काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचको आधारमा वितरण गरिएकाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई स्थगित गरिएको बताएकी छन् ।

बिहीवार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतका विद्यालय भवन र आइसिटी ल्यावहरु राजनीतिक पहुँचको आधारमा वितरण गर्ने गरिएकोले सो कार्यक्रम रोक्नुपरेको बताएकी हुन् ।

उनले आवश्यकताका आधारमा नभई राजनीतिक पहुँचको आधारमा वितरण गरिएको अवस्था रहेको बताइन् । उनले संरचना बनाउनका लागि पैसा पठाएर मात्रै नहुने भन्दै प्रतिफल आए/नआएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतको पैसा भूकम्प प्रभावित ठाउँहरुमा पठाउन लागेपनि प्रक्रिया लामो लाग्ने हुँदा पठाउन नसकिएको पनि बताइन् ।

उनले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको मोडालिटी नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले विद्यालय भवनहरु ठेक्का प्रणालीमार्फत् बनाउनु नै गलत भएको बताइन् । उनले एक दातृ निकायको सहयोगमा दुई हजार वटा कक्षाकोठा बनाइने जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, – ‘तीनवटा कुरामा जाने रहेछ पैसा । एउटा चार कोठे/दुई कोठे भवन, आईसिटी ल्याव र अर्को पनि ल्याबमा नै । यसमा हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने अहिलेसम्म ल्यावमा कति पैसा खर्च गर्यो ? त्यसको प्रतिफल के भयो ? म जब विद्यालय अवलोकनमा गएँ, त्यतिबेला सिपियुहरु एउटा ठाउँमा थियो । मनिटरहरु एउटा ठाउँमा थियो । हामीले सामानमात्रै दिएर नपुग्ने रहेछ । त्यसैले यसपालि मन्त्रालयको बजेटमा मनिटरिङका लागि लाइन आइटम नै राखेका छौँ । हामीले पैसा खर्च गरिरहेको जुन करदाताकै पैसा हो । त्यसको प्रतिफल आइराखेको छ कि छैन त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

‘होइन भने पैसा पठाएर मात्रै नहुने रहेछ । यसपालि पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको हामीले प्रयास गरेको भूकम्प गएको क्षेत्रमा पठाइदिउँ भनेर गरेको हो । तर वित्तीय हस्तान्तरण गरेर पठाउँदै गर्दा अहिलेकै कार्यविधिमा त्यो टेण्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने रहेछ पालिकाहरु । यो आर्थिक वर्षमा जाँदै जाँदैन । फ्रिज भएर फेरि फिर्ता आउँछ भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई अर्को वर्षको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा भुकम्प गएको ठाउँमा बनाउनको लागि भनेर कुरा गरेका थियौँ ।

तर यसमा यो जुन मोडालिटी छ, जहाँपनि ठेक्कापट्टा गर्ने । त्यसैकारण पनि मलाई लाग्छ, विद्यालय व्यवस्थापन पनि प्यानल-प्यानलमा उठिदिने । प्रधानाध्यापकको भुमिका कम हुने । समस्या त्यहाँ भएको छ, जस्तो लाग्छ । त्यसैले मैले सबैलाई अनुरोध पनि गरेँ, यसको मोडालिटी चाहीँ के गर्ने त ? आइसिटी ल्यावमा शिक्षा मन्त्रालय मात्र होइन एनटिएको पनि ठूलो बजेट छ । ल्याबमै खर्च गर्ने हो भने त सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत पनि छ ।

हामी एउटा कार्यविधिमा पनि काम गर्दैछौँ डिजिटल शिक्षा प्रवाह गर्नका लागि । डिएलआई भन्ने रहेछ, दातृ निकायसँगको सहयोगमा दुई हजार वटा कक्षाकोठा बनाउने सम्झौता गरेका छौँ । विद्यालयको कक्षाकोठा बनाउने नै हो । तर पहिलाजस्तो जे पनि ठेक्कापट्टामा गरेर र समुदाय विद्यालयसँग अलग भएर गर्दाखेरी ठेक्कापट्टाको मोडालिटीबाट विद्यालयको अहिलेसम्म जति खर्च गरेका छौँ त्यसको पूर्ण प्रतिफल हेर्ने हो भने छैन । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार मोडालिटी जबसम्म परिमार्जन गर्दैनौँ ।

मन्त्रीको पदमा जो बस्छ उसले जतिपनि लबिको आधारमा मात्रै हुने हो कि जस्तो लाग्यो । त्यसकारण यसपालि जति पनि भवन निर्माण गर्छौं त्यो चाहीँ आवश्यकताको आधारमा गर्छौं । सिंहदरबारमा कसको पहुँच छ, त्यसको आधारमा होइन कि इन्डिकेटर छानेर गर्नुपर्छ । पहुँचको आधारमा मात्रै गएको कारण अख्तियारले पनि पत्र पठाएको थियो शिक्षा मन्त्रालयलाई । त्यो नदोहोरिनका लागि एउटा मापदण्ड बनाइरहेका छौँ’ उनले भनिन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पूर्वसचिव शंकर कोईरालाको अध्यक्षतामा समिति बनाइएको जानकारी दिँदै समितिको प्रतिवेदन आएपछि प्रतिवेदन अनुरुप समाधानको लागि पहल गर्ने बताइन् ।