काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अविरल वर्षाको कारण भएको क्षतिको विवरण संसदमा जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक लेखकले सरकारले संसदमा आएर देशभरमा अविरल वर्षाका कारण भएको क्षतिको विवरण प्रश्तुत गर्न माग गरेका हुन् ।

उनले वर्षाले देशभर धेरै क्षति पुर्याइसकेको भएपनि हालसम्म सरकारले संसदलाई जानकारी नगराउनु दुःखको विषय भएको बताए । उनले संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु उत्तरदायी नभएका भन्दै सरकारमा रहुन्जेल संसद बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने बताए । उनले विपद्प्रति सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने – ‘तथ्यांकहरु पत्रिकामा पढेर मैले यहाँ जानकारी गराउनु परेको छ । कमसेकम सरकारले सदनमा आएर देशभरीमा अविरल वर्षाका कारणले, बाढी, पहिरो, डुबानका कारणले कति हताहत भयो ? कति मानिसको ज्यान गयो ? कति घाइते भए ? कति बिस्थापित छन् ? घाइतेहरुको उपचारको स्थिति के छ ? विस्थापितहरुलाई पुर्नस्थापित कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सम्म सरकारले जानकारी गराएको छैन । यो दुःखको विषय हो । प्रधामन्त्री, मन्त्रीज्यूहरुको उपस्थिति संसदमा भइराखेको छैन ।

सरकारले विश्वासको मत लिन संविधान अनुसार पाउनुपर्ने समय पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ त्यसमा केही दुविधा छैन । सरकारले पूरै तीस दिन लेओस् । त्यसमा आपत्ति छैन । तर सरकार हुँदासम्म त सदनका प्रति उत्तरदायी भइदिनुपर्यो । आइदिनुपर्यो । स्थिति के छ भनिदिनु पर्यो । सरकारले अहिले अविरल वर्षाका कारणले बाढी, पहिरो र डुबानले जुन समस्या उत्पन्न भएको छ । यसका बारेमा सदनमा जानकारी गराइदेओस् । यसतर्फ सरकारको विशेष ढंगले ध्यान आकृष्ट होस् र सरकारले द्रुत गतिमा काम गरोस् ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणप्रकाश साउदले कञ्चनपुर जिल्लामा बाढी पहिरोले धेरै क्षति भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताए । उनले स्थानीय तह र विभिन्न संघ, संस्थाहरुले मात्रै विपद् प्रतिकार्य गर्न नसक्ने बताए ।

त्यसैगरी आकस्मिक समयमा बोल्दै नेकपा(माओवादी केन्द्र)की सचेतक रुपा सोसी चौधरीले विपद्मा प्रभावित परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । उनले आगामी दिनमा डुबान नहुने गरी संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले पनि कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लामा ठूला नदीका कारण वर्षेनी डुबान भइरहेको भन्दै दीर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।