा ढिला नगर्न अख्तियारलाई लेखा समितिको निर्देशन

सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीको अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर प्रक्रिय सुस्त भएको जनाउँदै अनुसन्धान र अभियोजनका काममा शीघ्रताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । साथै समितिले गैरआर्थिक क्रियाकलापलाई पनि अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।

बैठकमा समितिबाट यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरुले आयोगमा वर्षौंदेखिका उजुरी थन्किरहेको र त्यसको अनुसन्धान तथा अभियोजनको प्रक्रिया सुस्त देखिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

समितिमा छलफलपछि निर्देशन दिनुहुँदै सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, “समितिले विभिन्न मितिमा दिएका कतिपय निर्देशन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको देखियो । उजुरी फछ्र्योट, अनियमितता तथा अख्तियारको दुरुपयोगका घटनामाथि आयोगबाट शीघ्र कार्यसम्पादन गर्न÷गराउन यो समितिबाट निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने अनुसन्धानका क्रममा विदेशस्थित विभिन्न सङ्घसंस्था तथा निकायबाट सूचना लिन आवश्यकपर्ने भएकाले त्यसको कानुनी सहजताका लागि पहल थाल्न सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । विदेशी कम्पनी तथा निकायबाट सूचना लिन जटिल देखिएका कारण सहजरुपमा सूचना पाउने स्थिति बनाउन सम्बन्धित देशसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।