काठमाडौं । संघीय सांसद विनोद चौधरीले वनको अधिकार क्षेत्रबारे संघ र प्रदेशबीच स्पष्ट कार्य विभाजन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बुधबार वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीलाई भेटेर उनले वनसम्बन्धि स्पष्ट कार्यविभाजन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्न असजिलो भएको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त वनमन्त्री देवकरण कलवार सन्तुसँगै संघीय वनमन्त्री भेट्न गएका सांसद चौधरीले भने, वनमा रहेको सुकेको काठ तत्काल लिलाम गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिँदा उपर्युक्त हुन्छ ।

यस्ता काठ दाउरा तत्काल लिलाम नहुँदा वर्षौंदेखि कुहिएर सडेर काम नलाग्ने भइरहेको छ । हामी काठ विदेशी मुद्रा खर्च गरेर विदेशबाट आयात गरिरहेका छौं तर स्वदेशमा भएको काठ बिक्री नगरी सडाई रहेका छौं । हामीले हाम्रो श्रोत साधनको सही उपभोग गरिहेका छैनौं ।

उनले सामुदायिक तथा सार्वजनिक वन र कर्मचारीहरू प्रदेश सरकार मातहतमा गइसकेको उल्लेख गर्दै सशस्त्र वन रक्षकको सरुवा बढुवाको अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई नै दिनु उचित हुने धारणा राखे ।

सामुदायिक तथा सार्वजनिक वन व्यवस्थापनको पारदर्शिताका लागि दिगो वन व्यवस्थापन ऐन तत्काल लागु गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।