काठमाडौं । सरकारले ६ सय ४० मेगावाटको कालिगण्डकी जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउन लागेको छ । विद्युत विकास विभागले अहिले जलासययुक्त आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन (इआइए) को काम गरिरहेको छ ।

इआइए प्रतिवेदन तयार पार्न विभागले आयोजना प्रभावित स्थानीय तहहरुमा सार्वजनिक सुनुवाइ सुरु गर्न लागेको छ । बुधबार बागलुङ र शुक्रबार बागलुङको जैमनी र आइतबार गुल्मीमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम राखेको विभागले जनाएको छ ।

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सकिएपछि इआइए प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइने भएको छ । आयोजनाबाट बागलुङ पर्वत, गुल्मी जिल्ला प्रभावित हुने देखिएको छ । इआइएको काम अस्ट्रेलियाको स्मेक जेड जेभीले गरिरहेका छन् ।

विभागले अध्ययनका लागि ग्लोबल टेण्डरमार्फत परामर्शदाताका रूपमा अष्ट्रेलियाको जेभी स्मेक इन्टरनेशनल र जेड कन्सल्ट नेपाललाई जिम्मा दिएपछि अध्ययन थालिएको हो ।

इआइएका लागि प्रभाव पार्न सक्ने क्षेत्रका रूपमा बागलुङ नगरपालिकाका १३ वडा, काठेखोला गाउँपालिकाको चार वडा, बरेङ गाउँपालिकाकोे एक, पर्वत जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाको ८ र ९ वडा, विहादी गाउँपालिकाको छ वटा, पैयु गाउँपालिकाको सातवटा, मोदी गाउँपाकिलाको चारवटा र महाशिला गाउँपालिकाको छ वटा छन् ।

यस्तै स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाको दुईवटा, वालिङ नगरपालिकाको चारवटा, भिरकोट नगरपालिकाको दुईवटा, अर्जुन चौपारीको दुईवटा वडा र गुल्मी जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाको ७ र सत्यवती गाउँपालिकाको १ वडा अनुमानित गरिएको छ ।

बागलुङ नगरपालिका, पर्वत जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका, जलजला गाउँपालिका, फलेवास नगरपालिका, विहादी गाउँपालिका, पैयु गाउँपालिका र गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका समेट्ने गरी उक्त आयोजना क्षेत्र निर्धारणको काम भइरहेको छ ।

आयोजना निर्माण गर्न पर्वत जिल्लाको विहादी गाउँपालिका–६ र गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा बाँध बनाइने भएको छ । विहादीकै वडा नं ६ मा बाँधभन्दा झण्डै चार किलोमिटर तल विद्युतगृह निर्माण गरिने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

विहादीमा २ सय ५० मिटर अग्लो बाँध बनाएर कालीगण्डकी नदी थुन्दा पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ नयाँपुलसम्म जलासय बन्ने देखिएको छ । पछिल्लो समय कालिगण्डी नदीमा आधा दर्जन बढी जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन लागेका छन् ।