काठमाडौं । विज्ञापन बोर्ड गत वर्षको कार्य सम्पादनमा उत्कृष्ट भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंबीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौताअनुसारको कार्यसम्पादन गरेसँगै बोर्ड उत्कृष्ट भएको हो ।

सञ्चार मन्त्रालयमा भएको समीक्षा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को कार्य सम्पादनमा विज्ञापन बोर्ड उत्कृष्ट भएको बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईंले बताए । बोर्डका साथै रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल), राष्ट्रिय समाचार समिति र मुद्रण विभागलाई समेत उत्तम घोषणा गरिएको छ ।

अध्यक्ष हुमागाईंले पारदर्शी विज्ञापन बजार बनाउने काम गरेको, सञ्चारमाध्यमहरुले विज्ञापनको दर सार्वजनिक गर्नुपर्ने,सार्वजनिक गरेको दर रेटमा कारोबार गर्नुपर्ने, कारोवार गर्दा विज्ञापन एजेन्सीको बिलको साथमा सञ्चारमाध्यमको बिलको प्रतिलिपी समेत राखेर कारोबार गर्नुपर्ने, सेवाशुल्क १५ प्रतिशत भन्दा बढी बढाएर लिन नपाउने गरी व्यवस्था गरेको बताए ।

उनले ९० प्रतिशतसम्मको चुहावट रहेको विज्ञापन बजारमा बिस्तारै सुधार आउने गरी काम गरेको दाबी गरे । उनले सञ्चारमाध्यमको बिलको प्रतिलिपी राखेर मात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाले सेवा शुल्क पारदर्शी हुने बताए । सञ्चारमाध्यमको विज्ञापन दर विज्ञापन एजेन्सीले तोक्ने प्रवृत्तिलाई बोर्डले चालु वर्षदेखि नियमनमा ल्याएको बताए । उनले आम सञ्चार क्षेत्रमा हुने विज्ञापन बजारलाई नियमन गर्न सफल भएको र सकारात्मक परिणामहरु बजारमा देखापर्न थालेको बताए ।

विज्ञापन बजारबाट अहिले २० अर्बको स्थानीय तहमा राजश्व उठ्नपर्नेमा २ अर्ब मात्रै उठेको उनले बताए । १८ अर्ब राजश्व गुमिरहेकाले त्यसलाई नियमन गर्नको लागि स्थानीय तहको नमूना कानून बनाएर सबै ७५३ वटै पालिकामा पठाइसकेको बताए । विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमनको काम संघीय सरकारले वा विज्ञापन बोर्डले मात्रै गरेर सम्भव नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘विज्ञापन बोर्ड विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ अन्तर्गत गठित संस्था हो । यो विज्ञापन क्षेत्रको लागि नयाँ संस्था पनि हो । यो बोर्ड गठन भएको तीन वर्षको अवधिमा हामीले खास गरी विज्ञापन, उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रशारण सम्बन्धी आचारसंहीता जारी गर्यौँ । त्यो आचारसंहीताको कार्यान्वयनमा हामी छौँ । हामीले गत वर्ष विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावली, २०७७ मा पहिलो संशोधन गर्यौँ । त्यसले महत्वपूर्ण रुपमा के भन्यो भन्दा विज्ञापन क्षेत्र अपारदर्शी छ, त्यो अपारदर्शी भएको कारणले गर्दा विज्ञापन बजारमा रहेका सरोकारवालाहरुले आफ्नो अपनत्व ग्रहण गर्न सकेनन् ।

त्यसका लागि हामीले पारदर्शी विज्ञापन बजार बनाउनुपर्छ भन्यौँ । त्यसका लागि हामीले विज्ञापनको दर सार्वजनिक गर्नुपर्ने सञ्चारमाध्यमहरुले, त्यो सार्वजनिक गरेको दर रेटमा कारोबार गर्नुपर्ने, कारोवार गर्दा विज्ञापन एजेन्सीको बिलको साथमा सञ्चारमाध्यमको बिलको प्रतिलिपी समेत राखेर कारोबार गर्नुपर्ने, सेवाशुल्क १५ प्रतिशत भन्दा बढी बढाएर लिन नपाउने गरी हामीले व्यवस्था गर्यौँ । जसले गर्दा विज्ञापन बजार पारदर्शी हुने क्रममा छ । ९० प्रतिशतसम्मको चुहावट रहेको यो विज्ञापन बजारमा बिस्तारै त्यसमा सुधार आउने क्रममा छ ।

सञ्चारमाध्यमको बिलको प्रतिलिपी राखेर मात्रै भुक्तानी गर्नु भन्दासाथै सेवा शुल्क पारदर्शी हुन्छ । विज्ञापन बजारमा तपाईंले हेर्नुभयो भने दुई वटा पिल्लर हामीले मान्नुपर्छ । एउटा विज्ञापन दाता र अर्को सञ्चारमाध्यम । सञ्चारमाध्यमले एउटा रेट तय गरेको हुन्छ । विज्ञापन दाताले त्यो रेटमा कारोबार गर्ने हो । यहाँ त के भइदियो भन्दा सञ्चारमाध्यमको दर विज्ञापन एजेन्सीले तोक्ने प्रवृत्तिको विकास भयो । त्यसलाई हामीले यही वर्षदेखि नियन्त्रणमा ल्यायौँ । त्यस कारणले पनि हामीले आम सञ्चार क्षेत्रमा हुने विज्ञापन बजारलाई नियमन गर्न सफल भयौँ । जसको परिणामहरु अहिले बजारमा देखापर्न थालेका छन् । दोस्रो वाह्य विज्ञापनको क्षेत्र छ । जसलाई हामी होडिङ बोर्ड भनेर बुझ्छौँ । वाह्य विज्ञापनको क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । कुनै नगरपालिकाले विज्ञापन कर ठेक्कामा लगाउँछ ।’

‘ठेक्कामा लगाउँदा के हुन्छ भने झन्डै एउटा नगरपाललिकालाई जतिमा ठेक्का ठेकेदारले स्वीकार्छ, त्यसको १० गुणा भन्दा बढी अर्थात एउटा नगरपालिकाबाट कसैले ५० लाखमा ठेक्का लियो भने त्यसले १० करोड भन्दा माथि उठाउँछ । साढे ९ करोड भन्दा बढी फाइदा गर्ने अवस्था छ । ठेकेदारहरुले फेरि विज्ञापन दाता कम्पनीमा गएर करोडौँका बिल पेस गर्दछन् । त्यो भुक्तानी गर्न बाध्य पार्छन् । त्यतिमात्र होइन, गुण्डागर्दी गर्छन् । पुलिस केससम्म भएका छन् । विज्ञापन कर स्थानीय तह आफैँले उठाउनु पर्छ । अनुमति दिनुपर्छ ।

अनुमति दिँदा अनुमति शुल्क र नविकरण गर्दा नविकरण शुल्क, विज्ञापनको कर र सँगसँगै यदी त्यो सार्वजनिक जग्गामा राखेको भए सार्वजनिक जग्गाको बहाल र निजी स्वामित्वको जमिनमा राखेको भए त्यसको बहाल करसमेत लिनुस् भन्यौँ । अहिले २० अर्बको स्थानीय तहमा राजश्व उठ्नपर्नेमा २ अर्ब मात्रै उठ्यो । १८ अर्ब राजश्व गुमिरहेको छ । त्यसलाई पनि हामीले नियमन गर्नको लागि स्थानीय तहको नमूना कानून बनाएर सबै ७५३ वटै पालिकामा पठाइसकेका छौँ । विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमनको काम संघीय सरकारले वा सानो विज्ञापन बोर्डले मात्रै गरेर सम्भव छैन । त्यसका लागि हाम्रो ऐनमै व्यवस्था गरिएको रिजन के हो भन्दा प्रदेश स्तरमा अनुगमन तथा नियमन समिति गठन गर्ने हो ।

त्यो अनुगमन तथा नियमन समिति गठनको लागि कुनैपनि कानून नबनेको र त्यो कानून बनाउने विज्ञता पनि प्रदेश सरकारहरुमा नहुने भएकाले हामीले नमूना निर्देशिका बनाएर प्रत्येक प्रदेश सरकारलाई पठाइसकेका छौँ । अहिले प्रदेश सरकारहरुले त्यो नमूना निर्देशिका पारित गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन हुने क्रममा छ । वागमती प्रदेशमा अनुगमन तथा नियमन समिति गठन भयो । तर कानूनको अभावले काम गर्न सकेन । त्यसैले हामी त्यो पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा छौँ । सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई कानून नै बनाउनुपर्छ नत्र भने यसलाई नियमन गर्न सकिँदैन भनेर अहिले हामीले त्यो कानूनको ड्राफ्ट मस्यौदा गरेर मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ ।

मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा त्यसलाई समावेश गरेर क्याबिनेटमा पठाइसकेको छ । आउँदो अधिवेशनमा त्यो ऐन पनि आउनेछ । अर्को मेला महोत्सवमा हुने विज्ञापन पनि ठूलो मात्रामा छ । चलचित्र गृह, नाट्यशालामा हुने विज्ञापन पनि ठूलो हुन्छ । त्यसको नियमन पनि स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ र त्यसको कर पनि स्थानीय तहले नै उठाउनु पर्छ । समग्र यो विज्ञापन बजारलाई एक खर्बमा पुर्याउनसक्ने एउटा अवस्था देखिएको छ । त्यसलाई नियमन गर्न विज्ञापन बोर्डले एउटा कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गरिसक्यो । अबको विज्ञापन बोर्ड यसको कार्यान्वयनमा अघि बढ्छ । यो करिव तीन वर्षको अवधिमा हामीले यी सबै काम गर्न सफल भएको हुनाले नै हामी उत्कृष्ट भयौँ,’ उनले भने ।

अध्यक्ष हुमागाईंले प्रदेश स्तरमा अनुगमन तथा नियमन समिति गठन गरी नियमन गर्न जरुरी रहेको बताए । अनुगमन तथा नियमन समिति गठनको लागि कुनैपनि कानून नबनेको र त्यो कानून बनाउने विज्ञता प्रदेश सरकारहरुमा नहुने भएकाले बोर्डले नै नमूना निर्देशिका बनाएर प्रत्येक प्रदेश सरकारलाई पठाइसकेको बताए ।

अध्यक्ष हुमागाईंले विज्ञापनलाई कानून बनाएर मात्रै नियमन गर्न सकिने भएकाले कानूनको मस्यौदा बनाएर मन्त्रालयमा पठाइसकेको पनि बताए । उनले चलचित्र गृह, नाट्यशालामा हुने विज्ञापन पनि ठूलो भएकाले त्यसको नियमन पनि स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने बताए । विज्ञापन बजारलाई एक खर्बमा पुर्याउनसक्ने अवस्था देखिएको भन्दै विज्ञापन बोर्ड बनाएका कानूनको कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने बताए ।