संसद् प्रधान रहने प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसदीय व्यवस्थालाई सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । यसलाई विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको छ । कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरणसमेतका असल शासन अभ्यासलाई अँगाल्ने यो व्यवस्थाबाट धेरै राष्ट्र सफल पनि भएका छन् । देशको विकास पनि भएको छ । संसदीय व्यवस्थामा केही त्रुटि छन् भने ती नेतृत्वका कारणले भएका हुन् । ती देशमा भएका विकासका आधार संसदीय व्यवस्थाका उपज हुन् ।

प्रणालीका हिसाबले पनि यो व्यवस्था धेरै राम्रो हो । यसको सुन्दर पक्ष भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । जनादेशमार्फत सरकारको निर्माण हुन्छ । जनादेशमा गएपछि यसलाई सञ्चालन गर्न त्रुटी हुन्छ भने त्यो नेताहरुका कारणले त्रुटि भएको हो । उहाँहरुको स्वार्थ, संस्कार, विचार, संस्कृति र चरित्रले मात्रै समस्या हुन सक्छ तर राजनीतिक प्रणालीका हिसाबले यो धेरै उन्नत व्यवस्था हो ।

नेपालमा संसदीय व्यवस्थालाई टिकाइराख्न, मजबुत बनाउन अब सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार निवारणमा ध्यान दिनुपर्छ । समाजमा असल वा खराब कस्तो पात्र उम्मेदवार हुने भनेर जनतामा बोध गराउन आवश्यक छ । जनताले भोट दिने वा नदिने अथवा कस्तो चरित्रको मान्छेलाई भोट दिँदा विकास हुन सक्छ जनतामा बोध हुनुपर्छ । संसद् चलाउँदा पनि दलका सांसदमाथि निगरानी बढाउनुपर्छ । स्वार्थको टकराबसँगै भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउनु हुँदैन । संसदीय समितिको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सदस्यका रुपमा म पनि कार्यरत छु ।

संसदीय समितिले राम्रोसँग नै काम गरेको हुनुपर्छ । समितिमा कहाँबाट के गडबड भइरहेको छ त्यो कुरा एकजना सदस्यसँग मात्रै निर्भर छैन । संसदीय समितिले गरेको काम प्रक्रियाका आधारमा त सन्तुष्ट नै छु तर परिणामका आधारमा केही त्रुटि हुनसक्छ । संसदीय विभिन्न समितिले जसरी प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने हो त्यसरी काम नगरेको कहिलेकाहीँ अनुभूति हुन्छ । यसलाई जति बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यति नै यसको गरिमा बढ्छ ।

संसदीय समिति भनेको एक प्रकारको ‘मिनी संसद्’ नै हो । देशको अर्थतन्त्र बलियो नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया रोक्न सकिँदैन । संसारका अन्य देश पनि छन् जहाँबाट श्रमिकहरु कामका लागि निरन्तर विदेश गइरहेका छन् । फिलिपिन्स, कम्बोडिया, भियतनाम, पाकिस्तान, भारत, बंगलादेशलगायतका तमाम देश छन्, तिनीहरुले श्रमिकलाई रोक्न सकेका छैनन् ।

जबसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रोसँग बलियो हुँदैन यस्ता खालका समस्या भइरहेका हुन्छन् । तर यहाँ त वैदेशिक रोजगारीको विषयमा धमाधम भाषण दिने र तुरुन्तै रोक्नेजस्तो देखिन्छ तर यो रोक्ने कुरा आदर्शको कुरा होइन । यसका लागि नीतिगत विषय प्राथमिकतामा पर्न आवश्यक छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ । यो रोक्ने कुरा कसैको बसको कुरा होइन यो त एउटा परिस्थिति हो ।

अर्थतन्त्र नै मूल कारण हो जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन बढ्दो छ । यसलाई व्यवस्थित र पलायन रोक्न मुलुकका उद्योगमा औद्योगिकीकरण, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नुको विकल्प छैन । तर यी सबै कुरा देशको अर्थतन्त्रसँग नै जोडिएर आउँछ । अहिलेको अर्थतन्त्र सन्तोषजनक छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न गाह्रो भएको छ ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खराब होइन, यसको पद्धति पनि खराब होइन । यसबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि जनउत्तरदायी हुनुपर्छ । जनताको शिक्षाको स्तर, चेतना वा जागृतिका आधारमा मतदान गर्दा त्यसले नराम्रो परिणाम दिएको छ । अर्को, गरिबीले गर्दा चुनावमा पैसाको प्रभाव पनि बढी छ । देशमा भ्रष्टाचार तलदेखि माथिसम्म छ ।

यसलाई कसरी निवारण गर्न सकिन्छ यो मुख्य मुद्दा हो । यो गठबन्धन सरकार एउटा प्रक्रियाको रुप हो । संसारमा गठबन्धनको सरकार कहिलेकाहीँ हुने कुरा हो । तर हामीकहाँ नियमितजस्तै अभ्यास हुन थालेको छ । यो संस्कारका रुपमा विकास हुन थालेको छ । छिटोछिटो गठबन्धन बनाउने र बिगार्ने खेल चलेको छ ।

देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्थामा पनि यसको असर परेको छ । कपिलवस्तुको निर्वाचन क्षेत्र नं ३ जिल्लामै सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्र हो । यस क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि म दौडधुप गरिरहेको छु । संघ सरकार र प्रदेश सरकारका योजना यस क्षेत्रमा ल्याउन मेरो प्रयास जारी छ ।

यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी जरुरी कुरा ड्राइपोर्ट (सुक्खा बन्दरगाह) रहेछ । यो हुने बित्तिकै यहाँको निर्वाचन क्षेत्रको विकास बहुआयामिक हुन्छ । अर्कोतर्फ, किसानले समयमा मलखाद पाएका छैनन् । उनीहरुलाई खास बेलामा रासायनिक मलको अभाव हुनु हुँदैन । यस निर्वाचन क्षेत्रमा सिँचाइको अभाव देखिन्छ । सिँचाइका स्रोतको पहिचान गरी सञ्चालन हुनुपर्छ । किसानका उत्पादन बढाउने एकमात्र विकल्प भनेको सिँचाइ र मलखादको व्यवस्थापन हो ।

यहाँ केही उद्योग छन्, यसलाई पनि बढाउनु आवश्यक छ । सुक्खा बन्दरगाह हुने बित्तिकै उद्योगसँगका विषय जोडिएर आउँछन् । कपिलवस्तुसँग जोडिएको नौमुरे आयोजना पनि छ । प्युठान, अर्घाखाँची र कपिलवस्तुसँग जोडिएको यस आयोजनालाई राप्ती सिँचाइ आयोजनासँग जोडेर विकास गर्न सकिन्छ । यो जलविद्युत् आयोजनामार्फत जिल्लाभर सिँचाइ गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ ।

जिल्लामा सडक पूर्वाधारको विकास पनि भइरहेको छ । केही स्थानमा सडक बनेका छन् र केही निर्माणका क्रममा छन् । हुलाकी सडक यहाँको पुरानो सडक हो । ‘लिंकरोड’ पनि पुरानै हो । सडक निर्माणसँगै यहाँ सामाजिक विकासका गतिविधि पनि हुन थालेका छन् । यसमा थप गर्नुपर्ने कृषि सडक हो । यसबाट कृषि क्षेत्रलाई पनि सहयोग मिल्छ । निर्वाचन क्षेत्रमा संख्यात्मक रुपमा विद्यालय छन् तर गुणस्तर दयनीय अवस्थामा रहेको छ ।

यसको विकासबाट नै दक्ष जनशक्तिको उत्पादन हुन्छ । त्यसैले पनि यसको विकासमा जोड दिन आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा अस्पतालको अवस्था पनि दयनीय छ । गुणस्तरीय अस्पताल नहुँदा स्थानीयवासी उपचारका लागि भारत जान बाध्य छन् ।