काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई समितिले निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानलाई अस्वीकृत गरेको छ । सोमबारको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकले प्रस्तावित प्रधान स्वयंले नै निर्वाचन आयुक्त पदको नियुक्तिको लागि आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेको निवेदन समिति सचिवालयलाई दिएका थिए ।

पदमा नरहने निवेदन दिएसँगै समितिले निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित प्रधानलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकका निर्णय जानकारी गराउँदै समिति सभापति (ज्येष्ठ सदस्य) पशुपति समशेर जबराले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०८० का नियम २६ उपनियम ५ बमोजिम उक्त पदमा नियुक्तिका लागि निजको नाम सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय भएको बताए ।

प्रस्तावित प्रधानले सुनुवाई समितिका सभापतिलाई सम्बोधन गरी निर्वाचन आयागको आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेको भन्दै समिति समक्ष जानकारीको लागि अनुरोध गरेको र सोही अनुसार व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको व्यहोराको निवेदन पेश गरेको पनि सभापति जबराले बताए ।

उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्बाट निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरी २०८१ असार ५ मा समितिमा प्राप्त भएको थियो । संसदीय सुनुवाई समितिको मिति २०८१ असार ७ गते बसेको निर्णयअनुसार निर्वाचन आयुक्त पदका लागि प्रश्तावित व्यक्तिउपर उजुरी दिन १० दिनको समय अवधि राखि सूचना प्रकाशन, प्रशारण गरिएको थियो ।

उक्त अवधिमा प्रश्तावित व्यक्ति उपर ४ वटा उजुरी प्राप्त भएको थियो । उजुरीका सम्बन्ध्मा तीन जना उजुरीकर्ताहरुसँग समितिमा छलफल गरिएको थियो । त्यसपछि मिति २०८१ साउन ९ गते प्रश्तावित व्यक्तिलाई समितिमा आमन्त्रण गरी छलफल गरियो ।

कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्त पदमा प्रस्तावित गरी नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा १ बमोजिम संसदीय सुनुवाईको लागि नाम प्रस्तावित भएकोमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०८० तथा संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि २०८० बमोजिम समितिबाट सुनुवाई गरी प्रस्तावित पदका लागि निर्णयमा पुग्न अगावै मिति २०८१ साउन १४ मा प्रस्तावित व्यक्ति कृष्णमान प्रधानले सुनुवाई समितिका सभापतिलाई सम्बोधन गरी निर्वाचन आयागको आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि मेरो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेकोले सम्मानित समिति समक्ष जानकारीको लागि अनुरोध गर्दै सो अनुसार व्यवस्था हुन सविनय अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पेश गरी समितिका सचिव समक्ष उपस्थित भइ सो निवेदन सनाखत समेत गरिदिनुभएको हुँदा प्रस्तावित स्वयंबाट नै निर्वाचन आयुक्त पदको नियुक्तिको लागि आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेकोले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०८० का नियम २६ उपनियम ५ बमोजिम उक्त पदमा नियुक्तिका लागि निजको नाम सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।’

असार ७ गते निर्वाचन आयुक्त पदका लागि प्रस्तावित व्यक्ति प्रधानउपर उजुरी दिन १० दिनको समय अवधि राखि सूचना प्रकाशन, प्रशारण गरिएको थियो । उक्त अवधिमा प्रस्तावित व्यक्ति उपर ४ वटा उजुरी प्राप्त भएको सभापति जबराले बताए ।

उजुरीका सम्बन्धमा तीन जना उजुरीकर्ताहरुसँग समितिमा छलफल गरिएको पनि बताए । साउन ९ गते प्रस्तावित व्यक्तिलाई समितिमा आमन्त्रण गरी छलफल गरिएको पनि बताए ।