मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता भए मात्रै अर्थतन्त्रको विकास हुने हो । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा केही वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी भएको कुरा सबैलाई जानकारी नै छ ।

बजारमा माग नभएपछि उद्योगहरु क्षमता भन्दा निकै कममा सञ्चालन भइरहेका छन् । अहिले उद्योगहरु ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलिरहेका छन् । आर्थिक गतिविधी सुस्त भएपछि विगतको भन्दा मुख्य भन्सारहरुमा नै राजस्व संकलन कम हुँदै गएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो लागेका बेला राजनीतिक दलहरुले निर्मम समीक्षा गरेर उत्थानका लागि एउटा व्यवस्था गर्नुपर्ने बेला भएको थियो । अहिले दुई ठूला राजनीतिक दलहरुले ठिक समयमा निर्णय गरे भन्नुपर्छ ।

सत्ता समिकरण परिवर्तन भएको चार महिनामा दुई ठूला राजनीतिक दलहरु मिलेर सरकार चलाउने र अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरा आएको छ । अर्को संविधान संशोधन गर्ने कुरा पनि आएको छ । अहिलेको सत्ता समिकरणले गर्ने भनेको संविधान संशोधन जुन राम्रो पक्ष हो ।

संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने समय आएको थियो । मुलुकको प्रशासनिक खर्चको कारणले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्न थालेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह घटाउने र प्रशासनिक खर्च कम गर्ने कुरा सकारात्मक छ । प्रदेशको विषयमा पनि विचार गर्नुपर्छ ।

प्रशासनिक खर्च अर्थात कर्मचारीहरुलाई तलव भत्ता पनि ऋण लिएर दिनुपर्ने अवस्था छ । संविधान संशोधन गर्दा साना राजनीतिक दलहरुलाई पनि समेटेर जानुपर्छ ।

दुई दलबीच मिलेर बनेको सरकारले बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने र हरेक उद्योगी व्यवसायीहरु उदास भएको अवस्था छ । युवाहरु बाहिरी रहेको अवस्था छ ।

अर्थतन्त्र संकुचन भइ माग र आपूर्ति सन्तुलन नभएर अर्थतन्त्र नाजुक अवस्था छ । ठूला दल मिलेर सरकार बनेको सरकार स्थिर हुनुपर्छ । सरकार तीन चार महिनामा परिवर्तन हुने परिस्थिति हुँदा अर्थतन्त्र संकटमा जानसक्छ ।

दुई ठूला राजनीतिक दलको सत्ता समिकरणले अर्थतन्त्र सबल बनाउन नयाँ सोच बनाएर लैजानुपर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाईसँगै लैजानुपर्छ । निजी क्षेत्रले लिएका सुझावलाई आत्मसाथ गरेर सरकार अघि बढ्यो भने उद्योग व्यवसाय,उत्पादन वृद्धि हुनेछ ।

प्रजातन्त्र आउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन भएको थियो । पर्यटन क्षेत्रमा पनि विगतको तुलनामा ठूलो परिवर्तन आउन सकेको छैन । ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु बनेका छन्, तर सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा उद्योग व्यवसायका साथै कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा नयाँ सरकारले सहयोग गर्नेमा आशावादी भएका छौं ।

दुई ठूला राजनीतिक दलको सत्ता समिकरणले नयाँ परिवर्तन भएको जस्तो लागेको छ । अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनेमा पनि आशावादी छौं । संविधान संशोधनमा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयलाई समावेश गराएर जानुपर्छ ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले संकुचनमा रहेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सक्दैन । अब आउने नयाँ सरकारले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।