काठमाडौं । भारतका चर्चित योगगुरु रामदेवको पतञ्जली आयुर्वेद कम्पनीले सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गा बिक्री गरेको अभियोगमा तीन निकायहरुले एक साथ अनुसन्धान अघि बढाएका छन् । तीन दिनअघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदमा बोल्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) ले पतञ्जलीको जग्गाको फाइल खोलेर अनुसन्धान थालेको जानकारी दिएका थिए ।

यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलीको जग्गा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । त्यति मात्र नभएर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानविन थालेको छ । हदबन्दी छुट जग्गा गैरकानुनी रूपमा बेचबिखन गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको आरोपमा पतञ्जलीलाई गैरकानुनी रूपमा जग्गा किनबेच गर्न अनुमति दिने सरकारी अधिकारीमाथि अख्तियार, सिआइबी र लेखा समितिले एक साथ विस्तृत अनुसन्धान थालेका हुन् ।

२०६६ माघ १८ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्व सरकारले पतञ्जलीलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेदिक औषधि उद्योग, जडीबुटी खेती, गाई फार्म चलाउन काभ्रेमा हदबन्दी छुटमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि पतञ्जलीले २०६६ सालमा उद्योग, जडिबुट्टी संवद्र्धन, योगशाला, अस्पतालसहितका संरचना निर्माण गर्न हदबन्दी छुटमा उक्त जग्गा खरिद गरेको थियो । यसबीचमा मालपोतका कर्मचारीको मिलोमतोमा ३ सय ५४ रोपनी जग्गा बिक्री भइसकेको छ ।

त्यसलगत्तै बनेपा नगरपालिकाभित्र पर्ने साँगा, नासिकास्थान र महेन्द्र ज्योति चलाल गणेशस्थानमा पतञ्जलीले ५ सय ९३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकामा अढाई महिना नबित्दै चैत ६ र २६ मा भूमिसम्बन्धी कानुन प्रतिकूल हुने गरी सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर जग्गा बेच्न अनुमति दिएको पाइएको छ । त्यसपछि पतञ्जलीले जग्गा बिक्री गरेको थियो ।

हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न र बिक्री गर्ने निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव माधव घिमिरे, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसहित उच्च पदस्थ अधिकारी संलग्न रहेका थिए । पछि गृहमन्त्रीसमेत भएका घिमिरेको निधन भइसकेको छ ।

हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गामध्ये ३ सय ५३ रोपनी जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बेचेको पाइएको छ । यस्तै पतञ्जलीका लागि धुलिखेलमा ८८ रोपनी जग्गा किनेको भेटिएपछि जग्गा किनबेचमा सरकारी अधिकारी र पतञ्जलीबाटै चलखेल भएको प्रष्ट देखिएको छ  ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ले उद्योग, व्यापार–व्यवसाय, शैक्षिक संस्था, प्रतिष्ठानलगायत सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा सर्तविपरीत भोगचलन गर्न बर्जित छ । हदबन्दी छुट जग्गा सट्टाभर्ना गरेर अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपरे सट्टापट्टा हुने जग्गाको बराबरी परिमाण, जग्गाको मूल्यलगायत सर्त र बन्देज पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।

सिआइबी पुग्यो काभ्रे

मंगलबार काभ्रे जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट पहिलो चरणको अनुसन्धान सुरु गरेको सिआइबीका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले सुनौलो नेपाललाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीलाई लेखिआए बमोजिम पतञ्जली आर्युवेदलाई सरकारले दिएको जग्गाका विषयमा काभ्रे जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट हामीले अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ, मंगलबार हाम्रो टोलीले त्यहाँको फिल्ड भिजिटसमेत गरेको छ, उक्त विषयमा जानकारी दिन हामीले सबैलाई पत्राचार गरेका छौं ।’

लेखा समितिले पनि यसमा छानबिन र अध्ययनका लागि भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग ७ दिनभित्र सबै कागजात उपलब्ध गराउन आइतबार निर्देशन दिएको छ ।

हदबन्दी छुटसम्बन्धी कानुनविपरीत पतञ्जलीले जग्गा अपचलन गरेका विषयमा लेखा समितिले उक्त विषयमा के भएको हो भन्दै मन्त्रालयसँग कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको समिति सचिव एकराम गिरीले बताए । उनले भने, ‘पतञ्जलीले जग्गा अपचलन गरेका विषयमा जानकारीका लागि ७ दिनभित्र सबै कागजात उपलब्ध गराउन आइतबार निर्देशन दिइएको छ ।’

आर्युवेद कम्पनी किन खुलेन ? जग्गा कति बिक्री भयो ? रामदेवले कति लगानी गर्ने भनेका थिए ? जग्गा बिक्री गर्न पाइन्छ कि पाइन्दैन ? आर्युवेदमा कोको संलग्न थिए ? भन्ने विषयमा अनुसन्धान सुरु भइरहेको प्रवक्ता बोगटीले बताए । उनले भने, “हामीले भर्खरै यस विषयमा अनुसन्धान थालेका छौँ, हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भए सरकारका नाउमा आउनेछ, अहिले अनुसन्धानको काम सुरु भएको छ ।”

पतञ्जलीले सरकारबाट हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा अपचलन गरेको उजुरी परेको र उक्त उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए । पतञ्जलीलाई कानुनविपरीत हदबन्दी छुट जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिने अधिकारीसँग अख्तियारले बयान लिन सुरु गरेको छ । पछिल्ला तीन दिनमा भूमि प्रशासनका ७ जना कर्मचारीले अख्तियार पुगेर बयान दिएको अख्तियार स्रोतले सुनौलो नेपाललाई बतायो ।

पतञ्जलीले हदबन्दी छुट जग्गा किनबेच गरेको विषयमा आन्तरिक छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न अख्तियारले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारको निर्देशनपछि विभागले भक्तपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । हदबन्दी छुट जग्गा अपचलन भएको भन्दै थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने रायसहित समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

पतञ्जली भारतीय योगगुरु रामदेवद्वारा सञ्चालित आयुर्वेद औषधी उत्पादन गर्ने कम्पनी हो । नेपालमा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी गैरनाफामूलक ट्रस्टका रूपमा दर्ता गरिएको छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अभिलेखमा २०६४ पुस २० मा दर्ता भई योगी रामदेव, बालकृष्ण आचार्य, शालिग्राम सिंह, राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफ सञ्चालक रहेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । नेपालमा यसको सबै कारोबारमा पतञ्जली नेपालका तर्फबाट शालिग्राम सिंहले काम गरेको पाइएको छ । २०६६ मा हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्दा र बिक्री गर्दा पनि उनीमार्फत नै कारोबार भएको तथ्यहरूले देखाउँछ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले तराई क्षेत्रमा ११ बिघा, काठमाडौंमा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गाको हदबन्दी तोकेको छ । कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारीमा आवश्यक भएमा तराई र भित्री मधेशमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी जग्गा थप राख्न सक्छ । तर, उद्योग, व्यवसाय, संस्थालगायत सञ्चालन गर्न आवश्यकता पुष्टि गरेर सरकारबाट हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न पाइने व्यवस्था छ । तर, त्यसरी हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा दुरुपयोग भएमा वा सर्त विपरीत प्रयोग गरेको पाइए सरकारले आफ्ना नाममा ल्याउन सक्छ ।

गिरिबन्धु टि स्टेटको विषय २०७८ वैशाखको निर्णय कानुन आइसकेपछिको निर्णय हो । यो यो कानुन नभएको मौका छोपेर जग्गा अपचलन गरेको देखिएको छ । जग्गा प्लटिङ गर्ने र त्यसबाट व्यावसायिक नाफा लिने योजना राखिएको देखिन्छ ।