काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेललाई अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण वापत तिर्नुपर्ने शुल्क चार किस्तामा बुझाउन सुविधा दिएको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चार किस्तामा शुल्क तिर्ने सुविधा दिनुकोे एक मन्त्रीले सुनौलो नेपाललाई बताए । ति मन्त्रीका अनुसार पछिल्ला किस्ता तिर्दा १० प्रतिशत ब्याज लिने निर्णय गरेको ति मन्त्रीले जानकारी दिए ।

१० प्रतिशत ब्याज लगाउँदा एनसेललाई ४ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ।

कुल २० अर्ब तिर्नुपर्ने नवीकरण दस्तुरमध्ये एनसेलले जेठ १४ गते ४ अर्ब रुपैयाँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ। आम्दानी निरन्तर घट्दै गएको भन्दै एनसेलले किस्ताबन्दीको सुविधा माग्दै प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ता भन्दै ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र बुझाएको थियो।

पछिल्लला वर्षहरुमा म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, भाइबर जस्ता म्यासेजिङ एप र अन्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दा टेलिकम कम्पनीले फोन कल तथा म्यासेज गर्ने आम्दानी ठूलो मात्रामा घट्दै गएको एनसेलले जनाएको ।

एनसेलले दिएको जानकारीअनुसार दक्षिण एसियाका बंगलादेश र श्रीलंकामा टेलिकम बिजनेस बढेका बेला नेपालमा २५ प्रतिशत घटेको छ । एनसेलको सिम प्रयोगकर्ता १ करोड ३० लाख छन् ।

ब्याज तिराउने निर्णयले नेपाल टेलिकमलाई समेत असर पार्न सक्ने देखिएको छ । २०७६ मा २० वर्ष पुगेको नेपाल टेलिकमलाई सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ शुल्कमध्ये बाँकी रकम पछि बुझाउने सर्तमा १९ करोड रुपैयाँमै अनुमतिपत्र तेस्रो पटक नवीकरण गरेको थियो ।

सोही अनुरूप गएको वैशाखमा नेपाल टेलिकमले वैशाख २५ मा १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ शुल्क सरकारलाई बुझाएको थियो । सरकारले नेपाल टेलिकमलाई ब्याज लिएन् ।

एउटै कानुन र लाइसेन्सबाट सञ्चालनमा आएका टेलिकम कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धाका लागि समान खेल्ने ठाउँ (लेभल प्लेइङ फिल्ड) नदिएको एनसेलले गुनासो गर्दै आएको छ । एनसलेले प्रत्येक वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँ शुल्क बुझाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

भदौ ६ गते प्राधिकरणले पत्र पठाएर एनसेलले प्राधिकरणलाई जरिवानासहित सबै शुल्क बुझाउन भनेपछिपत्रको जवाफ दिँदै एनसेलले वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँका दरले ५ वर्षभित्र नवीकरण शुल्क सबै तिर्ने भनेको छ । एनसेलले २०६१ भदौ १६ मोबाइल सेवाका लागि लाइसेन्स लिएको थियो ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार टेलिकम कम्पनीको यो लाइसेन्सको अवधि २५ वर्षको हुन्छ । जसअनुसार पहिलो पटक १० वर्षका लागि मात्रै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था एनेमा छ । त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार टेलिकम कम्पनीको यो लाइसेन्सको अवधि २५ वर्षको हुन्छ । जसअनुसार पहिलो पटक १० वर्षका लागि मात्रै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था एनेमा छ । त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ । एनसेलले अन्तिम पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्नुपर्ने छ ।

सरकारको स्वामित्व भएको कारण नेपाल टेलिकमले राज्यबाट सुविधा पाइरहेको छ । तर, एउटै लाइसेन्सबाट सञ्चालन भइरहेको निजी क्षेत्रको एनसेल भने सुविधाबाट बञ्चित हुँदै गएको छ । सरकारले मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीमाथि विभेद गरेको छ । एउटै ऐनअन्तर्गत नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियटा मोबाइल सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाएका हुन् ।

एनसेललाई वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिएर नवीकरण शुल्क तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा दिने सरकारी प्रयत्नले सरकारी लगानीकै नेपाल टेलिकमलाई भने अप्ठेरो पार्न सक्ने जोखिम देखिन्छ।

एनसेलले आफूहरुलाई ब्याज लिने र टेलिकमलाई छुट दिने अवस्था आए त्यसविरुद्ध अदालत जाने मनस्थिति बनाइसकेको स्रोत बताउँछ। एनसेलका सिम प्रयोगकर्ता १ करोड ३० लाख छन् ।

आम्दानी र नाफा खुम्चिरहेका बेला सेवा विस्तारमा तीन गुणासम्म लगानी गरेको एनसेलले जनाएको छ । गत वर्ष सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा २७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ऋण रहेको एनसेलले जनाएको छ । ऋण भएका कारण एनसेलले एकैपटक २० अर्ब रुपैयाँ नविकरण शुल्क बुझाउन नसक्ने भनेको छ ।

एनसेल आजियटाको व्यापार निरन्तर खस्किँदै गएको छ । गत वर्ष २०२३ मा एनसेलको व्यापार ६ प्रतिशत घटेर ३७ अर्ब ४४ करोड २० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।२०२२ मा एनसेलले ३९ अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । एक वर्षको बीचमा एनसेलको सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ घटेको छ ।

२०२१ मा ४० अर्ब ४२ करोड २४ लाख, २०२० मा ४६ करोड ८७ लाख ४० हजार रुपैयाँ कारोबार गरेको थियो । सन २०१८ मा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबर कारोबार गरेको एनसेलले २०२३ मा आइपुग्दा कारोबार घटेर ३७ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।

पाँच वर्षमा वर्षमा एनसेलको आम्दानी झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । २०१९ मा ५५ अर्ब ३९ करोड ८० लाख, २०१८ मा ५९ अर्ब ८१ करोड ६० लाख र २०१७ मा ५७ अर्ब १० करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो।

यो पनि :

ब्याज लिएर नेपाली टेलिकम डुबाउने निर्णय गर्दै सरकार !

किस्ताबन्दीमा एनसेलको लाइसेन्स नविकरण गर्ने सरकारको तयारी, मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव जाँदै

बिजनेस खुम्चिन थालेपछि ओरालो यात्रामा नेपाल टेलिकम र एनसेल

विभेदमा एनसेल : सरकारले बन्द गर्न लागेको हो ?