नेपाल र भारतबीच अनौठो सम्बन्ध छ । खुला सिमाना, साझा संस्कृति, आर्थिक अन्तरनिर्भरता र गहिरो जरा गाडिएको जन जन सम्बन्धले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ विशेष बनाएको छ ।

भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो । पर्यटकका लागि शीर्ष स्रोत देश, पेट्रोलियम पदार्थको एक मात्र आपूर्तिकर्ता र कुल विदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भारत हो ।

भारतले नेपाललाई तेस्रो देश व्यापारको लागि पारवहन सुविधा पनि प्रदान गर्दै आएको छ । भारतमा काम गर्ने पेन्सनभोगीहरू, प्रोफेसनल र मजदुरहरूबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण अंश छ ।

नेपालमा विपद् र आपतकालिन समयमा भारत सधैं पहिलो सहयोगकर्ता हुँदै आएको छ । नेपालमा हालै गएको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको विकासका लागि तत्काल उद्धार तथा राहत प्याकेजका अतिरिक्त ७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको आर्थिक प्याकेज भारतले उपलब्ध गराएको छ ।

अर्कोतर्फ भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को १८ प्रतिशत नजिक छ । अपर्याप्त पूर्वाधार र उच्च लेनदेन लागत (कागजपत्र र स्वीकृति प्रक्रिया, प्रशोधन र शुल्क) ले नेपाललाई उच्च लागतको अर्थतन्त्र बनाएको छ ।

पहिलेको जस्तो नभई नेपाल र भारतले अहिले व्यापार घाटा घटाउने, व्यापार, पर्यटन र रेमिट्यान्स प्रवाहलाई सहज बनाउन अन्तरदेशीय डिजिटल वित्तीय कनेक्टिभिटीको पहल र सुदृढीकरणमा केन्द्रित छन् ।

व्यापार गर्न लागत घटाउन र जनता जनताको सम्बन्धलाई सहज बनाउन अन्य भौतिक जडानहरूको अतिरिक्त हो । नयाँ केन्द्रित साझेदारीले पछिल्लो दुई वर्षमा सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएको छ । चार प्रधानमन्त्रीसहित आठ उच्चस्तरीय भ्रमणले सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ । दुई देशका सरकारहरु बीचमा भएका धेरै सम्झौता कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।

सन् २०२२ मा जलविद्युतको उत्पादन, प्रसारण र सीमापार व्यापारमा द्विपक्षीय सहयोग समेट्ने ऊर्जा क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी संयुक्त भिजन स्टेटमेन्टमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै विद्युत सहकार्यमा नाटकीय प्रगति भएको छ । सन् २०२३ मा नेपालबाट भारतमा विद्युत निर्यात ६ सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको थियो । गत वर्ष नेपालले भारतमा बिजुली बेचेर १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको थियो ।

सन् २०२२ मा जलविद्युतको उत्पादन, प्रसारण र सीमापार व्यापारमा द्विपक्षीय सहयोग समेट्ने ऊर्जा क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी संयुक्त भिजन स्टेटमेन्टमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै विद्युत सहकार्यमा नाटकीय प्रगति भएको छ । सन् २०२३ मा नेपालबाट भारतमा विद्युत निर्यात ६ सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको थियो ।

यो आम्दानीले व्यापार घाटा घटाउन र विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन सहयोग गर्न थालेको छ । यसबाट नेपालबाट निर्यातको मात्रामा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । सन २०२३ मा नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न अर्को दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको थियो ।

जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन र आफ्नो लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न नेपालका लागि यो आवश्यक थियो ।

यी सम्झौताहरूले भारत र नेपालका लगानीकर्ताहरुलाई नयाँ परियोजनाहरू सुरु गर्न मद्दत गरेको छ । दुवै देशले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा महत्वपूर्ण साझेदारीको पहल पनि गरेका छन् । जलविद्युत उत्पादन र वितरणमा लगानी बढेको छ ।

बिजुली निर्यात गर्न नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । यस सम्झौताअन्तर्गत बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्न नेपाललाई भारतले सहयोग गर्ने भएको छ ।

नेपालले आगामी सन २०२५ मा ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । बंगलादेशमा विद्युत निर्यात अझ बढ्न सक्छ । सदस्य राष्ट्रहरूको प्राथमिकतामा रहेको नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन, विकास र व्यापार गर्न बिमस्टेक र सार्क क्षेत्रहरूमा क्षेत्रीय ग्रिडका लागि बाटोहरू पनि खुलेका छन् ।

यी गतिविधिहरूले भारतको अर्थतन्त्रलाई पनि बढावा दिनेछ । नेपालबाट स्वच्छ ऊर्जा आयात गरेर भारतले कोइला र ग्यासमा आफ्नो निर्भरता घटाउनेछ । जसले प्रदूषण घटाउन मद्दत गर्ने छ र नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यहरू हासिल गर्नेछ ।

गत वर्ष नेपाल र भारतले डिजिटल वित्तीय कनेक्टिभिटी स्थापना र विस्तारको निर्णय गरेका थिए । फलस्वरूप, नेपाल भ्रमण गर्ने भारतीयहरूले आफ्नो मोबाइल फोनमार्फत भुक्तानी गर्न सक्छन् । नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिएपछि नेपाली जनताले यो सुविधा उपयोग गर्न पाउनेछन् ।

गत वर्ष नेपाल र भारतले डिजिटल वित्तीय कनेक्टिभिटी स्थापना र विस्तारको निर्णय गरेका थिए । फलस्वरूप, नेपाल भ्रमण गर्ने भारतीयहरूले आफ्नो मोबाइल फोनमार्फत भुक्तानी गर्न सक्छन् । नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिएपछि नेपाली जनताले यो सुविधा उपयोग गर्न पाउनेछन् ।

यो सुविधाले व्यापारी, पर्यटक, तीर्थयात्री, विद्यार्थी र चिकित्सा उपचारका लागि भारत जानेहरुलाई झन्झटमुक्त भुक्तानी गर्न मद्दत गर्नेछ । चाँडै नै सञ्चालन हुने ‘मोबाइल ट्रान्सफर मेकानिजम’ले नेपाल र भारतका कामदारहरूलाई आआफ्नो देशमा औपचारिक माध्यमबाट आम्दानी स्थानान्तरण गर्न मद्दत गर्ने छ ।

यो प्रकृयालाई विस्तार गर्न भारतमा रहेका नेपालीले बैंक खाता खोल्ने मापदण्डलाई पनि सरलीकृत गरिँदै छ । भारतमा रहेका नेपाली बासिन्दाहरूलाई आधार कार्ड प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सहज भएको छ ।

नेपालमा व्यापार गर्ने लागत घटाउन भारतसँगको साझेदारीमा विभिन्न उपायहरू पनि अबलम्बन गरिएको छ । दुई मुलुकहरुले भारतको सिलगुडी–झापा, नेपालको अमलेखगन्ज–चितवनसम्म पुर्याउन दुई नयाँ पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

सन् २०१९ मा उद्घाटन गरिएको मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको सफलतापछि यी परियोजनाहरूको परिकल्पना गरिएको थियो, जुन दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइन हो ।

यसले नेपालका लागि वार्षिक न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँको यातायात खर्च बचत गरेको छ । यसबाहेक, ट्रकको सट्टा पाइपलाइन प्रयोग गरेर चोरी, चुहावट, चोरी, र ढिलाइबाट आउने बचत महत्वपूर्ण छ ।

भारतको अनुदान सहयोगमा मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधनको सहज आवतजावतलाई सहज बनाउन भैरहवा र दोधारा–चाँदनीमा दुईवटा थप एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माण गर्ने पनि सहमति भएको छ । तीनवटा आइसिपी यसअघि नै सम्पन्न भइसकेका छन् ।

व्यापार गर्ने ढुवानी र लेनदेन लागत कम गर्न सीमानाका सडक स्तरोन्नति गरिएको छ । नेपाल र भारतबीचको सीमापार मालवाहक रेल सञ्चालन भइसकेको छ भने अन्य सीमापार सडक तथा पुल निर्माण भइरहेका छन् ।

रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई अयोध्यादेखि जनकपुरसम्म सिधा रेल सेवा सञ्चालन गर्नेबारे विचार भइरहेको छ ।

(द इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित डा. शर्माको विचार अनुवाद)