logo

२०८१ मंसिर ६ बिहिबार

logo
  • बिहिबार, ६ मंसिर २०८१
  • डलर सटही सुविधा नदिएर मोबाइल सेवा विस्तार अवरुद्ध गर्दै दुरसञ्चार प्राधिकरण

    डलर सटही सुविधा नदिएर मोबाइल सेवा विस्तार अवरुद्ध गर्दै दुरसञ्चार प्राधिकरण

    721
    Shares
    डलर सटही सुविधा नदिएर मोबाइल सेवा विस्तार अवरुद्ध गर्दै दुरसञ्चार प्राधिकरण

    काठमाडौं । मुलुकको दूरसञ्चार सेवा चुस्त, दुरुस्त र गुणस्तरीय बनाउन स्थापना भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै मोबाइल सेवा विस्तारमा अवरोध गरेको छ । दुरसञ्चार प्राधिकरणले सहजीकरण नगर्दा मोबाइल सेवा विकास रोकिनुका साथै आम उपभोक्ताहरु मारमा परेको मोबाइल सेवा प्रदायकको भनाई छ ।

    यस बीचमा मोबाइल, इन्टरनेट सेवा विस्तार, गुणस्तर सुधार ठप्प रहेको मोबाइल सेवा प्रदायकले जानकारी दिएका छन् । भुपेन्द्र भण्डारी प्राधिकरणको अध्यक्ष आएपछि टेलिकम क्षेत्रको विकास अवरुद्ध भएको आरोप सेवा प्रदायकले लगाएका छन् ।

    दुरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न कारण देखाउँदै सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई दूरसञ्चार उपकरण आयात, ब्यान्डविथ, परामर्श सेवा लगायतको विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सटही सेवामा रोक लगाउँदा यो अवस्थाको सिर्जना भएको एनसेलले जनाएको छ ।

    एनसेलको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न प्राधिकरणबाट रोकिएको छ । सेवाको गुणस्तर सुधार र विस्तारका लागि सिफारिस रोकेको १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको उपकरण समावेश रहेको एनसेलले जनाएको छ । एनसेलले आठ महिनादेखि दुरसञ्चार उपकरण आयातका लागि डलर सटही सुविधा पाएको छैन ।

    यसैगरी ब्यान्डविथका लागि भुक्तानी, विदेशी कम्पनीहरुलाई वार्षिक परामर्श शुल्क, विदेशी संघसंस्थाको सदस्यता शुल्कका लागि एनसेलले भुक्तानी गर्न नसकेको जनाएको छ । यस्तो रकम ५५ करोड रुपैयाँ बढी रहेको एनसेलले जानकारी दिएको छ ।

    दसैं अघि वर्षा र यसले निम्ताएको बाढी, पहिरोको कारण एनसेलले प्रदान गर्दै आएको दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरमा थप प्रभाव परेको थियो । जसका कारण एनसेलको नेटवर्कमा कन्जेसन बढेको र सेवाको गुणस्तरको बारे गुनासो गर्नेको संख्या पनि ह्वात्तै वृद्धि भएको जानकारी एनसेलले दिएको छ ।

    वर्षापछि सयौ टावरहरु डाउन हुँदा एनसेलको सेवा पनि प्रभावित भएको थियो । कति टावरहरु अझै पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको एनसेल स्रोतले जनाएको छ ।

    यसैगरी नेवटर्क र माईक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीका लागि पनि एनसेलले अनुमति पाएको छैन । २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको शुल्क विवादले गर्दा प्राधिकरणले अनुमति दिएको छैन । यसको कारण ७०० भन्दा बढी टावरहरुको काम पूर्ण रुपमा रोकिएको छ । साथै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमा निर्भर हुने चिनियाँ कम्पनी हुवावे टेक्नोलोजिज र जेटीई कम्पनीको नेपाल बजारमा हुने व्यापारमा पनि असर गरेको छ ।

    दुई वर्षको अवधिमा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी एनसेलका एक दर्जन फाइलहरु प्राधिकरणमा अड्किएका छन् । अनुमति नपाएपछि एनसेलले भुक्तानी गर्न नसक्दा टाटा कम्युनिकेसन सिङ्गापुरले एनसेललाई ब्यान्डविथ सप्लाई गत असारबाटै बन्द गरिसकेको छ ।

    सटही सुविधा सिफारिस नपाउँदा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अति आवश्यक ब्यान्डविथ, विदेशी परामर्शदाताका वार्षिक मर्मत सम्भार शुल्कलगायत जीएसएमएको सदस्यता नविकरणसमेत रोकिएको एनसेल स्रोतको भनाई छ । एनसेलका केही फाइलहरु सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयमा समेत भण्डै डेड वर्षदेखि थन्किएको छ ।

    ‘सेवाको गुणस्तर भएन, सेवा यो ठाउँमा पुगेन त्यो ठाउँमा पुगेन भन्ने मात्र कुरा आउँछ तर सेवा विस्तार, सुधारका लागि सरकार आफै टगारो बनेको कसैले बुझ्दैन’ एनसेल स्रोतले सुनौलो नेपालसँग भन्यो । ‘यो प्रविधि हो । सेवा सञ्चालन गर्न ब्यान्डविथ चाहिन्छ, चुस्त, दुरुस्त राख्न खर्च गर्न पर्छ । तर, खर्च गर्न दूरसञ्चारको नियामक निकाय आफैले दिएको छैन ।’

    प्राधिकरणले सिफारिसहरु रोक्दा सेवा विस्तार, सुधारका कामहरु अवरुद्ध हुने पुगेको, ब्यान्डविथको भुक्तानी र विदेशी परामर्शदातालाई भुक्तानी गर्न नसकेको बताउँदै आएको थियो । बाढी पहिरोको घटानापछि एनसेलको नेटवर्कमा कन्जेसन झण्डै ३० प्रतिशत बढेको सार्वजनिक भएको थियो ।

    प्राधिकरणले २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर चुक्ता नगरेको भन्दै सम्पूर्ण सहजीकरणका कामहरुमा एनसेललाई रोक लगाउँदै आइरहेको गुनासो एनसेलको छ । कुनै पनि कामका लागि विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न एनसेलले पहिला प्राधिकरण, त्यसपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तिममा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँ प्राधिकरणले नै सबै सिफारिस रोक्दै आएको छ ।

    एनसेलले अहिले उपकरण आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नका साथै टीटी पनि गर्न सकेको छैन् । आगामी दिनमा ब्यान्डविथसँग सम्बन्धित सेवा वापतको रकम समयमा भुक्तानी गर्न नसके अन्य ब्यान्डविथ आपूर्तिकर्ताबाट थप क्यापासिटी सटडाउन गर्ने सक्ने सम्भावना रहेको र कम्पनीको सेवा नै अवरुद्ध हुन सक्ने अवस्था आएको जानकारी एनसेलले प्राधिकरणलाई गराएको थियो ।

    यता प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल एनसेलको भनाईको खण्डन गर्दै २१०० मेगाहर्जको दस्तुर नतिर्दा डलर सटही रोकेको बताउँछन् । फ्रिक्विन्सी दस्तुर बुझाउन साथ डलर सुविधाका लागि सिफारिस गर्ने उनले बताए । सर्वोच्च अदालतलेसमेत अन्तरिम आदेश नदिएकाले दस्तुर उठाउन बाटो खोलेको उनको जिकिर छ ।

    यो पनि :

    टाटाले रोक्यो एनसेलको ब्यान्डविथ, डलर सटही सुविधा रोकेर प्राधिकरणले सेवा बन्द गर्न लागेको हो ?

    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    © 2024 All right reserved to Sunaulonepal.com  | Site By : SobizTrend